हलिया प्रथा अन्त्य घोषणाको १५ वर्ष: समय फेरियो, अवस्था फेरिएन

सुरेश धामी/हिटा
बझाङ । बझाङको छबिसपाथिभेरा-६ उदयपुर टोलकी केउसी विकको परिवार लामो समय साहुको खेत जोत्दै, सिलाई कटाइ गर्दै र आरन चलाउँदै आएको थियो । १५ वर्षअघि श्रीमान् पाप्या विकको क्षयरोगका कारण थलिएर निधन भएपछि केउसी विकको जीवन निकै सकसपूर्ण भयो । साना दुई छोरालाई हुर्काउन केउसी निकै भौतारिनुभयो । अहिले केउसीका छोराबुहारी र नातिनातिना भए पनि घर र आँगन मात्रै हुँदा निकै असहज छ । दुई कोठे भवन नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण भएको भए पनि एक कोठामा भान्सा र एक कोठामा सातजना सँगै सुत्नुपर्ने बाध्यता केउसीको परिवारमा छ । घर नहँुदा सातजना नातिनातिनी र छोराबुहारीसँग आफू एउटै ओछ्यानमा सुत्नुपर्दा अफ्ठ्यारो हुने गरेको तर बाध्यताले सँगै बस्नु परेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । वर्षभरि खान छोराले ज्यालामजदुरी गर्दा नपुग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘घर त दुई छन् । एक घरमा जेठो छोरोको पाँचजना परिवार बस्छ । म कान्छा छोरासँग सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छु । यही दुई कोठे घर हो । एक भान्साका रूपमा प्रयोग भएको छ । एक कोठामा हामीसँगै सुत्छौँ । छोराबुहारीसँगै सुत्नुपर्दा अप्ठ्यारो त लाग्छ तर के गरूँ नाति काखीमा च्यापेर सुत्छु । बिहान उठ्छु त्यही आँगनमा खुट्टा टेक्छु । केही काम पाइँदैन । जग्गा जमिन पनि छैन । सरकारले यो घर दिनाले बस्न पाइरहेका छौँ । अझै हाम्रा मर्का धेरै छन् । घर र यही आँगन मात्रै हाम्रा हो, बाँकी सबै हाम्रा साहुको हजुर के गरौँ ।’

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-६ उदयपुर टोलदेखि माटे साँघुसम्म १२० दलित परिवार बसोबास गर्छन् । उनीहरूसँग आफू बस्ने घर र आँगनबाहेक जग्गा जमिन छैन । विगतमा साहुको हलो जोतेर, आरन चलाएर, सिलाइकटाइ गरेर खलो मागेका उनीहरू अहिले यी सबै कुराबाट वञ्चित भएपछि सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । गाउँमा जीवन गुजारा नचलेपछि ३० परिवार त सदाका लागि गाउँ नै छाडेर भारत पलायन भएका छन् । गाउँमै भएका युवाहरू पनि भारतबाट कमाइ गरी घर गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरूसँग अहिले जीवन गुजराका लागि आफ्नै जग्गा जमिन छैन ।

उदयपुरकै शेरबहादुर विक पुराना आरन चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँसँग एक घर र एक खेत छ । उहाँलाई त्यो खेतबाट गुजारा चलाउन त पुग्दैन तर जसोतसो गुजरा चलाइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ सरकारलाई आफ्नो दिगो व्यवसाय चल्ने आरन मेसिन ल्याइदिए सहज हुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारबाट सामान्य हिसाबले कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालनका लागि अवसर आए पनि यी कार्यहरू दिगो हुन सकेनन् । अहिले उदयपुर टोलका दलितहरूको हलो जोत्ने काम पनि छुटेन र मुक्त हलियाको लिष्टमा पनि नाम आएन । उनीहरूलाई वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले उनीहरूको खाद्य अधिकारका लागि मानव अधिकारवादी संस्था फियान नेपालले खाद्य अधिकार समूह गठन गरेर समूहको स्थानीय सरकारदेखि सरोकारवालाहरूसँग सहजीकरण वकालत, पैरवी, समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ ।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले पनि त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक तालिम, सीप विकासका औजार उपलब्ध गराउनेबारे सोचिरहेको बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वसन्त चलाउनेले आफूले उदयपुरका बासिन्दा दिगो सोचका साथ योजना मागेको र त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष चलाउनेका अनुसार त्यहाँका बासिन्दासँग लालपुर्जा भएकाले भूमिहीन, सुकुम्बासी भन्न नमिल्ने अवस्था छ तर उनीहरूसँग कसैको घर मात्रै र कसैसँग थोरै जमिन र घर मात्रै रहेको छ । जीवन गुजाराका लागि वर्षभर रोजगार भइरहने बाटो देखाइदिन उनीहरूले माग गरे पनि के योजना बनाउने भन्ने स्थानीय सरकारले सोच्न नसकेको अवस्था छ । त्यहाँका बासिन्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर र भारतबाट छोरा नातिले पठाएको रकमले खाद्यान्न खरिद गरेर खाने गर्दछन् । तर, त्यही पनि अपुग हुने गरेका कारण खाद्य अधिकारका लागि उनीहरूको सरकारसँग लडाइँ छ ।

२१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौँदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैँले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुनःस्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्‍यो । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’मा जिल्लाभर एक हजार ६८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ । बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ ।

यसैगरी, थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुंगल नगरपालिकाको पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया छन् । यी गाउँमा करिब १२ सय हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरूले, हलियाको काम गरिरहेर बस्नुपर्ने बाध्यताले १५ वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।