स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स नवीकरण प्रकरण:

काठमाडौं ।  मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ या त स्वतः रद्द भई लिलामीमा जान्छ अन्योल झन् बढेको हो । कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्छ या बन्द भएर जान्छ भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको हो । त्यसो त स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदै छ । वैशाख १ र २ गते सार्वजनिक बिदा रहेकाले वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स के हुन्छ ? अनिश्चित बनेको छ ।

सामान्यतः नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी लगायतको बक्यौता रकम जम्मा गरी समयावधिको तीन महिनाभित्रै लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु पर्ने थियो । त्यस हिसाबले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर गत पुस मसान्तमा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभएपछि कम्पनीले थप १५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर चैतभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नभएको अवस्थामा विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि छलफल र चासो व्याप्त छ । कानुनअनुसार चैत मसान्तसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई केही गर्न मिल्दैन । तर, लाइसेन्सको अवधि बाँकी रहेकै बीचमा सरकारसँग ‘नेगोसिएट’ गरेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति म्याद थप हुने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

शक्तिकेन्द्र धाउँदै सञ्चालकहरू
त्यसो त यसअघि २०७६ साउन १३ मा पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि सुचारुमा रहेको कम्पनी फेरि खारेजीको चरणमा पुगेको हो । फेरि पनि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू यो प्रस्ताव बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । जेनतेन कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र पछि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने लक्ष्य सञ्चालकहरूको छ । सोही प्रयोजनका निम्ति सञ्चालकहरू एक महिना अघि दुबई भ्रमणमा गएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसअनुसार पुरानो नजिर पनि रहेको, नेतालगायत शक्ति केन्द्रको खल्ती पनि भरिने र लाइसेन्स रद्द गरेर लिलामीमा जाने झन्झट गर्नुभन्दा विभिन्न कारण देखाउँदै थोरै रकम तिराएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लाइसेन्स नवीकरण हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

लाइसेन्स नवीकरण गरी अझै केही समय अल्झाउने उद्देश्यमा स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताहरू देखिन्छन् । त्यसैका निम्ति मन्त्रालय, प्राधिकरणमा मात्र होइन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षसँग पनि ‘सेटिङ’ मिलाउन उनीहरू सक्रियता रहेको स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष, सञ्चार सचिव र मन्त्रीबाट मात्रै ‘पार’ लाग्ने नभएपछि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षलाई समेत मिलाउनका निम्ति गिरोह नै सक्रिय रहेको छ । अर्बौं रुपैयाँको प्रकरण भएका कारण सानोतिनो जोडबलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन ।

लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणलाई लिएर सचिवको समेत सरुवा
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणलाई जोडेर सञ्चार सचिवको सरुवालाई पनि विश्लेषण गरिन्छ । तर, सञ्चारमन्त्री सचिवको सरुवालाई नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । असार २ गते अवकाश पाउँदै गर्नुभएका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई गत साता सरकारले सञ्चार मन्त्रालयबाट सरुवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्‍याएको छ । सामान्यतया अवकाश हुन ६ महिनाभन्दा कम अवधि रहेको सचिवलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक सरुवा गर्ने प्रचलन छैन ।

सञ्चार सचिवको सरुवालगत्तै समार्ट टेलिकमले मन्त्रालयमा नवीकरण निवेदन पेस गर्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ । भलै, सञ्चार मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखा र फ्रिक्वेन्सी शाखाले नियामक निकायबाटै आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्दै उक्त निवेदन प्राधिकरणमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो । प्राधिकरणले पनि बक्यौता रकम भुक्तानीमा नै जोड दिएको छ ।

प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स प्रकरण आफूहरूको हैसियतभन्दा बाहिर रहेको भन्दै आएका छन् । बक्यौता तिरेर आए स्वतः नवीकरण हुन्छ, नतिरे स्वतः रद्द भन्नेबाहेक आफूहरूसँग जवाफ नभएको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष, सञ्चार सचिव र मन्त्रीले ऐनअनुसार बक्यौता रकम तिर्‍यो भने लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ, तिरेन भने स्वतः रद्द हुन्छ । आफूले टिप्पणी उठाएर नवीकरणको प्रस्ताव नलैजाने दाबी गर्दै आएका छन् ।

नवीकरण गर्ने कि रद्द गर्नेमै विवाद

अर्बौं रुपैयाँको यो खेलमा प्रक्रिया ‘सरल रेखा’बाट टुंगिन्छ भन्ने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा फाइदा हुन्छ कि रद्द गराएर लिलामीमा लैजाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने विषयलाई विश्लेषण गर्दै स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू अगाडि बढेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘कहिले लाइसेन्स नवीकरण नगरे डुबिन्छ भन्ने शैलीमा स्मार्टको टिम प्रस्तुत हुन्छ, कहिले लाइसेन्स जाओस् भन्ने रूपमा देखिन्छ, उनीहरूको खास उद्देश्य के हो ? लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, सेवा चालु राख्ने वा लाइसेन्स रद्द गरी थप वित्तीय भार नबोक्ने, मौसमअनुसार प्रस्तुत हुन्छन् ।’

प्राधिकरण स्रोत भन्छ, स्मार्टलाई लाइसेन्स रद्द गर्दा पनि फाइदा हुने देखिन्छ, कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी हुने अवस्थामा रद्द गर्दा फाइदा हुन्छ । अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी र स्मार्टका सञ्चालकहरू नै सञ्चालक रहेको एनसेलसँग कम्पनी ‘मर्ज’ गराउन स्मार्टले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गराएको छ । त्यही डिडिएको आधारमा कम्पनीले आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउँछ । स्मार्टमाथि ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व देखिन्छ ।

यदि स्मार्टबारे कुनै निर्णय नभए दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगात संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ । र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार प्राधिकरणको अधीनमा आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र सम्पत्ति लिलामी राख्नेछ । लिलामी राख्दा कम्पनीको कुल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गरी लिलाम बढाबढ हुन्छ ।

लिलाम बढाबढ नभए दायित्व मात्र सकार गर्नेलाई सम्पत्ति र लाइसेन्स जानेछ, त्यो पनि नभए प्राधिकरणमै स्मार्ट फ्रिक्वेन्सी र पूर्वाधारलगायत सम्पत्ति रहनेछ । पछि नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुलाएर लाइसेन्स दिई त्यो पूर्वाधार पनि बिक्री गर्न नयाँ मूल्य निर्धारण हुनेछ । अहिले केही स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले लाइसेन्स माग्न लाइन लागेर बसेको अवस्था छ ।

संसद् मौन
स्रोतका अनुसार गत मंसिरमा ल्याइएको दूरसञ्चार नियमावली नै स्मार्ट टेलिकमलाई उद्दार गर्न ल्याइएको हो । नवीकरण गर्दा मात्र होइन रद्द गर्दा पनि स्मार्टलाई फाइदा हुने गरी नियमावली ल्याइएको हुनाले यस प्रकरणमा योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको स्रोतको दाबी छ । अझ रोचक पक्ष त राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा हुँदा पनि संसद् मौन छ ।

एक साताअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न भन्दै बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्रोतका अनुसार ६ महिनाभित्र कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी लिलामी लैजान समितिलाई ‘म्याण्डेट’ दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

कानुनभन्दा बाहिर नजाने मन्त्री शर्माको दाबी
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता रकम नतिरे लाइसेन्स खारेजी हुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूहरूबाट कानुनको अक्षरशः पालना हुन्छ । भनसुन र दबाबले कानुनबाहिर गएर निर्णय हुँदैन ।’ मन्त्री शर्माले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कार्य अघि नबढेको दाबी गर्दै आफूहरू कानुनविपरीत गएर लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा नजाने बताउनुभयो । ‘कानुनले जे भन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ, यताउता गर्ने प्रश्नै छैन’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।