काठमाडौं । सरकारले टिआरसी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि समिति बन्नुअघि नै सरकारले उक्त विधेयक पारित गर्न तत्पर देखिएको थियो । विधेयक तत्कालै पारित गनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबीच टिआरसी विधेयक समितिमा पठाएर लम्ब्याउँदा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त समेत नहुने र शून्यताको अवस्था भएकाले यसलाई अल्झाउन नहुने तर्क सरकार पक्षले गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बाधा भएको र लामो समयदेखि कामुकै भरमा चलेकाले रोक्न नहुने सरकारको तर्क छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा भएकाले पारित गर्नुपर्ने कुरा सरकारका तर्फबाट विभिन्न बैठकमा ब्रिफ्रिङ हुँदै आएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यी तीन विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यसका लागि उहाँलाई सत्ता–गठबन्धनका दलहरूले साथ पनि दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि देशको मुख्य समस्या समाधान गर्ने यी तीन विधेयक रोक्न नहुने तर्क अघि सार्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (मंगलबार) पुनः शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर यी विधेयक टुंगोमा पु¥याउने दाबी गर्नुभएको छ । ‘सदनभित्रको टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो,’ शनिबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत नै छौँ । प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरू पनि बसेर २८ गतेको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’
फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने सरकारको प्रस्ताव
त्यसो त शनिबारको शीर्ष नेताको बैठकमा सरकारले यी तीनै विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उल्लेख गर्नुभयो । दाहालले यी विधेयकहरूलाई समितिमा लगेर छलफल गराएर पारित गर्ने समय नभएकाले अहिलेलाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संसद्मा द्रुत गतिमा पास गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँको उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी गर्नुभयो ।
संक्रमणकालीन न्यायमा अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : महरा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्याय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्यनिरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्छ भन्ने हो । यो अदालतले वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
टिआरसीसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको मात्रै विषय होइन : बर्तौला
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सत्ता पक्षले फास्ट ट्र्याकबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कैयौँ विषयहरूसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकूल देशका ऐनहरू बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले विधेयकमा पीडितहरूको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरूलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरूले फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ । प्रोसेसको कुरा गरिरहनु भएको छ । हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ । तर, कन्टेन्टमा छलफल गरौँ । कतिपय हिसाबले कन्टेन्टमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो । सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन । अन्य बिलहरू जसरी हामी संसद्को अल्पमत र बहुमतले बढ्छौँ, यो विधेयक फरक हो । अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले पनि हेरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कैयौँ विषयहरू छन् । त्यो प्रतिकूल हाम्रो ऐन हुनु हुँदैन ।’ सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रको साझा विषय बनाई कुनै पनि प्रश्न उठ्न नदिने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच