मुलुकको आर्थिक अवस्था : विकराल वा सन्तोषजनक

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएयता मुलुकमा प्रसस्त विकास भएको कुरा सुन्नमा आउने गर्दछ । मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र सुनौलो भविष्यका बाटामा अगाडि बढेको कुरा एक बहुप्रचारित कुरा हो । यस कुरामा प्रश्न गर्नेहरूलाई अनेकौं नामले सम्बोधित गरेर भरसक त्यस्ताहरूको सामाजिक बहिष्करण गर्ने प्रयत्न भइरहेको तथ्य सर्वविदित छ । तर, हालका केही वर्षयता यस प्रकारको प्रयत्नले विस्तारै नागरिकहरूको समर्थन पाउन कम हुँदै गएको छ । यस्ता प्रयत्नको विरोध नै त सुरु भएको छैन तर पहिले साथ दिनेहरू अब तटस्थ बस्न रूचाउन थालेका छन् । यो नयाँ युगले सुनौलो भविष्यतर्फ लैजान लागेको कुरालाई भने आँखा चिम्लेर भरोसा गर्नेहरूको संख्या क्रमशः घट्दोक्रममा भएको प्रष्ट अनुभूति हुन्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो तीनै तहको निर्वाचन र निर्वाचित तीनै तहको सरकारका प्रगतिबाट नागरिकहरू आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । शंकाको लाभ दिएर विस्तारै हालत सुध्रन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ भन्ने जमातहरू नभएका होइनन् । तर, होइन सबै कुरा सन्तोषजनक छ भनेर छाती ठोकेर भन्न सक्ने जमात भने दुब्लाउँदै गएको छ । त्यसैले यस्ता जमातले अनेकौं नामले सम्बोधित गरेर सामजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेकाहरूको भनाइ तथा सोच सुन्नुपर्छ भन्नेहरू बढ्दै गएका छन् । कुनै बेला छोइछिटो गर्ने गरेकाहरूको जमातमा अब यस्ता नयाँ युगको औचित्यमा प्रश्न गर्नेहरूको कुराले महत्व पाउन थालेको छ । अब केवल भाषणको बलमा, अनुशासित कार्यकर्ताको बलमा मात्र सुनौलो भविष्यको आश्वासन मान्न जनता तयार नभएको कुराका लक्षणहरू सर्वत्र देखिन थालेको छ ।

कोरोनापछि विश्वका अन्य मुलुकहरूले आफ्नो खस्केको अर्थतन्त्र सम्हाले, केही सकारात्मक संकेत देखाए । जसले सकारात्मक संकेत देखाउन सकेनन् तिनीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र थप खस्कनबाट रोके । नेपालमा भने खस्कने क्रम रोकिएन ।

यो अवस्था आउन निमित्त मुलुकको आर्थिक अवस्था जिम्मेवार छ । त्यसैले वर्तमानको प्रश्न भएको छ मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, राम्रो, सन्तोषजनक कि विकराल ? विसं २०७० देखि २०७९ सम्मको दशकमा नेपालको अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने तीनजना मन्त्रीले श्वेतपत्र प्रकाशित गरेर नै मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गरेको कुरा भनेका छन् । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको निरन्तर खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रसँग अपरिचित थिएन र छैन पनि । तैपनि अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको कुरा असत्य भएको भन्ने भाष्य तयार गर्न कार्यकर्ता परिचालन गर्न संकोच मानिएन । अर्थतन्त्रको अवस्थाले पिरोलेका नागरिकहरू माझ यो भाष्य अपच हुँदै गएको छ । त्यसैले त्यो भाष्य प्रचार गरिएको जस्तो खस्केको नभएर केही खस्केको तर सन्तोषजनक नै रहेको भाष्यमा रूपान्तरण भएको छ ।

विसं २०७६ को अन्ततिरदेखि करिब दुई-तीन वर्ष विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त भयो । यसको सामना गर्न अपनाइएको ‘लकडाउन’ उपायले विश्वका सबैजसो मुलुकहरूको नै अर्थतन्त्र लड्खडायो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गरिएको हचुवा प्रयोगको कारणले खस्कँदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रले एक थप बहाना पायो । विवेचन, विष्लेषण बेगर चालिएका हचुवा कदमहरूले फैलाएको आर्थिक अस्थिरता कायम थियो । त्यसमाथि कोरोनाको लकडाउनले थप थिलथिलो भयो अर्थतन्त्र ।

पहिलेका सबै हचुवा कदमका कारणले पुगेको हानीसमेत कोरोनाको भागमा हालियो । कोरोनापछि विश्वका अन्य मुलुकहरूले आफ्नो खस्केको अर्थतन्त्र सम्हाले, केही सकारात्मक संकेत देखाए । जसले सकारात्मक संकेत देखाउन सकेनन् तिनीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र थप खस्कनबाट रोके । नेपालमा भने यो खस्कने क्रम रोकिएन । कहिले विरोधको नाममा विरोध गरेको भनेर मुख थुन्ने उपक्रम गर्ने जमात तयार गरेर कहिले प्रसव वेदना सहनुपर्ने लाचर तर्कको बलमा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्न नै गरिएको पाइएन ।

डा.युवराज खतिवडाले आफ्नो अर्थमन्त्री नियुक्तिको सुरुमै विसं २०७४ को चैतमा प्रकाशन गरेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र खस्कनुका कारणहरू निर्मम तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । निर्मम यस कारणले कि यसमा आफ्ना दलबाट भएको कामको प्रतिरक्षा गरिएको छैन । भरसक तटस्थरूपले आफूभन्दा पहिलेका निर्णयहरूको विवेचन गरिएको छ । यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ स्वयं उनले पनि पछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने भनेर भनेका कुराहरूको निराकरण गरेनन् बरू निरन्तरता दिए । यो उनको अक्षमता थियो वा त्यो गर्न आवश्यक पर्ने साथ दलबाट पाएनन् भन्ने विवेचन यो आलेखको सन्दर्भभन्दा बाहिरको कुरा हो । नग्न तथ्य के हो भने कारण राम्रोसँग पहिल्याएर पनि त्यसको निदान भएन, गर्न सकेनन् । यो श्वेतपत्र आउँदाको बखत भविष्यमा कोरोना नामको महामारी आउला र त्यसले अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनाउला भन्ने कल्पना पनि थियो ।

वर्तमानमा अर्थतन्त्रका खम्बा मानिएका निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी तीनै क्षेत्र संकटमा छन् । बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरू धर्मर अवस्थामा छन् । व्यापारी उद्योगीहरू ऋणको ब्याजसमेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुुगेको भनेर आन्दोलित छन् । अवैध वित्तीय क्षेत्रको मिटर ब्याजले पीडित भएको भनेर नागरिक आन्दोलित छन् । संकलित राजश्वले चालु खर्च नपुग्ने अवस्था आएको कुरा सञ्चारजगतमा चुहिएर आएको छ । रोजगारीको अवसरहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू कोही बन्द हुने कोही अत्यन्त न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीनैै तहका सरकारहरू जनताको आम्दानी घटेको अवस्थामा पनि दर वा दायरा भन्दै ज्यादा राजस्व संकलन गर्ने उपायमा लागेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा खर्च गरेर भ्युटावर थप्ने बनाउने, भवन थप्ने आदि काममा लागेको छ । यसको निमित्त आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयात गर्न विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । त्यो श्वेतपत्रमा उल्लेखित अर्थतन्त्र खस्कनुका केही कारणहरू यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । जो कारणहरूलाई अहिलेसम्म ध्यान दिन योग्न नै ठानिएन । त्यसले भनेको थियो सहज व्यावसायिक वातावरणको अभाव जो ७९ सालको समाप्तिसम्म कायम छ । सरकारी निकायहरूको व्यवहार र कार्यविधि नियाल्ने हो भने व्यवसायी सबै बेइमान हुन्छन् भन्ने सोचले तयार गरिएको भान हुन्छ । सबै व्यवसायी इमानदार नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

त्यसो भन्दैमा सबै व्यवसायीलाई एकै तराजुमा हाल्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्न निरुत्साहन हुन्छ । अनि स्वभाविक रूपले त्यो पुँजी अरू काममा लाग्न जान्छ । जमिन किनेर भाउ पर्खने, लगानी गरेर ब्याज आर्जन गर्ने बाटो सहज हुन्छ र सरकारी विधिको फन्दामा पर्नु पर्दैन । यदि लगानी यसतर्पm आकर्षित भयो भने त्यसले रोजगार पैदा गर्दैन । स्रोतको अनिश्चितता भएको बजेट कार्यक्रम र वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिनुलाई कारण बताइएको छ ।

तुष्टीकरणको निमित्त बजेटमा अनेकौं यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रचलन पछिल्लो बजेटसम्म कायम नै छ । वित्तीय अनुशासन जसले जति निर्ममतापूर्वक तोड्यो त्यो त्यति नै शक्तिशाली मानिने गर्दछ । आफ्नो राजनीतिक शक्ति वा जनलोकप्रियताको आडमा कतिपय यस्ता काम हुने गरेका छन् जसले स्थापित वित्तीय अनुशासन तोड्ने गर्दछ । आफ्नो निजी सम्पत्तिमा क्षति नभएको मानेर यस्तो कुराको विरोध जनस्तरबाट हुँदैन । कथंकदाचित कसैले विरोध गरे पनि त्यसले सामाजिक सञ्जाललगायत सबैतिर उछित्तो काड्ने भक्तहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चुपचाप रहनु नै श्रेयस्कर लाग्छ जनतालाई ।

अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र मौलाएको र वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन नसकेको पनि कारण छ त्यस श्वेतपत्रमा । सहकारीका सञ्चालक निक्षेप हिनामिना गरेर भाग्ने क्रम यही अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र मौलाएका कारणले हो ।

आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोग कारण बताइएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउने गर्दछ । स्वदेशी उत्पादन निरुत्साहित हुनुभनेको रोजगारको अवसर समाप्त हुँदै जानु हो । साथै व्यापार घाटामा वृद्धि हुनु हो । यसले बहुसंख्यक जनताको क्रयशक्तिमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसले कालान्तरमा वस्तुको माग घट्छ, अर्थात् बजार घट्छ । बजार घटेपछि आयातमा असर पर्दछ । आयात घट्दा आयातमा आधारित राजस्वमा ह्रास आउँछ । अहिलेको संकलित राजस्वले चालुखर्च धान्न नसक्ने अवस्था त्यसैको उपज हो ।

अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र मौलाएको र वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन नसकेको कारण छ त्यस श्वेतपत्रमा । सहकारीका सञ्चालक निक्षेप हिनामिना गरेर भाग्ने क्रम यही अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र मौलाएका कारणले हो । त्यसमाथि बैंकको कारोबारमा अनावश्यक झन्झट पैदा गर्ने निर्देशनले जनता भरसक बैंकमा काम नै नपरोस् भन्ने सोचमा पुग्न लागेको अवस्था छ । यस्तोमा आकर्षण बचत तथा ऋण सहकारी अनि मिटरब्याजी साहुतर्फ नै बढ्न जान्छ र गएको छ । यसरी चलायमान भएको पुँजीले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैन । उद्योगमा लाग्नुपर्ने पुँजी व्यापारिक क्षेत्रतर्पm लगानी हुने क्रममा त्यस श्वेतपत्रपछि कमीआएको छैन बरू बढेको छ । उद्योगले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिन्छ भने व्यापारले कूल गार्हस्थ आम्दानीमा योगदान दिन्छ । मानौं ‘क’ उद्योगले एक सय रुपैयाँको उत्पादन गर्छ र ‘ख’ उद्योगले पनि एक सय रुपैयाँकै उत्पादन गर्छ । यसमा उत्पादन दुई सय रुपैयाँको भयो । जो हिसाबमा दुई सय नै र वास्तवमा पनि दुई सय नै हुन्छ । अब ‘क’ व्यापारीले एक सय रुपैयाँको समान ‘ख’ लाई बेच्छ । ख ले त्यो समान एक सयमै ग्राहकलाई बेच्छ । यसमा कूल आम्दानी हिसाबमा दुई सय भयो तर वास्तवमा ग्राहकले एक गरेको एक सय खर्च नै ‘क’ को आम्दानी भयो ।

यदि नाफा लिएर बेचेको भए ग्राहकले गरेको खर्च बराबरको रकम दुवै विक्रेताको वास्तवमा आम्दानी भयो । त्यसैले उद्योगमा लाग्नुपर्ने पुँजी व्यापारमा लाग्दा मुलुकले वास्तविक कमाइ गुमाउँछ । यी केही कारण त्यस श्वेतपत्रबाट उल्लेख गरियो । यदि यी कारणहरूको निराकरण नहुने हो भने अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक भन्नेहरूले पनि आर्थिक अवस्थाको विकारलताको राप सहनुपर्ने हुन्छ ।