उपनिर्वाचन, अडियो प्रकरण र सुशासनको सन्दर्भ

आज नयाँ वर्षको पहिलो आइतबार हो अर्थात् सप्तान्तको पछिको पहिलो दिन त्यो नयाँ वर्षको । नयाँ वर्षसँगै देशका हरेक क्षेत्रमा सकरात्मक कदमको सुरुवात हुनु जरुरी छ । देश आफैंमा एक महत्वपूर्ण भूगोलमात्रै नभएर त्यस देशको नारिकको भाषा, संस्कृति, परम्परा र राजनीति पनि जोडिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने सवालमा निर्वाचन हुने तथा रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन हुने कुरा प्रक्रियागत कुरा हो जसमा जनताले आफूले रोजेका प्रतिनिधिलाई छनौट गर्ने गर्दछन् र बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दछ ।

असल, सक्षम प्रतिनिधिको छनोट हुन सकेको खण्डमा मात्र देशले गति लिन सक्दछ । उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेल (तनहुँ-१) रमसहाय यादव (बारा-२) रवि लामिछाने (चितवन-२) निर्वाचित भएका क्षेत्र रिक्त हुन पुगेपछि ती स्थानमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । अहिलेको संसदमा सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा यो उपनिर्वाचनले केही तात्विक फरक नपारे पनि निर्वाचन त सधैँ निर्वाचन नै हो जसले केही संकेत भने गर्दछ । उपनिर्वाचनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया १९६२ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग फुलपुर क्षेत्रमा पराजित भएपछि एक वर्षभित्रै १९६३ मा फारुखावाद निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेर लोकसभा प्रवेश गरेका थिए । भारतमा आमनिर्वाचन-१९७७ मा पराजित हुन पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी १९७८ मा चिकमगलुर क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता डिबी चन्द्रगौडालाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत लोकसभा प्रवेश गरेको र पाकिस्तानमा २०२२ मा इमरान खानले पाँच क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेको पनि इतिहास छ ।

पद प्रतिष्ठाको लागि लेनदेनको प्रवृति बढ्दै गएको छ भने यसले देशको सम्पत्तिको नोक्सानीतर्फको मार्ग तय गरेको देखिन्छ । नेपालका ठूलाठूला काण्डहरूको अडियो टेपहरू बाहिर आउने क्रम बढ्दो छ, जसले देशको सुशासन र पारदर्शीतालाई उदाङ्ग पारिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार, विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा सुवर्णशमशेर तीनवटा क्षेत्रबाटै विजयी हुँदा शिवराज पन्तले डोटीका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका थिए, त्यसो त गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, देव गुरुङ, सुशील कोइराला र वामदेव गौतमले विभिन्न निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट चुनाव जितेको इतिहास छ ।

तर, प्रकाश कोइराला, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, नारायण ढकाल र शेखर कोइरालाले उपनिर्वाचनको यात्रासमेत गरेका थिए तर पछिल्लो समयमा एउटै व्यक्ति दुई वा सोभन्दा बढी ठाउँबाट निर्वाचन हुँदा त्यसले खासगरी उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता रहने र त्यसले अनावश्यक खर्च बढ्ने भएकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दुई ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियमलाई निषेध गरेको अवस्था छ ।

प्रायः सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहने राजनीतिक दल र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले देशको हितमा काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरामा शंका छ । देश वा देशभित्र अस्थित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । एकातिर पद प्रतिष्ठाको लागि लेनदेनको प्रवृति बढ्दै गएको छ भने यसले देशको सम्पत्तिको नोक्सानीतर्फको मार्ग तय गरेको देखिन्छ । नेपालका ठूलाठूला काण्डहरूको अडियो टेपहरू बाहिर आउने क्रम बढ्दो छ, जसले देशको सुशासन र पारदर्शीतालाई उदाङ्ग पारिदिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि सिसीटिभीको फुटेज नै गायव हुने, अन्य कारोबारहरूको अडियो फुटेज बाहिर आउँदै गर्दा नेताहरूका अतिकति पनि अनुशासन बाँकी नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले केही अडियो टेप बाहिर ल्याएका छन् जसमा सांसद तथा मन्त्री बन्नको लागि करोडौं रुपैयाँ माग गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिन्छ । तर, सांसद ढाकाप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो बचाउ गर्दै हिँडेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । राजनीति आफैंमा अरूलाई पछाडि पारेमा आफू अगाडि जाने खेल हो तर यहाँ त सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर देशलाई पछाडि धकल्ने काम गरेका छन् । त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

गलत प्रतिनिधिको छनौट भएको खण्डमा यसको मन्त्रालय मातहतमा रहने सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभापकारी व्यवस्थापन, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेहीको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, निर्णय प्रक्रियामा मूलप्रवाहबाट टाढा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई समावेशीकरणको पक्षलाई समेत समेट्न नसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । तर, जनप्रतिनिधिको कर्मचारीतन्त्रमार्फत कुनै राज्यको सेवा प्रवाह जाति बढी सहज, सरल र मितव्ययी त्यति नै बढी सुशासन प्रत्याभूत भएको विश्वास बढाउनु आवश्यक छ । जसले प्रशासनिक संयन्त्रको कार्य दक्षता, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, प्रभावकारी प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक मूल्यमान्यताको प्रयोग, सामाजिक सुसम्बन्ध र मानव संशाधन विकास जस्ता समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दछ । कुनै पनि तन्त्रमा सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कानुनको पूर्णपालना हुनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्दछ, जनमुखी सरकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ, पारदर्शी सरकार हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचाररहित राज्य, समाज र क्षेत्रको निर्माण हुनुपर्दछ । विकासले तीव्ररूपमा गति लिएको हुनुपर्दछ । अनुशासनको पालना सबैले गरेको हुनुपर्दछ । यस्तै किसिमको कार्य भए राज्यको विकास भई सुशासन सुव्यवस्थित हुन्छ ।

देशका हरेक क्षेत्रमा सुशासनको आवश्यकता छ जसलाई प्रभावकारी बनाउन, शुद्धीकरण ऐन २०६४ सरकारी मुद्धासम्बन्धी ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, राजस्व चुहावट ऐन २०५३, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, विशेष अदालन ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ जस्ता दर्जनौं ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका व्यवस्थित गरी राज्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसैगरी सबै सरकारी कार्यलयमा नागरिक बडापत्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी, पेटीकाको व्यवस्था नियमित र समय समयमा प्रेस भेटघाट, जनतासँग प्रधानमन्त्री, हेल्लो सरकार जस्ता कार्यक्रममार्फत सुशासन प्रवद्र्धनको प्रयास गरे पनि यी कार्यक्रम केबल नाम मात्रका भए ।

नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुमा, अस्थिर राजनीति, अस्थिर नीति नियम, सुशासनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुनु र भएका ऐन नियमको पनि पूर्णपालना नहुनु, सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू सक्षम र जनमुखी हुन नसक्नु, विकेन्द्रीकरण कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु, पर्याप्त साधान स्रोतको अभाव, उपलब्ध साधान स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी बन्न नसक्नु, नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु र अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्ने जस्ता समस्याले देशको राजनीतिमात्र होइन प्रशासन र सुशासनसमेत धराशायी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुन्धान विभागले देशको विकासको र सुशासनको सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चलेको भए तापनि यी संस्थाहरूको हालको कदम मात्रै पर्याप्त रहन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्थिर राजनीति र नीति-नियमको आवश्यकता छ भने सुशासनसम्बन्धी स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पूर्ण लागू र परिपालन गर्ने/गराउने, संघीयता तथा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सशक्त रूपमा प्रस्तुत भई भ्रस्टाचारलाई निराकरण गर्ने, नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभाकारी बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग, परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्र सबल सक्षम र उत्तरदायी बन्ने नागरिकलाई चेतना जगाउनु आवश्यक रहेको छ । हुन त यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, टान्परेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता निकायले सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुन्धान विभागले देशको विकासको र सुशासनको सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चलेको भए तापनि यी संस्थाहरूको हालको कदम मात्रै पर्याप्त रहन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै अन्य सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघ एवं निजी क्षेत्रबाट समेत विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै माथि उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । कानुनमात्र बनाएर हुँदैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । असल काम गर्नेलाई सम्मान र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्दछ ।

यस्ता संस्कारको विकास गर्न सकेमात्र नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दछ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पति सार्वजनिकीकरण गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, नागरिक समाजको सशक्तीकरण गर्ने र सरकारप्रतिको क्रियाकलापमा विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कार्य गरे सुशासनमा थप बल पुग्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विगतमा के गरे ? उनीहरूले देशलाई के दिन सके ? देशमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारले कसरी देशलाई प्रभाव पार्दछ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अडियो वा भिडियो प्रकरण आफैंमा एक अनुशासनहीन कार्य हो जसले उनीहरूको नियतिमाथि प्रश्न उठाउन थाल्दछ । राजनीतिक दलको जिम्मेवार पदमा, देशको जिम्मेवार पदमा बसरे देश र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कार्य आफैंमा लज्जाको विषय हो जसले देशको अवस्थालाई, चित्रर्ण गर्दछ ।

निर्वाचनको समयमा त विभिन्न घटनाक्रम घटिरहन्छन् जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कार्य त गर्छ नै तर त्यसखालको कार्यले राजनीतिक दल र उनीहरूको छविलाई समेत निर्धारण गर्दछ । समग्रमा देशको उपनिर्वाचन एउटा घटनाक्रम मात्रै हो, तर त्यससँग जोडिएका घट्नाक्रमलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । अडियो टेपहरू कुनै ठूलो रोग नभए पनि राजनीतिभित्र देखापरेको कहिल्लै निको नहुने रोगको प्रवेश हो । देश, जनता र राष्ट्रको हितका लागि गरिने राजनीतिले मात्रै देशको विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ जसका कारण सुशासन कायम गर्न सहज होस् ।