सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा जोडिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक पौडेललगायत नौ जनालाई विपक्षी बनाई आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलसँग ६९ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यस्तै, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिष्टम खरिदबाट सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेको अख्तियारले बताएको छ । अख्तियारले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँगै मेकानिकलतर्फका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्याय, इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

‘(सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको तथा औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिष्टम खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सिडिई नवीनकुमार पोखरेल (मेकानिकल) विरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो कामय गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी लिएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि र हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ ६३ पैसा बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने माग दाबी लिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत र हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यरत लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ ३२ पैसा बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।
यस्तै, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड, एक लाख ३९ हजार ७३६ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुनुपर्ने माग दाबी लिइएको छ ।

त्यस्तै, इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१ रुपैयाँ ३२ पैसा, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ रुपैयाँ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध आठ करोड ६९ लाख ०९७ हजार ३८ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मिलेमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अस्वाभाविक लागत राखेर मिलेमतोमा खरिद गरी करोडौँ घोटाला गरिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सम्झौताविपरीत गुणस्तहीन ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी करोडौँ घोटाला गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आहृवान गरेर टेण्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए । सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सरकारले सो टेण्डर आहृवानलाई रद्द गरेर जिटुजी (सरकार-सरकारबीच) सम्झौैता गरेर दिने तयारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहृवान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेण्डर दिन लागिएपछि सो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएर छलफलमा आएको थियो । सुरक्षित मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि समितिमा छलफल भएको थियो ।

यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको मोलमलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा बाँस्कोटा र स्विस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट विजयप्रकाश मिश्रबीचको कमिसन ‘डिलिङ’ अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो ।