राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्वीकार्यता

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता र अनिवार्यता मात्र होइन अपरिहार्यता रहेको बताउने गरिएको छ । सबैले यसबारेमा बुझेका छैनन् र बनाएका पनि छैनन् । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्तारै अनिवार्य नबनाउने र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिँदै आएको छ । तर, अहिले आएर फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र आधिकारिकताका लागि अमान्य बन्दै गएको बताउन थालिएको छ । नेपालमा प्रारम्भमा नागरिकताको प्रमाणपत्र हालको जस्तो अनिवार्य थिएन, आवश्यक पनि थिएन । जग्गाजमिन जस्ता अचल सम्पत्तिहरू तीनपुस्ते खुलाइएका घरायसी कागजबाटै पास हुने व्यवस्था थियो । जागिर खाने मानिसहरू कमै मात्र हुन्थे । तिनका लागि गाउँ पञ्चायतले दिएको तीनपुस्ते खुल्ने सिफारिशपत्रलाई नै नागरिकताको प्रमाणपत्र मानिन्थ्यो ।

सरकारले पछि विस्तारै यसमा कडाइ गर्दै लग्यो र अनिवार्य बनायो । राष्ट्रले तोकिएको उमेर पुगेका सबै नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भयो । नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको उक्त व्यक्ति त्यस राष्ट्रको सदस्य हो भन्ने परिचयपत्र हो । अर्थात् यो राष्ट्रको सदस्य भएको प्रमाणपत्र वा पररिचयपत्र हो । यसका प्राप्ति र समाप्तिका अनेकौं आधार छन् । हाल आएर सम्पत्ति प्राप्तिका, भोगचलन, नाता प्रमाणित, कसैको उत्तराधिकार दाबी गर्न, बैंकखाता खोल्न, जागिर खान, कसैको शेषपछि उसको सम्पत्ति प्राप्त गर्नलगायत हरेक विषयमा नागरिकता आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र यही नागरिकताको प्रमाणपत्रको नवीनतम् रूप भन्ने गरिएको छ ।

विदेश जानका लागि राहदानी लिनेदेखि राष्ट्रको नागरिकको हैसियतमा गरिने सबै काम अपरिहार्यता हुने र विस्तारै नागरिकताको प्रमणपत्र विस्थापित गर्दै लगिने लक्षसमेत राष्ट्रले लिएको छ । तर, हाल यसको आधिकारिकताका लागि अमान्य बन्दैछ भन्ने चर्चा छ । यसमा व्यक्तिका सबै विवरणसमेत समावेश गरिन्छन् । यो मेसिन रिडएबल हुन्छ । त्यसकारण नागरिकका यस्ता सम्पूर्ण विवरणहरू बाहिरिन सक्छन् भन्ने तर्कले ठाउँ पाएको छ । राष्ट्रका नागरिहरूका व्यक्तिगत र जैविक विवरण बाहिरिनाले अन्ततः राष्ट्रकै तथ्यांक बाहिरिएर गोपनीयतासमेत भंग भई अरूले थाहा पाउन सक्छन् भन्न थालिएको छ ।

त्यसमाथि पनि नेपालले यस्ता सबै काम आफैं गर्न सक्दैन र यसका लागि कुनै न कुनै विदेशी कम्पनीहरूलाई त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा त्यस्ता जिम्मेवारी लिने कम्पनीहरूले हाम्रा सबै गोप्य तथ्यांक आफ्नो देशलाई उपलब्ध गराइदिएर हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ला कि भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई नकार्न मिल्दैन । विदेशी कम्पनीलाई यस्ता कार्यको जिम्मेवारी दिँदा त्यसबाट हुने लाभहानीको समीक्षा राम्ररी हुनु आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ होला तर कालान्तरमा त्यसबाट राष्ट्रलाई हुने हानीको समीक्षा गरिनुपर्छ । छोटो बाटोबाट यस्ता कार्य गर्न हतार गर्नुले राष्ट्रलाई उपलब्धि नहुने अवस्था आयो भने बरू लामै समय लागोस्, त्यो उपलब्धिमूलक बन्न सक्नुपर्छ ।

हाल यही राष्ट्रिय परिचयपत्र चर्चामा छ । केही लाख मानिसहरूले यो प्राप्त गरिसकेका छन् । अब अमान्य मानिने हो भने अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम र व्यक्तिले गरेको मिहिनेत दुवै खेर जाने भएका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहमै यस्तो प्रमाणपत्रका लागि फोटो खिचाउने र नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलनका काम गरिरहेको छ । नागरिकहरूले लामो समयसम्म लाममा बसेर फोटो खिचाउने गरेका छन् । यति काम भइसकेपछि यसको आधिकारिकता अमान्य बन्ने हो भने यसको उपयोगिताका बारेमा किन पहिले नै सोचिएन भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन । यसलाई कसले जारी गर्‍यो र कसका पालामा जारी भयो भनेर कोही निश्चित व्यक्तिलाई आरोपित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यस्ता गम्भीर विषय कोही व्यक्तिको एकल निर्णयबाट जारी गरिँदैन । सबै मिलेर छलफलमा ल्याउने र एउटा निश्चित निर्णयमा पुगेपछि मात्र तिनको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यस्ता विषयमा प्राविधिक र विषयविज्ञको सल्लाह लिइन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा यसै भएको होला । यदि त्यसो हो भने कोही निश्चित व्यक्तिलाई मात्र आरोपित तथा लाञ्छित गर्नुभन्दा यस विषयमा देखिएको समस्या के हो ? त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र अमान्य बन्ने हो भने सार्वकालिक रूपमा आधिकारिक मानिँदै आएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई सर्वमान्य दस्तावेज मान्दा अन्यथा नहोला ।