प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न तीन दल सहमत

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली निवासमा सोमबार बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस र नियुक्ति गर्ने सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सम्मिलित बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति गर्नुभएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समय सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति जनाएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रधानन्यायाधीश कार्यवाहक हुनुहुन्छ, यो स्थिति हुनुहुँदैन’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखकले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले यसमा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रस्ताव गर्नुभयो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले सहमति जनाउनुभयो र यसमा सहमति भयो ।’ नेता लेखकले चाँडै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि कुराकानी भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । ‘कम्तीमा पनि ठूला दलको बीचमा राष्ट्रका मुद्दामा सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ छ । कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामीले सहयोग गर्छौं भनेका छौ“ । आजको सहमतिअनुसार सर्वोच्चले अब चाँडै नेतृत्व पाउँछ’, बर्तौलाको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ । जबराको निलम्बन हुँदा सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । सात महिना कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर उहाँ सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ कामु भएको पनि सात महिना भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया १० दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुभएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा नियुक्तिमा अलमल
त्यसो त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अझै संसद्बाट पारित भएको छैन । सो ऐन पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । सोमबार भएको छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार ऐन नभए पनि ऐनभन्दा ठूलो संविधान भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेका सबै राजनीतिक दल तथा व्यक्तित्वसँग सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नभएको र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस गर्न सर्वसम्मति नभए कठिन हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नभए कानुन बनाएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्को बैठक बसी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिए पनि अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई खारेज भएको थियो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । तर, संसद्बाट उक्त अध्यादेश पारित नभई संसद्को कार्यकाल सकिएको कारण अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन छैन ।

संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन दर्ता भएको भए पनि त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको र सर्वसम्मति नभएको कारण उक्त ऐनमा दफाबार छलफल भई पारित हुन समय लाग्नेछ । चालु अधिवेशन सकिएर अब चाँडै बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको कारण ऐनका विषयमा छलफल हुन साउन अगाडि सम्भव देखिँदैन ।

संसदीय सुनुवाइ समिति पनि अपूरै
त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समिति पनि हालसम्म अपूरो नै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रियसभाबाट तीनजना गरी कुल १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यहरू पदमा बहाल नभएको अवस्थामा पहिले पाएको भागकै आधारमा दलहरूले आफ्नो सदस्य पठाउनेछन् । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेका नयाँ सांसदहरू मध्येबाट राजनीतिक दलहरूले पाएको सिटको आधारमा सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । दलहरूबीच सहमति भएमा तत्कालै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सम्भव छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि समितिको बैठक बसी सभापति चयन गरी बैठक बसेर सुनुवाइ सुरु हुन सक्नेछ । तर, प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी भए उजुरी दिनका लागि समितिले केही दिनको समय पनि दिन सक्नेछ ।

प्राप्त उजुरीमाथिको स्पष्टीकरण र कार्ययोजनाका आधारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अनुमोदन भएमा त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ । सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गरिदिएमा भने पुनः अर्को नामका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ- प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेसम्मको काम हुने भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन ।

६ जना सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर पहिले न्याय परिषद्सँग प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली माग गरिनेछ । त्यहाँबाट योग्यताक्रम अनुसारको नाम प्राप्त भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गरिनेछ । तर, हाल संसदीय समिति पनि नभएको संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली पनि नयाँ बनेको कारण संसदीय सुनुवाइ समिति कसरी बन्छ र कति समय लाग्छ भन्ने चिन्ता छ । दलहरूबीचमा सहमति भएमा न्याय परिषद्बाट प्राप्त नाम मध्येबाट एकजनालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ ।