बझाङ । निजामती ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल गर्न माग गर्दै बझाङका कर्मचारी संगठनको प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ नेपाल राष्ट्रिय ट्रेड युनियन लगायतका पाँच वटा संघ संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संगठनले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरी निजामति ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निजामति प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गर्दै जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् नागरिकमैत्री बनाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा ऐन जारी हुनुपर्ने माग संगठनहरुले गरेका छन् ।
संयुक्त ज्ञापन पत्रमा तीनै तहका कर्मचारीका हकहित, वृत्तिविकास एवम् प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुने गरी संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामित सेवाको पद हुने भनि घुमारो पारामा राखिएको बुँदाप्रति पनि संगठनले असहमित जनाएको छ ।
यो प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना हुने, मनोवल खस्किने तथा समष्टिगतरुपमा हालको प्रदेश संरचनानै धरापमा पर्ने भएकाले तीनै तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास फराकिलो हुने गरी संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार ऐन ल्याउन माग गरिएको संगठनहरुले जनाएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच