काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास) दिनेश भट्टराईसँग भेट गरी निर्माण उद्योगका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार राज्यमन्त्री चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो । राज्यमन्त्री चपाईंले निर्माण उद्योगबारेमा धेरैमा सचेतनाको कमी रहेको भन्दै आफूले पनि निर्माण उद्योगका विविध पाटोबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीसँग सरसल्लाह गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बजेट पुग्ने गरी योजना छनोट गरेमात्र समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो ।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचनलगायतका कारण समयमै निर्माणकार्य हुन नसकेको भन्दै उहाँले सबै आयोजनाको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईसँगको भेटमा पनि महासंघले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठान गरेको छ । जवाफमा सचिव भट्टराईले राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने गरी ऐन नियमावली संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच