पाल्पा । तानसेनमा घरटहरा भत्काउने विषयमा उच्च अदालत तुल्सीपुर,बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतमा परेको रिट निवेदनको विहीबार भएको बहसपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश नदिएको हो । तानसेन नगर सरकारले पाल्पा दरबारलाई सुन्दरता प्रदान गरी विश्व पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । २०७९ चैत २९ गते घरटहरा भत्काउने विरुद्ध मंगलप्रसाद मलेगो सहितका व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
‘निवेदकहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको पाल्पा दरबारको क्षेत्रभित्रको संरचनाहरु हटाउने सम्बन्धमा विपक्षी नगरपालिकाले मिति २०७९÷११÷२९ को निर्णय एवं पत्रहरु निवेदकहरुले भोगचलन वा सञ्चालन गरेको घर पसलबाट नहटाउनु र उक्त पत्र, निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाबाट प्राप्त संकल फाइल, मिसिल संलग्न फोटाहरु एंव प्रेस विज्ञप्तीबाट संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न भईसकेको भन्ने देखिदाँ माग गरिएको आदेशको प्रयोजन नरहे नभएको र निवेदनमा उठाइएका अन्य विषय प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत निरोपित हुने नै हुँदा निवेदनको माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । नियम अनुसार गरी पेश गर्नु होला’ उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्धाको विहीबार बहस भए पनि नगर सरकारले बुधबार नै घरटहरा भत्काइसकेको छ । उसले दरबार संग्रहालय परिसरको तानसेनस्थित शित्तलपाटी मूलढोका र तेस्रो सडक दरबार क्षेत्र वरपर रहेका ५७ घरटहरा भत्काएको हो । सटरमा पसल तथा कार्यालय चलाइरहेकाहरुलाई नगरपालिकाले वैशाख ५ गतेसम्मलाई सामान खाली गर्न ३५ दिने म्याद दिएको थियो । सो समय अनुसार नगर सरकारले संरचना भत्काएको हो । अदालतले विहीबार छलफलका लागि बोलाएकाले नगर सरकारले काम स्थगित गरेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शुक्रबारदेखि पुनः काम सञ्चालन हुने नगर सरकारका प्रवक्ता यादवसिंह कार्कीले बताए । उनले भने‘ अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले काम अगाडि बढ्छ ।’ १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
नगर सरकारले पुरातत्व विभागको पत्रका साथै सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफलबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि घरटहरा हटाउने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको हो । घर टछहा भत्काएकोमा यहाँका व्यापारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले नगर सरकारले हचुवाको भरमा घर टहरा फालेको बताएका छन् ।
व्यवायी तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मकबुल ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर संरचनाहरु फाल्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामी विकासका विरोधी हैनौं, तर विना गुरु योजना कुनै पनि निकासै नखोजी टहरा फाल्नु दुखद् हो, यस विषयमा नगर सरकारले सोच्नुपथ्यो ।’ स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भए पनि नागरिकको अधिकारमाथि कुठारघात गरेको उहाँको आरोप छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच