अर्थराजनीतिक आँखीझ्यालबाट चियाउँदा सरकारका १०० दिन

✍️ नन्दलाल खरेल

अर्थराजनीतिक आँखीझ्यालबाट चियाउँदा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ का सय दिन अर्थात् मधुमास (हनीमुन पिरियड) भनिने यो अवधि अस्थिर र उपलब्धिविहीन अवस्थामा गुज्रिएको छ । ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु, काम धेरै गर्छु भाषण कम’ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले गरेको बाचा उल्टाएका छन् । उनी भाषण/उद्घाटनमा मात्रै हरेक दिन तीन-चारवटा कार्यक्रम भ्याउँछन् । प्रचण्डले सत्ताका सहयात्री फेर्दैमा पटक-पटक विश्वासको मत लिँदैमा समय गुजारेका छन् । सय दिनको समयमा केही न केही उल्लेख्य काम हुनु पथ्र्यो तर त्यो निरर्थक सावित हुन पुग्यो ।

जनताको सरोकारका विषयमा पटक्कै उनले ध्यान दिन सकेनन् । १६ वटा मन्त्रालयको भारी आफैंले बोके । अझै ६ वटा मन्त्रालयको भारी आफैंबोकेका छन् । सातपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले सय दिनका उपलब्धिहरूलाई ३७ बुँदामा लम्बेतान व्याख्या गरी सार्वजनिक गरेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिएको, सुशासनमा दृढ रहेको, अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार गरेको, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरेको, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय हितका थुप्रै काम भएको घोषणा गरेको छ ।

तर, जनताले यसको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । हिजोका सरकारको जत्तिको पनि विकासका काम नभएको, महँगीले जनता आहत भएको, अर्थतन्त्र सबल हुनुको सट्टा झन्झन् कमजोर भएको, भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै गएको स्थिति देखापरेको छ । कागजमा मात्र लिपिबद्ध गरेर सरकारका काम देखाउनु जनतालाई झुक्याउनु हो । २१औं शताब्दीको डिजिटल युगका जनतालाई अब सरकारले झुक्याउन कठिन पर्ने देखिएको छ ।

नेपाली राजनीति अहिले अस्थिर, दलालतन्त्र, कुशासन र बेथितिमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिको प्रमुख केन्द्र सत्ता स्वार्थमात्र देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा धोकाधडी, प्रतिशोध र छलछामको ब्यारोमिटर चरम उत्कर्षको रूपमा देखापरेको छ ।

सर्वविदितै छ, मुलुक दलीय गठबन्धन सरकारका नाइकेहरूबाट आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मिलिभगतमा राज्यसत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, क्लिप्टोक्रेसी’ यसको अर्थ दलाल र ठगहरूले चलाएको सरकार हो । यस्तो सरकारमा भ्रष्ट व्यक्तिहरूले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरेर राज्यको दोहन गर्छन् । आज नेपाली राजनीति ‘क्लिप्टोक्रेसी’ को शिकार भएको छ । आज नीति होइन व्यक्ति प्रधान भएको छ । बहुमत होइन अल्पमत प्रधान भएको छ । नेपाली जनताको मनोविज्ञान यतिखेर के छ भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भने झैँ जुनसुकै शासक आए पनि नेपाली जनताको तमाम समस्याहरू उनीहरूले पूरा गर्दैनन् । उनीहरूको बुझाई के छ भने राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्दा त जनअपेक्षा पूरा भएन भने दशथरि टालो सिलाएर लगाएको लुगाले के काम गर्ला भन्ने रहेको छ ।

मुलुकको राजनीति अहिले गन्तव्यहीन दिशातर्फ अघि बढेको छ । नेपाली राजनीति अहिले अस्थिर, दलालतन्त्र, कुशासन र बेथितिमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिको प्रमुख केन्द्र सत्ता स्वार्थमात्र देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा धोकाधडी, प्रतिशोध र छलछामको ब्यारोमिटर चरम उत्कर्षको रूपमा देखापरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीतिहरू प्रयोग गरी प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् ।

प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । तीन महिनामा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि आझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रचण्डलाई समृद्ध/आमूल परिवर्तनभन्दा पनि गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानमै सकस परेको छ । उनको प्रमुख ध्यान गठबन्धनलाई मिलाउनु र सत्तामा टिक्नुमै केन्द्रित देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्ला विस्तार हेर्दा एकाधबाहेक अधिकांश परिक्षण भइसकेका पुरानै मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको देखिन्छ ।

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्र तहसनहस तथा लथालिंग भएको छ । हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई धान्नसमेत कठिन परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यही चैत ११ गतेसम्मको राजस्व संकलन र चालु खर्चमा खर्बौं खाडल छ । चैत ११ गतेसम्म सरकारको कूल आम्दानी ६ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर खर्च भने त्यसभन्दा १ खर्ब ६५ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख बढी अर्थात् ८ खर्ब ३ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी भएको छ । कृषि क्षेत्रले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च जुटाउन राज्यले आन्तरिक ऋण, बाहृय ऋण र अनुदानको भर पर्नुपरेको छ । जसका कारण हरेक वर्ष हाम्रो सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च हुने गरेको छ ।

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । हरेक पछिल्लो सरकारमा झन्झन् ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार माघमसान्तसम्म सरकारको ऋण बढेर २० खर्ब ४३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिका सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरले बढेको छ । आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । दलालपुँजीवादको कारण देशमाथि हरेक वर्ष ऋण थपिएको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारले समेत देशको ऋण घटाउने उपायको कुनै खोजी गरेको छैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले व्यापार घाटालाई कम गर्न सकेको छैन । आयात उच्च छ भने निर्यात सुस्त छ । विलासिताका वस्तुहरू प्रतिबन्ध फुकुवापछि आयात आकासिएको छ । फागुनमा १ खर्ब ३९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात भने ११ अर्ब ३६ करोडको मात्रै भएको छ । बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधिका कारण वस्तु आयात उच्चदरमा बढेपछि व्यापार घाटा चुलिएको हो । गठबन्धन सरकारको वैदेशिक व्यापार नीतिका कारण तथा स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नदिई आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुको कारण व्यापार घाटा बढ्न गएको हो ।

अघिल्लो सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउने यो गठबन्धन सरकार आफैं अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारमात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएका छन् । सरकारी आयब्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको माहालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा धेरै सकिँदा संघको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ । यस्तै प्रदेशले र स्थानीयतहले १४÷१४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । तीनै निकायको चालु खर्चको ब्यारोमिटर उच्च छ । चालु खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन ।

बैंक बित्तीय क्षेत्रमा संकट मडारिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापार– व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम जारी राखेका छन् । बढ्दो ब्याजदर र तरलता अभावको कारणले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको छ ।

बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई गठबन्धन सरकारले कम गर्न सकेको छैन । यो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा छ । यसले हरेक नेपालीको भान्सामा समेत प्रभाव परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत थियो । युक्रेन-रुस युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलर सटही दरमा वृद्धिलगायतका कारणले धेरै हदसम्म महँगो (मुद्रास्फीति) भएको कुरा साँचो हो । तर, त्यसभन्दा पनि काला बजारीका कारणले महँगी बढ्दो छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा विभिन्न क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य कुनै पूरा नहनुे भएका छन् । आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढी भएपछि सरकारले बजेटको आकार कटौती गरेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड आर्थत् १४ प्रतिशत घटाएका छन् । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमात्रै खर्च गर्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको आखिर महिनामा फेरि बजेट समीक्षा गर्दै आकार नघट्ला भन्न सकिँदैन । अघिल्लो वर्ष यस्तै भएको थियो ।

बैंक बित्तीय क्षेत्रमा संकट मडारिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापार, व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम जारी राखेका छन् । बढ्दो व्याजदर र तरलता अभावको कारणले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको छ । लघुबित्त तथा सहकारीमा संकट बढेको छ । त्यसका निक्षेपकर्ताहरू जोखिममा परेका छन् । यसतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।

अन्त्यमा मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि अस्थिरताको दुश्चक्रमा नेपाली राजनीति रुमल्लिएको छ । लोकतन्त्रलाई विधिको शासनको रूपमा लिइन्छ तर यहाँ अलोकतान्त्रिक हर्कतहरूको ब्यारोमिटर उच्च छ । लोकतन्त्र भनेको लोककल्याण हो । तर, आज मुट्ठीभर जनताको मात्र कल्याण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमा आमजनता होइन ठूला कर्पोरेट, दलाल, साहु महाजन र नोकरशाही नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भएको हनिमुन अवधि पार गरिसकेको छ । यद्यपि जनताले राहत र शान्तिको कुनै सास फेर्न सकेका छैनन् । उनले यो अवधिमा दुईपटक विश्वासको मत लिँदै सकिएको छ ।