काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ हटाउन लागिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । समय सापेक्षरूपमा नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरैभन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीलाई समेत कामको अवसर दिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउने तयारीप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
पाँच प्याकेज प्रावधान लागू भएसँगै परियोजना समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकनसमेत सार्वजनिक भइसकेकामा आमपूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक उक्त व्यवस्था हटाइनुभन्दा पनि अझ कडारूपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थी समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधन प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता र बजेट सुनिश्चितता अभाव र भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघको दाबी छ । समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समयभित्र सरोकारवालाले पाउने भएकाले सबै निर्माण व्यवसायी र आमजनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेसमेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच