नैतिकताविना समृद्धि असम्भव

✍️ भुपेन्द्र थापा (माधव)

गत वर्ष मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको गणितीय परिणामले मलुकमा खासै तात्विक परिवर्तन हुने छाँटकाँट देखिँदैन, देशले २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि यो नियति व्यहोर्न बाध्य छ । आज नेपाली राजनीतिमा आमजनताले कस्तो नेता वा जनप्रतिनिधिको आकांक्षा राखेका छन् ? यस्तो मूल सवालमा राजनीतिक दल र नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता स्तरसम्म यो बहस, छलफल र परिणामको आशा गर्ने नेपाली समाज बाक्लिँदै गएको छ ।

सधैं जेल, नेल, यातना र संघर्षको इतिहास भजाएर पद, पैसा र सत्ताको स्वर्गमा पुगेर लगानीको साँवा, ब्याजमात्र नभएर त्यसको असुली मिटर व्याजको स्याजमा अर्थात् किलोमिटर व्याजमा असुल उपर गरिसकेका आदर्शहीन, ढोङी, भ्रष्ट र बिचौलिया जस्ता उपनामबाट परिचित नेताहरूको जीवनशैली, जीवन व्यवहार, शून्य दूरदर्शिताका कारण मुलुक अर्कमणीयता, अस्थिरताको पहिरोमा पुरिन बाध्य भएका तथ्य र प्रमाणहरूले प्रष्ट्याउँछ । जसले गर्दा समग्र राजनीति बदनाम, दलाल, भ्रष्ट र अनैतिक झुण्डहरूको अखडा झैँ सावित भएको छ । यस्तो गैरराजनीतिक चरित्र र व्यक्तिगत चरम स्वार्थका कारण मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिनबाट राजनीति नराम्रोसँग चुक्न पुगेको छ ।

यस्तो हुनुमा हामी सबै दोषी छौं । मुलुकको विकास र नागरिकको समृद्धिलाई गति दिन असल जननिर्वाचित प्रतिनिधि छनौट गर्न सक्ने सचेत एवं चेतनशील समाजको आवश्यक पर्दछ भने जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी सरकार निर्माणका लागि असल, सक्षम, इमानदार र नैतिकवान प्रतिनिधिहरूको समूह चाहिन्छ । राज्य सत्ताको चरित्र जनताको चेतनामा निर्भर हुने गर्दछ । निर्वाचन जनताको योग्यता, क्षमता दूरदर्शिता र चेतनाको मापन गर्ने एउटामहत्वपूर्ण सामाजिक यन्त्र हो । अब आममतदाता सचेत हुनुपर्दछ । अब नेपाली समाजमा जनतालाई जीवनभर डस्ने गोमन सर्पहरूलाई सबैले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ ।

हिजो आमनागरिकसामु गरेका प्रतिबद्धतामध्ये कार्यनीतिक र रणनीतिक योजना कहाँ र कति सफल भए ? यसको उत्तर हिजो निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिहरूसँग खोज्नु आमनागरिकको दायित्व हो भने त्यसको उचित उत्तर दिनु निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो ।

फेरि पनि कसैको प्रलोभनमा फसेर सर्पलाई दूध खुवाएर आफैंलाई डसाउने चेष्टा गर्‍यौ भने आमनागरिक र मुलुकको भविष्य थप बर्बादितर्फ धकिलिने निश्चित छ । हतार-हतारमा गलत निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने हाम्रो परम्परागत व्यवहार बदल्न जरुरी छ । हिजो २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि आमनागरिकसँग परम्परागत र परिवर्तनकारी भन्नेहरूले गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र आश्वासनको घोषणापत्रका ठेली र हरेक चोक-चोकमा गरेको सपना र समृद्धिको बोटमा आज कुन फल फल्यो ? हामी आमनागरिकले के पायौं ? के जनता फल झार्ने झटारोमात्रै हुन ? आज हामीले के-के मात्र गुमाएनौं ।

हामीलाई जिन्दावाद र मूर्दावादको खेतीमा बिउ छर्न लगाएर आज कसको भकारी भरिँदैछ ? विकास कहाँ र कस्का लागि भयो ? समृद्धि ककसले पाए ? रोजगारीको सिर्जना कहाँ-कहाँ भयो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कहाँ भयो ? हिजो आमनागरिक सामु गरेका प्रतिबद्धताहरूमध्ये कार्यनीतिक, रणनीतिक योजनाहरू कहाँ र कति सफल भए ? यसको उत्तर हिजो निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिसँग खोज्नु आमनागरिकको दायित्व हो भने त्यसको उचित उत्तर दिनु निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो । यी तमाम प्रश्नको उत्तर पाउने र खोज्ने अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।

आज मुलुकमा बेरोजगारी महारोगको रूपमा फैलिएको छ । जसले गर्दा दिन प्रतिदिन लगभग दुई हजारको संख्यामा र उच्च शिक्षा हासिल गर्न त्यही अनुपातमा विदेशिन बाध्य युवा युवतीहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लर्को लाग्ने गरेका छन् । विकासका योजनाहरूमा दलाल ठेकेदारहरूले कब्जा जमाएर बसेका छन् । शिक्षा-स्वास्थ्य जस्तो सेवामुखी संस्थाहरू बिचौलिया र ठग व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । जताततै विचौलिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको विगविगतीले चरम उत्कर्ष छोएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुगेको छ । राज्यका सम्पूर्ण निकाय संस्थागत भ्रष्टाचारको सिकार हुँदा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुगेका छन् । जसका कारण जनताका सार्वभौम मौलिक हक, अधिकार गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता विषय संविधानका धारा र उपधारामा मात्र सिमिति भएका छन् । गरिखाने वर्ग अर्थात् श्रमजीवी, मजदुर, किसान भोक, रोग र अभावको विकराल मार खेप्न बाध्य छन् । फेरि पनि आशालाई जीवन्त राखेर परिवर्तनको ढोका खोल्ने हिम्मत सबै सचेत नागरिकले गर्न जरुरी छ ।

सत्ता र शक्तिको चुचुरोमा बस्ने नेतृत्वको स्वार्थ र महत्वकांक्षा विरुद्ध परिवर्तनको झण्डा उठाउने शाहस सबैमा जाग्न आवश्यक छ । यी सबै राजनीतिमा मौलाएका बेथितिका विरुद्ध परिवर्तनको मोर्चा कस्न अति आवश्यक भइसकेको छ । परिवर्तन सम्भव छ । पहिलो हामीमा ऊर्जा, इच्छा, जागरण र बदलाव जरुरी छ । हामी बदलिऔं, मत बदलौं तवमात्र नेतृत्व बदलिन्छ । अनि अवस्था बदलिन्छ, जसले लोकतान्त्रिकीकरण र शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसका लागि सुरु आफैंबाट गर्न सक्नुपर्दछ ।

पुराना पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको निगाहबाट केही झर्ला र खाउँला भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त दासतुल्य प्रवृत्ति त्यागेर नेतृत्वको गलत कार्यविरुद्ध औंला उठाएर खबरदारीसहित सत्य, न्याय, इमानदार र सक्षम नेतृत्व निर्माणको महाअभियानमा लामबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । तबमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था केही राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वको स्वार्थ सिद्ध गर्ने वस्तु वा व्यवस्था जस्तो बन्दै जाने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वभित्र अधिकांश पहिलो प्राथमिकता र चरम अभिष्ट नै सत्ता भएको छ । यो अन्तिम सत्य पनि भएको देख्न सकिन्छ ।

नेताहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार देखिन्छन् भन्ने नजिरहरू बारम्बार सतहमा देख्न पाइन्छ । सत्ता, शक्ति र अधिकार उनीहरूको नजरमा साझा विषय बनेको छ । राजनीतिक दलको नेताहरू सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मत्त भई संविधान, कानुन र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई नै आफूअनुकूल उपयोग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित भएको छ । त्यसैगरी नेतृत्व तहमा अर्को जर्वजस्त भूत सवार भएको देख्न पाइन्छ । उनीहरू सत्ता र शक्तिको मुख्य स्रोत आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जनताका तागतको बलमा प्राप्त शक्तिलाई आफू खुशी उपयोग गर्न लालायित राजनीतिक दरिद्र मानसिकताबाट निर्देशित हुने गरेका छन् ।

यस्तो अनैतिक गैरराजनीतिक प्रवृत्तिबाट मुलुक र जनताले मुक्ति पाउन लोभ लालचको चक्रब्युबाट उम्कन जरुरी छ । आश्वासन र झुटा सपनाको अन्धकार सुरुङबाट निस्कन आवश्यक छ । पार्टीहरूका विचार, सिद्धान्त र आदर्शको खेतीलाई राम्रैसँग चिन्न जरुरी छ । नेताहरूको झुट, लुट र गुटको धुवाँको पर्दा हटाउन सबैमा जागरण आवश्यक छ । पार्टी र नेताहरूको सत्ता र शक्तिप्रति मोहको चित्र पहिचान र चरित्रको गहिराइमा पुगेर त्यसको सारतत्व जनताको माझमा नङ्ग्याउन सक्नुपर्दछ ।

निश्चित समयमा मत-आममतका माध्यमबाट प्रकट हुने आमनागरिकका उद्देलन र अबोध भावनालाई संगठित र एकीकृत गरी अपराधमा निर्भर राजनीति र राजनीतिमा निर्भर अपराधबीचको अभिन्न सम्बन्धलाई तोड्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरी परिवर्तनको बुलन्द आवाजलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । बलिदानपूर्ण आन्दोलन र लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्र तथा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी धेरै ठूलो स्रोत साधन र श्रम खर्चेर बनाएको संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत भएका आमनिर्वाचनमा देखिएका सिद्धान्तहीन, नीतिहीन, गन्तव्यहीन र अवसरवादी साँठगाँठले राजनीतिलाई मूल्यहीन तुल्याउँदै सत्ता स्वार्थको निकृष्ट खेलमा परिणत गर्ने दल र नेतृत्वका कारण सामाजिक, आर्थिक, सुशासन, समृद्धिसहित राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान सुदृढ भएको देशको स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्न पाउने सार्वभौम अधिकारप्रति नेपाली जनताको आकांक्षामा तुषारापात लागेको छ ।

गठबन्धनधारी विचारहीन, सिद्धान्तहीन र मूल्य मान्यताहीन चुनावी तालमेलदेखि सत्ता भागबण्डासम्मको अनैतिक अभियानमा कथित प्रतिगमनको भूत जगाएर जनतामा झुटा त्रास सिर्जना गरेर कहिले बालकोटको खिचडीको भान्छाभित्र त कहिले बुढानीलकण्ठको खिचडीको ताप्के समाउने कथित गठबन्धनका नाममा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा मुलुकलाई स्वच्छ र संविधान अनुकूल राजनीतितर्फ डोर्‍याउँदै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने यस्तो दशौं टाउका भएका फरक-फरक विचार र कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्ने पार्टीहरूको गठबन्धन सरकारले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँला ?

यस्तो सरकारको जनताले के आशा गर्ने र उसको स्पष्ट मार्गचित्रलाई कसरी ठम्याउँने ? यस्तो दिशाहीन जन्माउने विज, विधि र नैतिकताको अपचलनका कारण विधिको पालनाको कन्जुस्याइँले गर्दा राजनीति फोहरी खेलको बिम्ब बन्न पुगेको छ । यही फोहरी खेलको फेरो समातेर ब्युरोक्रेसी र समग्र सुरक्षा निकायसमेत अझ वर्तमान परिस्थितिमा भ्रष्ट बन्न पुगेका छन् । त्यसले पार्टीहरू पार्टी जस्ता भएका छैनन् । नेता, नेता जस्ता छैनन्, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा राज्यका सम्पूर्ण नियकाहरू संविधान, कानुनको भावना, मर्मविपरीत मुलुक र जनताको हितविपरीत संगठित हुँदै गएका छन् । विधिको शासन र कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ ।

अर्थतन्त्रको सूचकहरू सामान्य हुँदा तृण तहमा महँगीको भार खेप्न नसक्ने हुन्छ भने, अहिले झन सर्वत्र संकट छ । खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्न धौ-धौ भएका ती निमुखा वर्गलाई जीवन धान्न कति मुस्किल परेको छ ।

न्याय र दण्डको मजाक भएको छ । यस्तो संगठित अपराधमा निर्भर राजनीतिको कोर्स करेक्सन नभएसम्म मुलुकले नयाँ परिवर्तनको दिशा पक्रन सक्दैन । आज सरकार कहाँ छ ? विगत एक वर्षदेखि दैनिक खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसको प्रत्यक्ष रूपमा न्यून आय भएका श्रमजीवीवर्ग प्रभावित भएका छन् । जुनबेला कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनलगायतले गर्दा विश्वभर अर्थतन्त्रमा आएको संकट र महँगीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावले निम्त्याएका असरका कारण मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नाजुक बनिरहेको छ । चौतर्फी रूपमा आय-आर्जनका बाटाहरू संकुचित भएका छन् ।

उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अरू सूचकहरू सामान्य हुँदा तृण तहमा महँगीको भार खेप्न नसक्ने हुन्छ भने, अहिले झन् सर्वत्र संकट छ । खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्न धौ-धौ भएका ती निमुखा वर्गलाई जीवन धान्न कति मुस्किल परेको छ भन्ने विषयमा सरकार वेखबर छ । वर्तमान प्रचण्डको सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा लिन चाहेको देखिँदैन । यस्तो अस्वभाविक महँगी नियन्त्रणमा जिम्मेबार हुनुपर्ने राज्यका निकायहरू सबै मौन प्रायः छन् । महँगी, भ्रष्टाचारी, तस्करी र बिचौलियाको मारले सिंगो मुलुक आक्रान्त भएको छ । यसले नेपालका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

विकल्प आवश्यकता र सम्भावनाको गर्भबाट जन्मने गर्दछ । विकल्प रहित उपायबाटै फेरि विकल्पकै जन्म पनि हुने गर्दछ । यो शाश्वत नियमको अर्को विकल्प हो । विकल्प कसैको स्वार्थ चाहाना र महत्वकांक्षाको साधन होइन र विकल्पलाई रोक्ने समाजमा भएका सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग भए तापनि त्यो क्षणिक धुँवाको पर्दामात्र हुनेछ । जानियाँ राणा शासनको विकल्प प्रजातन्त्र, निरंकुश पञ्चायतको विकल्प, बहुदलीय प्रजातन्त्र, सामन्ती राजतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए जस्तै यो व्यवस्थाको विकल्प पनि जनताले आवश्यक ठाने सम्भव छ ।

अन्ततः व्यवस्थासँग भन्दा पनि जनता अवस्थाको परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । अवस्था परिवर्तनको मुद्दा जसले दह्रोसँग पक्रन्छ त्यही राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसका पछिल्ला उदाहरण रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठित रास्वपा, सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको संरक्षणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदयमान भएका छन् । यी तीनै पार्टीहरू पुराना दलहरूका लागि महारोग भएको छ भने जनताका लागि ओखती हुन पुगेको छ ।