काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
अब नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारीसाधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीसाधनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन । नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीसाधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक पेश गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीसाधनको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा थप गरिएको छ । विभागले वैशाख १३ गते निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ को दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच