रोशी शर्मा/ हिटा
काठमाडौं । निर्माण कार्यमा पाँचभन्दा बढीमा भाग लिन नपाउने निर्णयलाई खारेज गर्न केही निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनको नियम ६५ उपनियम (४घ१) मा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको आहृवान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा भाग लिन पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको दफाबमोजिम पाँच प्याकेजको मात्र निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन लागिएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक समाचारप्रति काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमले संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
संघका अध्यक्ष गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयसापेक्ष रूपमा नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरैभन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्र्य लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुँदै आएको थियो । उक्त प्रावधान लागू भएसँगै विभिन्न परियोजना समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकनसमेत सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको स्थितिमा आमपूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक उक्त व्यवस्था हटाइनुभन्दा पनि अझ कडारूपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थी समूह तथा सीमित व्यक्तिको स्वार्थी झुण्डका लागि नियमावली संशोधन प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको संघको ठहर छ ।
कतिपय ठूला तथा साना आयोजनाको लागत इस्टिमेन्ट न्यूनदरमा तयार गरी अनावश्यक आफ्नै नीति नियम राख्ने, साइट उपलब्ध गराउन नसक्ने र बजेट सुनिश्चितता अभावका साथै भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रमा सहभागिता कम हुन गएको संघको भनाइ छ । निश्चित समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समयभित्र सरोकारवालाले पाउने भएकाले सबै निर्माण व्यवसायी र आमजनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच