औपचारिकतामै सीमित संसद्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । शुक्रबार राति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको हो । जेठ १५ गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन आहृवान गर्नेछ ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएको पाँच महिनासम्म अधिकांश समय औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो । पुस २५ गते सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनले नियमावली पास गर्ने, प्रधानन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक अन्य प्रक्रियागत काम खासै गर्न सकेन । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस २५ गते संसद्को पहिलो बैठक राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अधिकांश समय बिजनेसविहीन नै बन्यो । संसद्मा केही ऐन प्रस्तुत भए पनि बेलैमा संसदीय समिति नबन्दा दफाबार छलफल हुन पाएन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र मनी लाउण्डरिङ विधेयक ल्याएको छ । तर, ती विधेयक समितिमा गएर दफाबार छलफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले ‘अड्किएर’ बसेका छन् ।

अधिवेशन सुरु भएको चार महिनामा औपचारिकतामा मात्रै सीमितजस्तो बन्यो । संसद् शून्य र विशेष समयमा मात्रै केन्द्रित बन्न पुग्यो । संसद्का प्रायः बैठकमा सांसदहरूले महत्वपूर्ण कुरा उठाए । तर, तिनको कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । संसद् विजनेसविहीन हुनुमा राजनीतिक दलहरूबीच भइरहेको असमझदारी मुख्य कारण हो । चार महिनाको अवधिमा दुईटा त गठबन्धन बने । दुई गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । संसदर्् प्रक्रियामा लैजानेभन्दा पनि शीर्ष नेता भागबण्डामा सक्रिय हुँदा सदनले काम पाउन सकेन । सदनले गर्ने कामलाई राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले भागबण्डाको विषय बनाउँदै आएका छन् । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भागबण्डाको खेलमा लागे ।

अन्त्यमा गठन भए ‘मिनी संसद्’
नयाँ प्रतिनिधिसभा बनेको पाँच महिनापछि बल्ल विषयगत समितिहरू गठन भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिहरूमा रहने सांसदबारे जानकारी गराउनुभयो । दलहरूले समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सिफारिस गरेपछि शुक्रबार संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुने दिन सभामुख घिमिरेले समितिका सदस्यहरूको नाम जानकारी गराउनुभएको हो । योसँगै पाँच महिनापछि संसदीय विषयगत समिति गठन भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रियसभाको समेतगरी दुईवटा विषयगत समिति रहेका छन् । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेको छ । संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् । संयुक्त समिति भने अझै गठन भएको छैन ।