जुम्ला । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राख्दै गराएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा जुम्लाको हिमा गााउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
संघीय सरकारले समानिकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संबिधानको मर्म र व्यवस्था बिपरित रहेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शाहीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ''नेपाल सरकारले खर्च कटौती गर्न सक्ने प्रशस्त अन्य क्षेत्रहरु हुँदाहुँदै संघ तथा प्रदेश तहमा रहेका विद्यमान अनुत्पादक र काममा दोहोरोपना भएका तथा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याईरहेका संरचनाहरुको खारेज गर्न सकेमा संघीय प्रणाली मित्तव्ययी हुने विषयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुमा पटक पटक अनुरोध र ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । ” तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले कुनै ध्यान दिन नसक्दा आर्थिक रुपमा “संघीय प्रणाली धान्नै नसक्ने व्यवस्था हो” भनेर गरिरहेको आलोचनालाई बल पुगिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारको मुख्य स्रोत भनेकै संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदान भएको उहाँको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताउँदै उहाँले सबै योजना तथा कार्यक्रमको दायित्व सृजना भैसकेको बताउनु भयो । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भिर असर पर्नेगरी अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर परेको उहाँको भनाइ थियो ।
यही वैशाख १२ गते को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पुर्नविचार गरी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिमको समानिकरण अनुदानतर्फको सबै रकम निकासा हुने व्यवस्था छिटो भन्दा छिटो मिलाउन सम्बन्धी निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच