हदबन्दी, जग्गा प्लटिङ र परनिर्भर उत्पादन

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

समग्रमा भूमिसुधार कृषि उत्पादन बढाउन, कृषियोग्य जग्गा उपयोगविहीन हुन नदिन, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न लागू गरिएको थियो । शोषणरहित समाजको श्रृजना गर्ने कामको शृंखलामा लागू गरिएको भनिएको भूमिसुधारले केही सामाजिक र आर्थिक सुधार गरेको थियो । यो कुरालाई नराम्रो भएकै भनेर त्यस व्यवस्थाका आलोचकहरूले पनि भन्न सकेका छैनन । बरु अझ नेकाले त यो हाम्रो योजना थियो त्यो चोरेर पञ्चायतले लागू गर्‍यो भनेर दाबी पनि गर्ने गरेको छ ।

वामपन्थीहरू सिद्धान्ततःराम्रो कुरा थियो तर व्यवहारमा इमानदारी भएन भन्ने गरेका छन् । अर्थात् यस कुरामा साम्यवादी सिद्धान्तका पक्षधर, समाजवादका पक्षधर तथा पुँजीवादका पक्षधर कसैको पनि सैद्धान्तिक विरोध रहेको पाइएको छैन । पञ्चायती भूमिसुधारको तार्किक विरोध गरेको सुन्न वा पढ्न पाइँदैन । त्यसभन्दा अग्रगामी देखिन त्यस कदमको बेढंगा नक्कल गर्ने चलन चलेको छ ।

जमिनको हदबन्दी घटाउन खोजिएको कुराको हल्ला चल्ने गर्छ । त्यसै होइन ४७ देखि कैयौं आयोग गठन भइसकेका छन् । पुख्यौली सम्पत्तिको रूपमा पाएका वा रगत पसिना गरेर कही जग्गा जोडेकाहरू थरहरी हुन थाल्छन् । जुन समूह राजनीतिक नारामा बल प्रयोग गर्न सक्छ वा प्रभावशाली राजीतिक नेताको छत्रछायाँमा छ त्यसले जग्गामा झण्डा गाडेर कब्जा गर्ने गर्दछ । यो जग्गाको स्वामित्व हुनु अपराध हो जस्तो लाग्ने सोचको विकसित रूप हो । पञ्चायतले समय दिएर जग्गा लुकाउन दियो अनिमात्र हदबन्दी लगायो भनेर वामपन्थी सोचमा दीक्षित युवाहरू भन्ने गर्दछन् । सम्पत्तिको अन्य स्वरूप बारेमा उनीहरूलाई कुनै चासो हुँदैन तर कसैसँग भएको जग्गाको क्षेत्रफल मात्रलाई सामन्तीको मापदण्ड मान्छन् । यी सबै भूमिसुधारको बेढंगा नक्कल गर्ने क्रममा भएका परिभाषा हुन् ।

भूमिसुधार कार्यक्रमले पार्न सक्ने नकरात्मक असर कम गर्न उठाइएका कदमहरू धेरैजसो अहिले कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइराखेका छन् । तर, यसको मूल कार्यक्रमसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरिएको छ । शोषकको ऋण लिन नपरोस्, ठेकी कोसेली अनि चक्रवृद्धि ब्याजको मारमा जनता नपरून् भनेर स्थापना गरिएको धर्मभकारी पद्धति त आजकल छैन । तैपनि साझा, सहकारी र कृषि विकास बैंक अझैं क्रियाशील छन् । जनतालाई साहु महाजनको चर्को चक्रवृद्धि ब्याज अनि ठेकी कोसेलीको मारबाट मुक्त गर्न खुलेका यस्ता संरचनाहरूले सेवा शुल्क, हर्जना ब्याज तथा ऋण पुनर्तालिकीकरणको नाममा तिनै शोषक साहु महाजनको बाटो अनुसरण गर्दैछन् ।

गाउँले साहुले लगानी गरेको ऋणले शोषण गर्‍यो भनेर तमसुक च्यात्न लगाउने शक्ति बैंकले सेवाभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लगाएर तिर्न नसकेको ऋण मिनाहा गर्नतर्फ नभएर असुल गराउन उद्धत छन् । व्यक्तिगत ऋण कारोबार गर्दा शोषक सामन्ति ठहरिने तथ्य बुझेर देशमा बैंकको बाढी आउन थालेको छ ।

गाउँले साहुले लगानी गरेको ऋणले शोषण गर्‍यो भनेर तमसुक च्यात्न लगाउने शक्ति बैंकले सेवाभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लगाएर तिर्न नसकेको ऋण मिनाहा गर्नतर्फ नभएर असुल गराउन उद्धत छन् । सामूहिक रूपमा ऋणको करोबार गर्दा देश विकासमा योगदान दिएको ठहर्ने व्यक्तिगत ऋण कारोबार गर्दा शोषक सामन्ति ठहरिने तथ्य बुझेर देशमा बैंकको बाढी आउन थालेको छ । व्यक्तिले गरेको अन्याय वा शोषण र संगठित संस्था वा सरकारले गरेको अन्याय वा शोषणको परिभाषा अलग हुन सक्दैन । अहिले भूमिसुधार भनेको नै हदबन्दी घटाउने अर्थमा बुझ्नु नै बेडंगा नक्कल हो । यसले जग्गाधनीहरूमा मानसिक आतंक पैदा गर्दछ । यो आतंक धेरै क्षेत्रफलमा जग्गा हुनेहरूमा मात्र फैलन्न । जसोतसो जगेर केही कठ्ठा वा केही आना जग्गा जोडेकाहरूमा समेत फैलन्छ । अनुपस्थित भूमिपतिको शब्दावलीले थोरै जग्गा भएका त्यसको उब्जनीले जीवनयापन कठिन भएर अन्यत्र रोजगारी गर्न बाध्य भएकालाई पनि उस्तै थरहरी बनाउँछ ।

दलका बलियाबांगाले यस्तै थरहरी हुनेका जग्गामा विनालगानी प्लटिङ गर्दछन् । उनीहरूको लगानी भनेको त्यहाँ बाटोको नक्सा कोर्नु र बिजुलीको पोल ठड्याउनुमात्र हो । जग्गाधनीको काम जब कुनै प्लट बिक्री हुन्छ त्यसलाई नामासारी गरिदिनुमात्र हो । यस्ता जग्गा जतिजति बिक्री हुँदै जान्छन् तिनको अनुपातमा पहिल्यै तय गरिएको रकम जग्गाधनीले पाउने हो । अर्थात् प्लटिङ गर्नेको निमित्त यो वनको चरो वनको ढुंगा हो । सत्ताले कुनै पनि बेला आफ्नो जग्गा खोस्ने त्रासले जग्गाधनी यो शोषण खप्न बाध्य छ वा एकै ओछ्यानमा सँगै सुत्ने दम्पत्तिका बीचमा पारपाचुके गरेर पनि आफ्नो सम्पत्ति बचाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् जग्गा हुनेहरू जधन्य अपराधी हुन हिटलरले यहुदीमाथि गरेको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति अहिलेका क्रान्तिकारी मानिने युवाहरूमा दलहरूले भरेका छन् । सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न आयोग गठन गरेर जग्गाविहीनलाई जग्गा बाँड्ने कार्यको गतिमा कुनै शिथिलता छैन । सबै कामको कार्यान्वनयनको इमानदारीतामा प्रश्न उठ्न पनि छोडको छैन ।

काम गर्ने अधिकार पाएकाले ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखानलाई मूलमन्त्र बनाउँछन् । त्यसैले आजकल सत्ता परिवर्तन सँगै हुलै बाँधेर सेना, प्रहरी र कर्मचारीको जेल यात्रा हुन्छ । अहिले मौका छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच भरिएकाले राष्ट्रसेवकहरू दूषित भएका छन् । त्यसैले सत्ता परिवर्तनको आसपास यस्ता जेलयात्रा, कार्बाही आदिका समाचारले देशै तरंगित बनाउँछ तर केही समयपछि त्यो सबै सामसुम हुन्छ । एक कठ्ठा जमिन अर्थात् ३६ सय ४५ वर्गफुटमा तरकारी खेती गराएर वा एक माउ बाख्रा पाल्न दिएर गरिबी वा शोषणको अन्त हुँदैन । उत्पादनशल काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने साधन वा श्रोत छरिएर राष्ट्रिय आयमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको मूल्यांकन नगरी विभिन्न क्षेत्रबाट बाँडिएका यस्ता बिलो र पुँजी तथा जग्गा जस्ता संसाधनको खण्डीकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा पैदा भएको बेरोजगारीले विदेशिएका श्रमशक्तिले पैदा गरेको शून्यता भरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न असम्भवप्राय बन्दै गएको छ ।

कुनै देशी विदेशी गैरसरकारी संस्था, दाता वा सरकारको आशमा आफ्ना वरिपरि भएका साधन स्रोतको उपयोग नगरेर बस्ने बानी पारिएका जनताले कसरी देशको विकास गर्न सक्छन् हेर्न बाँकी छ । आज हरेक क्षेत्रमा देखिएको राज्य वा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन पर्ने आग्रह गर्ने चलनले आफ्नो महत्व बढेको घातक सोच राज्य वा सम्बन्धित भनिएका निकायले राख्छन् भने त्यो आत्मघाती सोच हो । आत्मनिर्भर स्वाभिमानी र स्वावलम्बी जनता भएमा मात्र देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ । आमाले मुखमा चारो हालिदेलिन् र पेट भरिएला भनेर गुँडमा मुख बाएर बस्ने बचराहरूलाई पनि चराले केही समयभित्रै आत्मनिर्भर पार्ने गर्छ । आर्थिक र सामाजिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर परमुखापेक्षी जनता बनाउनको साटो आर्थिक र सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र छोडिदिएर अन्याय र शोषणको मात्र अन्त गर्ने आफ्नो अभिभावकीय दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हो । तर, भोट बौंक र तुष्टीकरणलाई सत्तारोहणको साँचो ठान्ने नेताहरूको बाहुल्यमा यो दिवास्वप्नमात्र हो ।

सरकारले अर्काको सम्पत्ति वा जग्गा जमिन खोसेर हामीलाई बाँड्छ वा कोही गैरसरकारी संस्था आएर हाम्रो मुखमा माड हाल्छ भन्ने मृगतृष्णामा जनतालाई अल्झाएर परमुखपेक्षी बनाउने र उनीहरूको समर्थनले आपूm हमेसा सत्तामा हालीमुहाली गरिराख्ने सोच देश विकासको निमित्त हानिकारक हो ।

जेसिसहरूले पाठ गर्ने गरेको आस्थाहरूमध्येको एक आस्था छ ‘आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबाट हुन सक्दछ’ । यो सुगा रटाइ गर्ने विषय होइन धेरै मुलुकहरूको परीक्षणमा खरो गरेर सफल भएको विकासको सिद्धान्त हो । जनतामाथि हुने कुनै प्रकारको थिचोमिचो हुन नदिन यो सिद्धान्तले कुनै बाधा गर्दैन बरू राज्यले पनि जनतामाथि कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्दैन भन्ने संकल्प गर्छ । सरकारले अर्काको सम्पत्ति वा जग्गा जमिन खोसेर हामीलाई बाँड्छ वा कोही गैरसरकारी संस्था आएर हाम्रो मुखमा माड हाल्छ भन्ने मृगतृष्णामा जनतालाई अल्झाएर परमुखपेक्षी बनाउने र उनीहरूको समर्थनले आफू हमेसा सत्तामा हालीमुहाली गरिराख्ने सोच देश विकासको निमित्त हानिकारक हो । यही सोचले काम गर्ने हो भने केही समयपछि जग्गा वा सम्पत्ति प्राप्त गर्नेहरूबाट फेरि खोसेर पहिले खोसिएकालाई दिनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने अब पहिलेका सम्पत्तिवाला अहिले सर्वहारा हुन्छन् र पहिलेका सर्वहारा अहिले सम्पत्तिवाला हुन्छन् । यदि यसो नभएमा पनि विनापरिश्रमको आर्जन फजुल खर्च गरेर फेरि सर्वहारा नै हुन बेर लाग्दैन । यसरी हमेसा राज्यले सम्पत्ति दिइरहने हो भने आफूले परिश्रम गर्नुपर्ने कारण नै रहँदैन ।

कृषिमा सरकारी बजेटको उल्लेख्य हिस्सा कृषिमा अनुदान दिन खर्च हुने गर्दछ । कौसी खेती जस्ता अवधारणमा कृषि बजेट उल्लेख्य खर्च हुने गर्दछ । त्यसमाथि प्रकृतिक र रैथाने बालीनाली, पशुपक्षीभन्दा आयातित अनि हाइब्रिडमा जोड दिनुलाई व्यावसायिक कृषि ठान्ने र मान्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हो । रैथाने कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको छैन वा नागन्य छ तर कुखुरा पालनमा हुने जोखिमकोे कारणले कुखुरापालक हमेसा चिन्तित रहन्छ । हाइब्रिडमा दाना नलाग्ने कुरा आम भएको छ । अर्थात् जोखिमको मात्रा बढेको छ ।

कृषिमा गरिएको परीक्षण अनि लगातार त्यसको परिवर्तनले आत्मनिर्भर किसानलाई परमुखापेक्षी बनाएको छ । परमुखापेक्षी व्यवसायले व्यावसायिक भन्ने ओझेल पार्छ । त्यसैले हदबन्दी लगायतका कृषिमा गरिएका परीक्षणहरू अनि निर्वाहमुखी र व्यावसायिक कृषि भन्ने सोच नै भविष्यमा किसानहरूलाई आत्महत्या गर्न उन्मुख गराउने कारण नबनोस् । हदबन्दीको नाममा प्लटिङ फष्टाउने र कृषि उत्पादन घटाउने काम रोक्न आवश्यक भइसकेको छ ।