विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशत भन्सारदरको सुझाव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता राखिने बताउनुभएको छ । नेपाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा बिहीबार आयोजित आगामी बजेट २०८०/०८१ बजेट सुझावसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको र विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय सवारीसाधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सवारी इलेक्ट्रिक भेइकलका रूपमा प्रयोग बढाउन हामी व्यवसायीलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने गरी अघि बढ्ने छौँ ।’ तथापि यसपटक भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट घटेकाले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘चालु आवमा एक खर्ब ६७ अर्ब थियो तर नयाँ बजेटमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । अब नयाँ बजेटमा कुन-कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिएको भए पनि स्थिर कर नीति नहुँदा व्यवसायी सधँै डराउनुपर्ने रहेको भन्दै लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन केही वर्ष भन्सारदर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडाले सुझाव दिएको छ ।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले खरिदपछिको कार्यलाई सहज बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा एक अर्ब बढी लगानी गरेको बताउनुभयो । अधिकांश व्यवसायीले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन र विश्वसनीयता बढाउन चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर, मेकानिक र जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको उहाँको भनाइ थियो । तथापि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा चार्जिङ स्टेसन रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । हालसम्म देशभर ५८ डिसी चार्जर छन् । त्यसपछि एसी चार्जर तीन सयभन्दा बढी र एक हजारभन्दा बढी घरमा चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको छ तर उक्त चार्जिङ स्टेसनले मात्रै पर्याप्त नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

साथै उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिएको भए पनि स्थिर कर नीति नहुँदा व्यवसायी सधैँ डराउनुपर्ने रहेको भन्दै नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन केही वर्ष भन्सारदर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सधैँ छुट दिनुपर्छ भनेको होइन । विद्युतीय सवारी खपत ३० प्रतिशत पुग्दासम्म छुट व्यवस्था गरेमा सहज हुनेछ । त्यसपछि विस्तारै कर बढाउँदै लैजाँदा कुनै फरक नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब २५ सय हाराहारीमा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । नेपालले आगामी सन् २०२५ सम्ममा निजी विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापार २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यापार २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ भने आगामी सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय निजी सवारीको व्यापार ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यापार ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । नाडाका केन्द्रीय सदस्य यमुना श्रेष्ठले देशको कर नीतिले व्यवसायी र ग्राहकले ‘वेट एण्ड वाच’ को अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले नीति अपनाए विद्युतीय सवारी क्षेत्र धेरै अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न स्थानमा ६२ चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले बताउनुभयो । ४० चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेको र ५१ चार्जिङ स्टेसन उद्घाटनको तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पाँच सय स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ ।