काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्था सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको भन्दै सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जानकारी गराउनुभयो । अर्थमन्त्री महतले अन्य पूर्वअर्थमन्त्रीबाट समेत निरन्तर सुझाव प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । आयोगको सिलिङअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले घटी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । सरकारको कुल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच