रास्वपाको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्नेमा बहस

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने नलिनेमा चर्चा सुरु भएको छ । शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसद्मा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेपछि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको हो । यसबारेमा संविधान तथा कानुनका जानकारहरूले विभिन्न मत राखेका छन् ।

प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्दैन : डा. आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने उहाँको तर्क छ । संविधानमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा’ भन्ने उल्लेख भएकाले समर्थन मात्रै गरेको दल फिर्ता हुँदा विश्वासको मत लिनुनपर्ने उहाँको दाबी छ ।
‘रास्वपा पहिले सरकारमा सहभागी थियो । माघ २२ मा सरकारबाट फिर्ता भयो । तर, समर्थन कायम राख्यो । अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ,’ आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसले प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।’

मन्त्री फिर्ता नगरेकै अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिए मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारमा सहभागी नभएको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु आवश्यक छैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘द्विविधा मान्न पर्दैन । कानुनले स्पष्ट भनेकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाका १३८ बढी सदस्यको समर्थन कायमै भएकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने डा. आचार्यको अर्को तर्क छ । रास्वापाले समर्थन फिर्ता लिँदा बहुमत नै गुम्ने स्थिति हुन्थ्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक बाध्यताको कारणले पनि विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छँदै छ विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने भाष्य केबल यान्त्रिक हो सैद्धान्तिक होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मसँग अझै बहुमत छ भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि यो हो । जनमत वा प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि विश्वासको मत लिनु राम्रो हो ।’ त्यसो त संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत कमान्ड गरिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान र विश्वास गरिन्छ । यो विश्वासमा कतैबाट पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले सदनसमक्ष विश्वासको मत माग्नुपर्दछ यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय विषय हो । यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा राखिएको छ । यो उपधारामा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक र उचित लागेमा विश्वासको मत लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो बाध्यात्मक होइन तर आवश्यक र उचित भन्ने शब्दले प्रश्न उठेमा आवश्यक हुने भनेर सम्झनुपर्दछ भन्ने संविधान निर्माताको आशय बुझिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘यो एउटा अवस्था हो तर उपधारा २ मा भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । उपधारा १ मा लिन सक्नेछ र २ मा लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले दुई भिन्नभिन्न अवस्थाको परिकल्पना गरेर पहिलो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय र दोस्रो बाध्यताको विषयको रूपमा राखिएको छ ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएकोले उपधारा दुईबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रास्वपा सरकारमा सहभागी दल होइन भन्ने कथन गलत छ । सरकारमा सहभागी तर मन्त्री फिर्ता बोलाएको दल हो, रास्वपा । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले सरकारको बहुमतमा प्रश्न उठाउनेबित्तिकै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र पनि हो ।’

विपक्षीले विश्वासको प्रश्न उठायो वा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास देखाउन मन लाग्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले म बहुमतमा छु भनेर विश्वासको मत लिने हो । जनमत वा प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्यो भने विश्वासको मत लिने हो । प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि विश्वासको मत लिनु राम्रो हुन्छ ।’

तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धनका नेताको निष्कर्ष
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले प्रचण्डले तत्काल विश्वासको मत लिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आइतबार (आज)देखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रचण्डले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभएको हो ।

बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब व्यवस्थित रूपमा भोलि सदन सुरु गरेपछि कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ । विश्वासको मत लिने आवश्यकता छैन । विषयगत समितिलाई कसरी अघि बढाउने र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल भयो ।’ बैठकमा संसद्मा प्रस्तुत गरिने आउँदो वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको छ ।

हामी वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छौँ : यादव
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । पूर्व–उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका यादवले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकार परिवर्तन गर्ने हल्ला चलाएर कसैको पनि हित नहुने जिकिर गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य अभिभारालाई पूरा गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याउनुभयो । उहाँले कम्फरटेबल मेजरिटी भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिए पनि सरकारलाई फरक नपर्ने तर्क गर्नुभयो । अध्यक्ष यादवले सरकार परिवर्तन गरिराख्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरताका साथ मुलुकलाई अघि बढाउन आफूहरूले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन निर्माणमा योगदान गरेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन वित्तीय नीतिमै परिवर्तन गरेर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । थुप्रिएर रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने उहाँको बुझाइ थियो ।

यस्तो छ संसद्को अंकगणित
एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । २६२ सांसदमध्ये प्रचण्डले १७२ सांसदको समर्थन पाउनुभएको छ । उहाँविरुद्ध एमाले र राप्रपाको मत परेको थियो । रास्वपाका २१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझै कांग्रेसका ८७, माओवादीका ३२, जसपाका १२, नेकपा एसका १०, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको चार/चार सांसद, स्वतन्त्रका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १५८ जना सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ ।

दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा समर्थन गर्ने दलबाट उपस्थित सांसद नै कम भएपछि उहाँले कम मत पाउनुभएको थियो । रास्वपाबिना नै उहाँलाई १५८ सांसदको समर्थन कायम देखिन्छ । ६ सिट भएको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै १५२ जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई हुने देखिन्छ । तर, अब प्रतिपक्षी मोर्चामा अझ एमालेको ७८, रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सिट गर्दा ११३ को बलियो संख्याको सामना भने प्रचण्डले गर्नुपर्ने हुन्छ ।