काठमाडौं । रिक्त भएको १६ महिनापछि न्यायालयले प्रधानन्यायाधीश पाउने भएको छ । विभिन्न विवादमा तानिनुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा २०७८ फागुन १ गते संघीय संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बन हुनुभएको थियो ।
चालेन्द्र निलम्बनपछि न्यायालय कामुको भरमा चलेको थियो । तर, सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कामु हरिकृष्ण कार्कीको सर्वसम्मत नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयले लामो समयपछि प्रधानन्यायाधीश पाउने भएको हो ।
अब संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न हुँदै उहाँ जिम्मेवारीमा पुग्नु हुनेछ । हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन । सभामुख देवराज घिमिरले तीन दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम दिन दलहरूलाई आइतबार नै आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कार्कीको कार्यकाल अब धेरै बाँकी भने छैन । कार्कीको उमेर आगामी २०८१ भदौ १५ गते ६५ वर्ष पुग्दैछ । त्यसकारण उहाँको कार्याकाल आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै रहनेछ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि उक्त समितिले सुरुमा उजुरी आह्वान गर्ने छ । उक्त उजुरीमा छानबिनपछि सुनुवाइको मिति तोक्ने छ । उक्त सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएपछि सुनुवाइ समितिले अनुमोदनको निर्णय गर्ने छ । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पत्र पुग्ने छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधान्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने छ ।
कार्कीको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ । एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतबाट बिदा बस्नुपर्ने भएकाले जेठ, असार र साउन महिनामा मात्र उहाँले काम गर्न पाउनुहुनेछ ।
सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुईपटक भेट भयो । ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा कुनै पनि हालतमा हरिकृष्ण कार्कीको नाममा सहमति जनाउन सक्नुभएन ।
यसअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कार्कीलाई नियुक्त गराउनुभएका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आफूलाई साथ नदिएको कारण कार्कीप्रति चासो राख्नुभएको थिएन ।
संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत गरी तीन सदस्यको साथ ओलीले सहजै पाउने अवस्था थियो । सरकारतर्फ परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानुनमन्त्री गरी दुई सदस्यमात्र प्रस्ट देखिन्थे भने उपसभामुख पनि ओलीकै पक्षमा उभिने अवस्था थियो ।
यद्यपि, सोमबार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने ध्रुवीकरण देखिएन । सोमबारको बैठकमा एकाएक कार्कीकै नाम सिफारिस भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच