प्री–बजेट छलफल : बजेटका लागि स्रोत जुटाउन चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले सरकारलाई बजेटका लागि स्रोत जुटाउन चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वर्षको बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो । आउँदो वर्षको बजेट एउटा वर्ग समूहलाई मात्रै लक्षित गरी नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘बजेटमा कुनै एक घरानालाई मध्यनजर राखेर फाइदा पु¥याउने काम गर्ने र कसैलाई मध्यनजर राखेर घाटा बनाउने काम हुँदैन, देश र नागरिकलाई मध्यविन्दुमा राखेर बजेट आउनेछ ।’

कसिलो मौद्रिक नीतिले राजस्व कम उठेको दाबी
अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व कम उठ्नुमा यसअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई दोष दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले अब मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर जानुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘कोभिडका बेला सहज मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी प्रवाह भयो, त्यसले अरू खाले समस्या निम्त्यायो, रिजर्भ र मूल्यवृद्धि अथाह बढ्न थाल्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई टाइट ग¥यो, राजस्वमा पनि प्रभाव प¥यो ।’ सरकारले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यो आर्थिक वर्षमा हासिल हुन नसक्ने स्वीकार गर्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ सरकारको तर्फबाट पुँजी नै कम खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालनमा पनि समस्या देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्छ, मलाई विश्वास छ, राष्ट्र बैंकले चाँडै नै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँछ ।’ अनावश्यक साधारण खर्च घटाउने लक्ष्यमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ । आगामी बजेटमा प्राप्त स्रोतलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न आफूले ध्यान दिने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘सरकारको तर्फबाट पनि पुँजी खर्च भएको छैन, मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले हाल वितरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही आशंका उठेका छन्, तर हामीले प्रतिबद्धता गरेका सामाजिक सुरक्षाका विषय कटौती हुँदैन । हामीले बोलिसकेका कुराबाट पछि हट्दैनौँ ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती छ । उदासीनता छ । अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई अन्त्य गनुपर्छ । राजस्व, ऋण र विदेशी अनुदान परिचालन गरेर प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्नुपर्छ ।’ सरकारले गत आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार पनि जारी रह्यो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च र ढिलासुस्ती अन्त्यमा जोड दिएका छन् ।

राज्यले भ्रष्टाचारीविरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले राज्यले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘यहीँनेर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही बँच्नु पनि हुन्न ।’ सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभाष रहेको टिप्पणी गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राखिएको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ । कुनै किन्तु–परन्तु नगरीकन भ्रष्टाचारको छानविनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन ।’

दलका आसेपासेलाई मात्रै यो राज्य मेरो हो भन्ने महसुस हुन्छ : साह
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले देशको आर्थिक समस्या पहिचान गरेर समाधान नगरेसम्म विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । जसकारण आम युवाहरू उदासीन बनेको र विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न नसकिने स्पष्ट पार्दै सांसद साहले भन्नुभयो, ‘युवा र आममानिसलाई यो देश मेरो हो भन्ने महसुस किन भइरहेको छैन ? यो सरकार मेरो हो, यो राज्य मेरो हो भन्ने महसुस दलका आसेपासहरूलाई मात्रै भएको छ । मुठ्ठीभर मान्छेहरू मात्रै खुसी छन् । आमजनता दुःखी छन् । दलभित्र पनि सिण्डिकेट छ र मुठ्ठीभर मान्छेले लाभ लिइरहेका छन् ।’

कर्मचारीले तीन प्रतिशतसम्म ‘साइनिङ मनी’ लिन्छन् : दाहाल
नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले भ्रष्टाचार नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको बताउनुभएको छ । कर्मचारीले योजना पारित गर्ने क्रममा घुस माग्ने गरेको जिकिर गर्दै सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘ठाडै ढंगले सचिवबाट हामीले रिपोर्टिङको क्रममा सुन्यौँ, कर्मचारीले साइनिङ मनी लिने । सुरुमा साइन गर्दा साइनिङ मनी लिने, दुई/तीन प्रतिशत कति हुन्छ, त्यो गोजीमा हाल्ने । ठेकेदारले मोबिलाइजेसनको रकम लिने, त्यो रकम अर्को काममा लगाउने । यो भइसकेपछि आयोजना त लथालिंग हुन्छन्, त्यो आयोजना त अघि बढ्दैन ।’

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त छैनन् : विष्ट
प्रमुख दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरू, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रिया मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । संकट अत्यन्तै गहिरो छ । तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन् ।’

संघीयता खारेज अत्यावश्यक : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश खारेज नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नआउने दाबी गर्नुभएको छ । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले सबैभन्दा अनुत्पादक क्षेत्र संघीयता भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हिजो आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो । अहिलेको प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश भन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन, अनुत्पादक क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो यो क्षेत्र हो । त्यसकारण प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ ।’

अन्तिम समयमा मात्र बजेट खर्च हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ : यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जेठमा पुगेर मात्रै धेरै बजेट खर्च हुने परम्पराको अन्त्य गर्न माग गर्नुभएको छ । अध्यक्ष यादवले विकास बजेटको ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुने गरेको र त्यसको अधिकांश जेठमा मात्रै खर्च भइरहेको भन्दै त्यस्तो अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी सुविधामा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा लिँदा सार्वजनिक संस्थाबाट मात्रै लिन पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि नागरिकलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारले खर्च नदिने भनेर ऐन बनिसकेको छ । तर, त्यो ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा उनका परिवारले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बाहेकका संस्थाबाट सेवा लिन मिल्दैन । त्यस्तो प्रबन्ध गर्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ उहाँले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बजेट मानव विकासमा केन्द्रित होस् : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सिके) राउतले मानवलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा अध्यक्ष राउतले बजेटमा ठूलठूला सडक, विमानस्थल र आयोजनाहरूमा मात्रै मोटो बजेट विनियोजन हुन लागेको भन्दै मानव विकासमा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसदसमेत रहनुभएका अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको अभाव हुने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, रोग भोक मेटाउने कुरामा, सामाजिक सुरक्षामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा भने त्यसरी बजेटको अभाव हुनेछैन भनेर उल्लेख गरेको छैन । सडक नबने पनि हुन्छ, तर सरकारले यो यकिन गर्नुपर्छ कि कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरूले भोकै मर्नुपर्ने छैन ।’

वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न सक्दैन : भट्टराई
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरबदल नभई अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘वर्तमान गठबन्धन परिवर्तन नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र दुर्घटना हुने निश्चित छ । सरकारलाई विदेशी र नेपाली लगानीकर्ताले समेत विश्वास गर्न सकेका छैनन् । अहिलेकै जोडी बनाइरहने हो भने प्रधानमन्त्रीको फिल्म सुपर फ्लप हुने निश्चितप्रायः छ ।’