एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : २०८४ सालको चुनाव लक्षित गरेर वार्षिक कार्ययोजना बनाउने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ । पार्टीको चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०८४ सालको चुनावमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दोस्रो दिन शुक्रबार प्रदेश कमिटीहरू सहितको आठवटा समूहले अहिले २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावको आधारमा आज (शनिबार) बिहान बोलाइएको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।

बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शंकर पोखरेलले मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यही मार्गदर्शनमा आधारित भएर सबै समूहहरूले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिनेछन् । उपप्रमुख रिजालले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्ययोजनाका बारेमा राय, सल्लाह, सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि सात वटा प्रदेशका सात वटा टोली तथा सम्पर्क समन्वय कमिटी र पेसागत विशेष कमिटीलाई एउटा टोली बनाएर आठ वटा समूह निर्माण गरेका छौँ । साथै पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलले आउँदो कार्ययोजनाका सन्दर्भमा केही मार्गदर्शनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेलाई नागरिकको रोजाइको पहिलो शक्तिबाट समग्रमा पहिलो शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी २०८४ सालको चुनावलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी पंक्तिको परिचालनलाई विशेष जोड दिनेछौँ ।’

बिहीवारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू तथा प्रदेश कमिटीहरूले प्रस्तुत गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानबारे विभिन्न समूह बनाएर छलफल भएको थियो । शनिवार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ ।

संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न केही नेताहरूको प्रस्ताव

नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्तावले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले नेताहरू महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, देवी ज्ञवाली लगायतले संघीयताबारे पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसबारे बहस चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशबाट पेस भएका प्रतिवेदनमा भएको समूहगत छलफलमा बागमती प्रदेश समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका बस्नेत, बाँस्कोटा र ज्ञवालीले संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको हो । ‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौँ, शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऊँ र राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरौँ’, बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भन्नुभएको छ ।

त्यस्तै, अर्का नेता बाँस्कोटाले पनि संघीयता आर्थिक बोझ र जनताले समेत नरुचाएको भन्दै प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो । एमाले स्रोतका अनुसार बाँस्कोटाले प्रदेश संरचनाको औचित्य नरहेको भन्दै त्यसलाई जनताले समेत नरुचाएकाले यसबारे पार्टीले बहस चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । ‘प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता जनताले महसुस गर्न छाडिसकेकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, बाँस्कोटाले आफ्नो प्रस्तावमा भन्नुभएको छ, ‘जनताले मन पराउँदैनन् भने समातेर किन हिँड्नु ?’