काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
साथै सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालय खारेजी गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताउनु भयो ।
खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने उहाँको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच