नक्कली शरणार्थी प्रकरण : दोष ठग्नेको कि ठगिनेको ?

मानिसका रुचि र चाहना फरक-फरक हुन्छन् जसको प्राप्तिका लागि उनीहरू प्रयत्नरत रहेका हुन्छन् । सोही प्रयत्नको एउटा रूप हो नक्कली शरणार्थीको प्रकरण जुन मानव बेचविखनसम्बन्धी जघन्य अपराध हो । राजनीतिक दलको छायाँभित्र रहेर तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै यस्ता प्रकरण गरिएको छ । यी निन्दनीयमात्रै होइन क्षमायोग्य पनि छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खास गरी उच्च ओहोदाका व्यक्तिमात्रै संलग्न नभएर नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र झापाबाट भुटानी शरणार्थी टेकनाथ रिजाललाई समेत प्रहरीले प्रक्राउ गरेको अवस्था छ ।

हुन त मानव बेचविखन सामान्य कसुर होइन तर राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्त व्यक्ति आफैं संलग्न भई आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदै पठाउने काम गरेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने पदीय दुरुपयोग गर्ने नेपालमा नदीनाला बेच्नेमात्र होइन नागरिकसमेत बेच्ने काम भएको छ । बेच्ने गिरोहमात्रै होइन बेचिनका लागि तयार हुने र त्यसका लागि आफ्नो घरखेत बेचेर एक करोडसम्म खर्च गर्ने नागरिक पनि दोषी छन् । नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पाइने भएपछि उनीहरू आफू अनागरिक बन्न र घरखेत बेच्नसमेत तयार भएका छन् । हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा ठगीका घटनाहरू सुनिने गर्दछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानुनी, बिचैलिया र एजेन्टहरूले झण्डै ७६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका ९ सय २५ उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २ सय १४ ठगी रकम दाबी गरिएको छ । यहाँ प्रश्न उठछ कि गल्ति ठगिनेको छ वा ठग्नेको छ ? नागरिकहरूको चेतनाको कमी र विश्वासको कारणले यस्तो भएको हो ? यस्तो बढ्दो ठगी प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? राज्य किन यस्ता विषयमा मौन रहन्छ ?

नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, नागरिकलाई विभिन्न घटना तथा अवसरप्रति सचेत बनाउने, उनीहरूलाई सबल र सक्षम एवं उद्यमी बनाउने सवालमा खासगरी राज्यले लगानी गर्ने गर्दछ तर त्यस्तो लगानी केवल बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ ।

नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, नागरिकलाई विभिन्न घटना तथा अवसरप्रति सचेत बनाउने, उनीहरूलाई सबल र सक्षम एवं उद्यमी बनाउने सवालमा खासगरी राज्यले लगानी गर्ने गर्दछ तर त्यस्तो लगानी केवल बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार नभएपछि र पछिल्लो समयमा खासगरी सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै ठगीका प्रकरणसमेत बढ्न थालेका छन् । सबै कुरा नबुझी स्पष्ट पहिचान नगरी विश्वासको आधारमा विनाप्रमाण पैसा बुझाउने कार्यले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा मात्रै नभएर सहकारी तथा वित्तीय बचतको क्षेत्रमासमेत ठगीको समस्या आउन थालेको हो ।

यसमा ठग्ने र ठगिने दुवैको दोष देख्न सकिने र राज्यको निरिहतासमेतले गर्दा यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । मानिसको दैनिक जीवनमा परिवार चलाउन र दैनिक गुजराका लागि विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा काम गर्नुपर्ने, विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जब उनीहरू आफ्नो कामका लागि अन्य व्यक्ति तथा संस्थामा भर पर्न थाल्छन् तब मानिसहरू ठगिन थाल्छन् । एकातिर दैनिक जीवनका सामान्य आवश्यकताहरू, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा, तरकारी तथा फलफूलहरू, औषधोपचारका सामग्रीको खरिद गर्दामात्रै नभएर यात्रा गर्दा, कुनै सेवाको खरिद गर्दासमेत ठगिने गर्दछन् ।

पहिलो पक्ष उनीहरूमा भएको अज्ञानता, असक्षमताको कारणले र दोस्रो पक्ष राज्यको लापरबाहीको कारणले उनीहरू ठगिने गर्दछन् । कुनै वस्तु तथा सेवाको के कति लागत लाग्दछ भन्ने कुराको समेत ज्ञान नभएपछि मानिसहरू त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारले निश्चित मूल्य निर्धारण नगर्ने तथा सो कुरामा निगरानीसमेत नगर्ने अवस्थाले ठगी बढेको हो ।

नेपालमा राज्य संयन्त्रको कुरा गर्दा देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार रहेका छन् । जुन राज्यको अभिभावक हुन् तर अभिभावकत्व पूरा गर्न सकेका छैनन् । एकातिर राज्य उदासीन बन्दै गर्दा देशको अवस्थामा दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर नागरिकहरू ठगिने क्रम बढेको छ । कुनै पनि दुर्घटना हुनुभन्दा र त्यसको छानविन गर्नुभन्दा त्यस्ता घटनालाई हुनै नदिनु उपयुक्त रहन्छ, जसका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड र नियम कानुनको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र यस्ता ठगी तथा आपराधिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्दछ ।

देश निश्चित मापदण्ड र प्रणालीले चल्ने गर्दछ जुन प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले त्यसलाई आफूले परिचालन गर्ने र अरूलाई पनि परिपालन गर्न लगाउने कार्यलाई प्रथामिकता दिन सकेमा मात्र देशमा एक खालको स्थिरता कायम हुनसक्छ । नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचारका फाइल छन् । अयोग्य लडाकुहरूको प्रकरणसहित, ललिता निवास प्रकरण, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी प्रकरणमात्रै नभएर तोकिएका योजना तथा आयोजना अलपत्र पार्ने प्रकरणहरूले देशलाई थिलोथिलो बनाएको अवस्था छ । यसमा सम्बन्धित निकाय चनाखो बन्नुपर्ने अवस्थामा निरिह बन्ने अवस्थाले कतै देश आपराधिक अखडा बन्ने त होइन भन्ने विषय बहसमा आउन थालेको छ ।

राज्यले बनाएका नीतिहरू कार्यन्वयन नहुने तथा परेका उजुरीहरूको समयमा छानविन नहुने प्रकृतिले सरकार र शारण प्रणालीप्रति नै जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँछ । सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याउने गर्दछ । पञ्चवर्षीय योजनासमेत कार्यान्वयनमा आउँदा देशको बाहिरी आवरणमा केही सुधार देखिए तापनि तोकिएका योजना अलपत्र पर्ने तथा योजना रद्द हुने, योजना तथा परियोजनाको काम समयमा नसकिने प्रवृत्तिले विकासमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । हरेक ठाउँमा पदीय दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमिताका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुने र भएको काम पनि गुणस्तरहीन हुने भएकाले देश लथालिंग बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थासमेत भाग्न थालेका छन् । हजारौं सदस्यहरूको बचत जोखिममा छ । यस्तो सन्दर्भमा प्रश्न के उठ्न सक्छ भने दोष बचतकर्ताको हो वा सहकारी संस्थाको ? सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा अनुचित प्रयोगले देशमा एकातिर सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत ठगी बढ्न थालेको छ यस्तो अवस्थामा गल्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको हो वा सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर ठगी गर्नेहरूको हो ? भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ? बंैकहरूमा नक्कली एटिएमद्वारा हृयाकरको माध्यमबाट करोडौं रुपैयाँ हराएका घटानाहरू बाहिर आएका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी व्यापारीसँगको मिलोमतोमा खाद्यान्न तथा तरकारी आयात हुने गर्दछ जब कि देशका लागि पुग्ने खाद्यान्न तथा तरकारी देशभित्रै छ । देशको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु पनि ठगी हो भने अनावश्यक खर्च गर्नु नि ठगी नै हो ।

यसमा दोष बैंकको हो वा चोरी गर्नेहरूको हो । सुरक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन भने सेवाको के अर्थ ? विद्यार्थीहरू विद्यालयमा ठगिने, कृषिकहरू मल बिउमा ठगिने, मजदुर ज्यालामा ठगिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिस म्यानपावरमा ठगिने प्रवृत्तिले देशका अराजकताले प्रश्रय पाउने र गलत प्रवृत्ति हावी हुने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समयमा धेरै मानिस ठगी गर्ने पेशामा लागेका देखिन्छ । चेतनाको विकासका कारण मानिसहरूको बाहृय सम्पर्क बढ्दै जान्छ । सोही सम्पर्कको फाइदा उठाउँदै ठगी गर्ने गिरोहले त्यसलाई त्यसलाई उपयोग गर्न थाल्छन् र पछि विकराल रूप लिन थाल्दछ । ठगी गर्ने गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि उनीहरूले सल्बलाउने मौका पाउँछन् र ठगी गर्न थाल्छन् ।

त्यसमा राज्य मुकदर्शक भएर बस्ने गर्दछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त उनीहरूको अवस्थामा आएको परिवर्तनले विस्तारै देशव्यापी रूप ग्रहण गर्न थालेपछि उनीहरूलाई राज्यका अंगहरूले समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न थाल्छन् । अनियमिता र ठगीको प्रकरणमा नीति निर्माताहरू नै परेपछि उनीहरूले अनुसन्धान र छानविनलाई समेत प्रभावमा पार्न थाल्दछन् । रक्षक नै भक्षक भएपछि जनताले राज्यसँग के अपेक्षा राख्ने ? अपराधी खुलेआम हिँडने र पीडित लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने त्यस विषयमा राज्य गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

तराईतिर मिटरब्याजमार्फत ठगी, पहाडतिर, शहरतिर सहकारीमार्फत ठगी, ठूलाठूला शहरहरूमा म्यानपावर कम्पनीमा ठगी, अस्पातालमा बिचौलियामार्फत ठगी, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरूमा कालो बजारीमार्फत ठगी, खाद्य तथा पेय पदार्थमा मिसावटमार्फत ठगी, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीमार्फत ठगी, कृषि तथा उत्पादनमा मल, बिउ र औजारमार्फत ठगी यो दैनिक जीवनको नियमजस्तै बनेको छ । यस्ता विषयमा राज्य मौन बस्दा ठगले नै राज्य चलाएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । ठगी स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत हुनेगरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी व्यापारीसँगको मिलोमतोमा खाद्यान्न तथा तरकारीहरू आयात हुने गर्दछ जब कि देशका लागि पुग्ने खाद्यान्न तथा तरकारी देशभित्रै छ । देशको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु पनि ठगी हो भने अनावश्यक खर्च गर्नु नि ठगी नै हो । यसले राज्यमा कानुनको शासनको धज्जी उठाउने गरेको छ ।

निष्कर्षमा, पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्यले चालेको कदम सराहनीय छ तर त्यस्ता सबैखाले प्रकरणको समेत छानविन हुनुपर्दछ । ठगहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुका साथै ठगिनेहरूलाई समेत सचेत गराउनु जरुरी देखिन्छ । देशको विकास गर्ने कार्यमा सबैको हातेमालो जरुरी छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउने मात्र होइन कठोर निणर्यसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । विकशित देशहरूको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको भन्दा फरक छैन् तर आज ती देशहरूको अवस्था नै फरक छ । त्यसैले राज्यले राम्रा कुराको अनुशरण गर्दै आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु जरुरी देखिन्छ ।