काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी नआएको पनि बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रले संघीयता विरोधी भाव बोकेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने जस्तो खोजिएको छ । यो भनेको संघीयताको मुल मर्म र भावना विपरित हो । प्रदेशहरु संघको पाट्नर हुन् इकाइ होइनन् । संघीय प्रणालीमा । यो कुरा हेर्दा यसले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ । संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला, खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभुमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ? संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो दिने कि नदिने ? प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामति ऐन रोकेर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ? आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिइकन संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ र ? तर यो नीति, कार्यक्रममा कहिँपनि लेख्नुभएको छैन । अमूर्त, काल्पनिक कुरा र मिठा शब्दले भरेर समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम छैन यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ । काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्च मात्रै बढ्ने काम भएको छ कुनै उपयोगिता छैन । काम छैन ।’
अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाहरुले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच