कैलाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचानपछि अख्तियारको प्रदेश कार्यालय महेन्द्रनगरमा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारका घटना कम हुनुपर्नेमा उल्टै उजुरी दर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएको हो ।
महेन्द्रनगर कार्यालयमा भ्रष्टाचारका ६ सय ७९ उजुरी गत आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म भ्रष्टाचारका थप ९ सय ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । महेन्द्रनगर कार्यालयमा यो वर्ष एक हजार ६ सय ७२ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयमा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको अख्तियारका उपसचिव भूमिनन्द खनालले बताउँनु भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी धनगढीमा सम्पन्न पालिकास्तरीय कार्यक्रममा खनालले २०७४ देखि भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारको कार्यालयमा बढी आउन थालेको बताउँनु भएको हो । ’स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रष्टाचारका उजुरी आउने संख्या बढेको छ,’ उहाले भन्नुभयो,’ सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाबाट उजुरी आउने संख्या बढेको छ ।’
अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा ७३९ उजुरी फर्छौट भएको छ भने ९३३ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी कैलालीबाट दर्ता भएका छन् । कैलालीका गत वर्षबाट सरेका १३४ र यो वर्ष दर्ता भएका २७४ सहित ४०८ उजुरीमा २०१ फर्छौट भएका छन् भने २०७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म डडेल्धुराबाट सबैभन्दा कम ५८ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षको समेत गरेर ११४ मुद्दामा ६७ फर्छौट भएर ४७ उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यो वर्ष बझाङ र दार्चुलाका समान ७६, बाजुराबाट ७४, डोटीका ६२, अछाममा ७४, र कञ्चनपुरबाट १८१ उजुरी दर्ता भएको उपसचिव खनालले बताउँनु भयो ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । खरिद योजना नबनाउने, गलत स्टिमेट तयार पार्ने, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, प्रक्रिया र प्रचलित कानूनको पालना नगर्ने नगराउने जस्ता कारणले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयका इन्जिनियर पुष्पराज शर्माले बताउँनु भयो । ’स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रका उजुरी बढी आउने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ’स्थानीय तहबाट आउने भ्रष्टाचारका उजुरीमा उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेका छन् । प्रशासनिक, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धित उजुरी पनि बढी पर्ने गरेको पाइएको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचार व्यवहार पालना गर्न गराउन स्थानीय तहले उदाहरण बन्न सक्नुपर्ने बताउँनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न चालेका कदम र अपनाएका उपायहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँनु भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच