सरकारका कामको रबैया दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने खालका

सर्वप्रथम यो सर्वविदित कुरा हो कि संसद् भनेको मुलुकको कुनाकाप्चाबाट त्यहाँका जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर आएका सांसदहरूले जनसरोकारका विषयबारे आवाज उठाउनु छलफल गर्नु र सबैको तार्किक रायको मन्थनबाट एउटा निष्कर्षमा पुगेर समस्याको समाधान निकाल्ने थलो हो । राज्यका तिनै अंगका लागि समाजमा, समुदायमा, विभिन्न संघसंस्थामा आइपर्ने कामका लागि चाहिने नियमकानुन तर्जुमा गर्नु संसद्को मुख्य काम हो । त्यो थलो शिष्टभाषा प्रयोग गरी समस्याको समाधान निकाल्ने स्थल हो, मल्लयुद्ध स्थल कदापि होइन । जनचासो र जनआक्रोसका जल्दोबल्दो समस्या वा विषयहरू त्यहाँ छलफल गरी निराकरणका लागि सरकारलाई दबाबदिने थलो त्यही हो ।

संसदीय गलत अभ्यास : पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राखिएको १०८ केजीको भनिएको सुनकोे जलहरीमा ११ केजी सुन अपुग छ भन्ने ब्यापक जनगुनासो रहिआएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गरिरहेको छ र सुनिन्छ अनुसन्धान अन्तिम टुंगोमा पुग्न लागेको छ । यही ११ केजी सुन घोटाला प्रकरण सिलसिलामा अस्ति जेठ १० गते बुधबार सत्तापक्ष माओवादीकेन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी शर्मा ओलीकै पालामा सुन भनेर पित्तलको जलहरी ज्योर्तिलिंगमा राखिएको बोलेका थिए ।

सत्यताको प्रमाण हातमा नभइकन यस्ता संगीन आरोप कसैले कसैलाई लगाउनु हुँदैन थियो । त्यसको प्रतिकार गर्दै जेठ १२ गते शुक्रबारका दिन एमाले सांसदहरूले जलहरी सुन कि पित्तलको हो निक्र्यौल गरी नआएसम्म संसद् चल्न नदिने भनेर सदन अवरुद्ध पारेका थिए । सरकारले सदन सुचारु गराउनकै लागि सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको कुरा सभामुखमार्फत संसदीय अभिलेखमा नराख्न सचिवालयलाई निर्देशन गर्नुभयो ।

आ-आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सत्तारूढ दलहरूले जघन्य अपराधीलाई छाड्दै गएमा भोलि मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कसरी कायम राख्न सकिन्छ ? भोलि अपराधीले यस्तै गरी प्रभावशाली नेताहरूको बर्कोभित्र लुकेर हत्याहिंसा, बलात्कार, ठगी, लुटपाट गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ ।

संसद्मा बोलेको कुरा इरेज गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्नु हो । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिभाज्य कुरा हो । स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न पाउनु तोकतन्त्रको विशेषता हो । संसदीय अभ्यासमा पनि शिष्ट भाषामा आरोप प्रत्यारोपको प्रथा अमेरिका, इंग्ल्याण्ड र भारतमा पनि नचल्ने गरेको होइन तर संसदीय अभिलेखबाटै मेटिदिने गरेको प्रथा चाहिँ सुनिएको छैन । नेपालमा यो गलत अभ्यासकोे थालनी भएको हो । बरू सांसद लेखनाथ दाहालबाट बोल्दा त्रुटि हुनगएको भन्न लगाएको भइहाल्थ्यो, रेकर्डबाटै हटाउनु गलत अभ्यास भएको छ ।

सांसद विकास कोष : संघीयता लागू गरिएको कारण के हुन सक्छ भने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा स्थानीय क्षेत्रहरू उपेक्षित भइरहृयो सामानुपातिक विकास हुन सकेन । त्यसैले स्थानीय स्तरका जनसरोकारका विषयवस्तु पहिचान गरी तदनुरूपका विकासनिर्माणका कामहरू गर्दै अपेक्षित लाभ लिन तीन तहको सरकार गठन गरिएको हो । संघीयतामा लोकलसेल्फ गर्भनेन्सको अवधारणा समाहित छ । यतिसम्म कि वार्ड वार्ड तहमा आफ्नो वार्ड आफैं बनाऊँको अभिभारा यस अवधारणामा अन्तर्निहित छ । यस्तोमा विचार गरौं कुन चाँहि वडा अध्यक्षले उसको वडाक्षेत्रभित्र सञ्चालित भइरहेकोे कार्यक्रमा असर र प्रभाव पार्ने गरी बाहिरबाट त्यसै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन्छ ? त्यसका लागि पालिका र वडाको सहमति र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

अनायासै गरिएको कार्यक्रमबाट सकारात्म प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु बुद्धिमानी देखिँदैन । यही कारणले दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम अति विवादित भएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई बजेटबाट हटाएका थिए । अहिले यसको नाम संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनी संंशोधन गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र नाजुक रहेकोले सबै क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउने ढ्वाँङ फुकिरहेको सरकारले सांसदहरूलाई ५ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ८ अर्ब २५ करोड बजेट उपादेयता विहीन कार्यक्रमका लागि छुटाउनु सांसदहरूलाई पाकेट खर्च दिएसरह हुने देखिएको छ । यो राष्ट्रको खस्कँदो अर्थथन्त्रको हित विपरीत छ । सांसदको प्रमुख काम विधायनको हो । देशको जल्दोबल्दो समस्या समाधानका लागि संसद्भित्र छलफल गर्नु हो विकासनिर्मायाका काम गर्न त पालिका र वडाहरू छँदैछन् ।

सुनियोजित किसिमले गरेको सुरक्षाकर्मीहरूको हत्यारालाई आममाफी : २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरूहट आन्दोलनको जुलुसले संबिधानसभाद्वारा तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा छुट्टै थरूहट प्रदेश नराखिएकाले मार्नेमर्र्नेेस्तरमा ओर्लिरहेको अवस्था थियो । त्यस क्षेत्रमा फैलिइरहेको हिंसात्मक जुलुसलाई तत्काल शान्त पार्नु आवश्यक भएर नेपाल जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत र जवानहरूले भीडलाई सम्झाइबुझाई गरिरहँदा उल्टै त्यस भीडले एकजना एसएसपी एकजना इन्सपेक्टर र पाँचजना सशस्त्र र जनपदका गरी हबल्दार र जवानहरूलाई अमानवीय तरिकाले मारेका थिए ।

साथै त्यहाँ वरपरका एकजना पाँच वर्षमुनिका शिशुलाई पनि तिनीहरूले बाँकी राखेनन् । यी सबैका योजनाकार जनमुक्ति पार्टीका हालका संरक्षक रेशम चौधरी हुन् । समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने निकायका अधिकृत तथा जबानहरूलाई अमानवीय र क्रुर हत्याको संगीन अपराधमा मुद्दा चल्दा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मले आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै सम्वत् २०८० सालको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको छ ।

यस कार्यको सबै क्षेत्रबाट निन्दा भइरहेको छ । किनभने आज थरूहट प्रदेश स्थापित गरियो भने भोलि अर्कै जातिले पनि यस्तैगरी जातीय प्रदेशको माग राखी आन्दोलन नगर्ला भन्ने छैन । एउटाको माग पूरा गरेर अर्काको माग सम्बोधन गर्न सकिएन भने भोलि सामाजिक सदभाव खलबलिन जान्छ । जातीय संघर्ष फैलिएर समाजमा अमनचैन बिथोलिन्छ । तसर्थ यो पूरा हुन नसक्ने माग राखी हत्याहिंसा मच्चाउनेलाई राजनीतिक आवरण दिएर आममाफी दिनु समाजमा अराजकता फैलाउनु हो ।

आ-आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सत्तारूढ दलहरूले यस्ता जघन्य अपराधीलाई छाड्दै गएमा भोलि मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कसरी कायम राख्न सकिन्छ ? भोलि अपराधीले यस्तै गरी प्रभावशाली नेताहरूको बर्कोभित्र लुकेर हत्याहिंसा, बलात्कार, ठगी, लुटपाट गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ । राजनीतिले यो कस्तो अनैतिक र बेइमानी बाटो अवलम्बन गरिरहेको छ ।

कार्यपालिकाले नै आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सबै काम र अपराधको छिनोफानो गरी न्याय निरूपण गर्ने भएमा संविधानले तीन प्रकारको राज्यअंगको व्यवस्था गरेको निरर्थक सावित हुनेछ । संविधान अनुसार राज्यका यी अंगहरू स्वतन्त्ररूपले आआफ्नो कार्यक्षेत्रको काम निर्विघ्न रूपले गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले कुनै राष्ट्रिय महोत्सव पारेर सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीलाई आममाफी दिन सकिनेछ भनी प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान राख्नुको पछाडि संविधान निर्माताको के उद्देश्य देखिन्छ कि कुनै सजाय भोगिरहेका बन्दीले आफूले गरेको अपराध महसुस गरी प्रायश्चित स्वरूप आफ्ना चालचलन आनीबानीमा सुधार गरी सरल सद्भावपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ : त्यस्तै कुनै कैदीबन्दी दीर्घरोग लागी कैदखानामा बस्न र इलाज गर्न गाह्रो भइरहेको छ र उसको कैद भुक्तान अवधि पनि नजिकिएको छ भने राष्ट्रप्रमुखले बाँकी अवधि माफीमिनाहा गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, वर्तमान सत्ताधारीहरूले यसलाई राजनीतिक लुपहोल ठानेर मनोमानी व्याख्या गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नमा हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कार्यपालिकाले नै आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सबै काम कुरा र अपराधको छिनोफानो गरी न्याय निरूपण गर्ने भएमा संविधानले तीन प्रकारको राज्यअंगको व्यवस्था गरेको निरर्थक सावित हुनेछ । संविधान अनुसार यी राज्यका अंगहरू स्वतन्त्ररूपले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम निर्विघ्न रूपले गर्नुपर्छ गर्न पाउनुपर्छ । यसमा कुनै हस्तक्षेप वा विषयगत क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण भयो भने राज्य-व्यवस्थामा गतिरोध उत्पन्न भई कुशासनले आफ्नो विशाल विषवृक्षको छायाँ समाजका निमुखा, गलितदलित गरिबीको रेखामुनिका जनताका टाउकामाथि मडारिरहनेछ र तिनीहरू हरपल आतंकित जीवन जिउन बाध्य हुनेछन् ।

अनि समाजका राजनीतिबाट संरक्षित ती मुखौटेहरू कहिले इँटाभट्टामा जिउँदै जल्न गरिब मजदुरहरूलाई दाउरा हालेजस्तै गरी हालिदिन्छन् भने कहिले आन्दोलनकारीबाट घाइते प्रहरी असई इलाजका लागि लगिरहेको एम्बुलेन्सबाट थुति हत्या गरेको व्यक्ति संसदीय चुनाव जितेको हत्यारा आज सांसदको गरिमामय आसनमा विराजमान छ । हत्या अपराधमा अदालतबाट प्रकाउपुर्जी जारी भए तापनि प्रशासनले उसलाई समात्दैन । प्रहरी प्रशासनकै अगाडि उनले सांसद पदको शपथ खान्छन् केही दिनपछि सरकारलाई समर्थन पनि दिन भ्याँउछन् तर उनी समातिँदैनन् ।

अझ के पनि सुनिँदैछ भने उपरोक्त व्यक्त गरिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिन फौजदारी अपराध कार्यविधि संहितासमेत संशोधन गरी यी जघन्य अपराधीलाई अपराध मुक्त गर्न सरकार तम्सिरहेको छ । के यो लोकतान्त्रिक सरकारलाई थाहा छैन र आज विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले नारीपुरुष, बालवृद्ध, युवायुवती र गरिबधनी सबैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै त्यसको रक्षा गर्नमा जुटिरहेको छ ।

यसैको रक्षा हेतु हरेक प्रजातान्त्रिक देशहरूमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था कार्यरत रही मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा जुटिरहेर जरुरत परेका बेला सरकारलाई दबाब पनि दिने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले अपराधीलाई, आतंककारीलाई र हत्यारालाई संरक्षण दिँदै जाने हो भने मानवअधिकारको हनन्को के कुरामाथि उल्लेख गरिएझैँ शान्ति भंग भई अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जानेछ जसलाई काबुमा राख्न धौ-धौ पर्नेछ ।