सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको दुईहप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष२०८०/०८१ को बजेटमार्फत् सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्य ठप्प गरी व्यवसायीले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने भएका छन् । आइतबार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायत व्यवसायीका अति महत्वपूर्ण मागबारे बजेटमा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायी पीडामा रहेको भन्दै उहाँले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्टरूपमा २०८१ असारसम्म सबै आयोजना म्याद थप पहिलो शर्त रहेको बताउनुभयो ।

म्याद थप व्यवसायीका कारण नभई सरकारकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जित समस्या भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष सिंहले मुलुकको निर्माण उद्योग धरासायी बनाउन सरकार नै लागिपरेको जिकिर गर्नुभयो । चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रमसमेत सुरु भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमै निर्माण व्यवसायीको ‘इजाजतपत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको छ ।’

माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायी पीडामा रहेको भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्टरूपमा २०८१ असारसम्म सबै आयोजनाको म्याद थप पहिलो शर्त रहेको बताउनुभएको छ ।

व्यवसायी आन्दोलित भएको खण्डमा काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुन लागेको ४६औँ इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामै आँच आउने खतरातर्फ पनि उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । हाल इफाप्काको अध्यक्षसमेत रहनुभएका अध्यक्ष सिंहले नेपालमा निर्माण कार्य गर्न अत्यन्त कठिन रहेकै कारण विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनी पनि जटिल कानुनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइसकेको बताउनुभयो ।

उद्योगको पनि उद्योगका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग धरासायी हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै उहाँले व्यवसायीको रकम भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने दाबी गर्नुभयो ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए असारपछि सबै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकको निर्माण उद्योग बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थिति सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । चुनौतीका चाङ रहे पनि विदेशी व्यवसायीको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीले राम्रो काम गरेको उहाँको दाबी थियो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा सरकार नै बढी दोषी रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रियापछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुटलगायत बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।

महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको भन्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजना घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीको रकम भुक्तान नगर्ने प्रवृत्ति घातक भएको बताउनुभयो ।