लट्पटिएका थिएनन् भने छट्पटिएका किन ?

नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको गलत नीति र नेतृत्व गर्नेहरूको निजी स्वार्थान्धता नै देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक समस्याहरूका मुख्य कारण हुन् । त्यसकै परिणाम हो भ्रष्टाचार र त्यसले सिर्जना गरेको अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका मानव तस्करीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतिका शृंखला । हामीले धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं । परिवर्तनको ध्येय देशको र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने हो । त्यो किन हुन सकेन ? अब इमानदार समीक्षा, विश्लेषण, अन्तक्र्रिया र अनुसन्धानविना यसको दिगो उपचार सम्भव छैन ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जनताको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा किन सधैं चुक्छ ? मुख्य कारण निजी स्वार्थ र भ्रष्टाचारका विविध सूत्र । नेतृत्वमा रहनेहरूले निजी स्वार्थलाई त्याग्न किन सकेनन् ? निजी स्वार्थले गर्दा राजनीतिमा कल्पनै नगरेका अपराध जन्मिए ।

परिणामस्वरूप हाम्रो सन्दर्भमा स्वार्थ र राजनीति एक प्रकारले पर्यायवाची शब्द बने । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । राजनीति गर्नेहरूमा विद्यमान स्वार्थान्धताको एकमात्र उपचार राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरूको निर्मम उपचार हो । राजनीतिलाई स्वार्थको अखडा बनाउनेहरू नै राजनीतिलाई बदनाम गर्ने तत्व हुन् । त्यो हो व्यक्तिगत स्वार्थ । व्यक्तिगत स्वार्थको मात्रा जति घट्छ राष्ट्रिय स्वार्थको मात्रालाई त्यति नै अभिवृद्धि गर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको अभिवृद्धिले वर्तमान विकृतिको अन्त्य गर्छ । जब राजनीतिज्ञहरूका निजी स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्छन् त्यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ अलपत्र हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ अलपत्र हुनु विकास र समृद्धि अलपत्र हुनु हो । जहाँ विकास र समृद्धि अलपत्र हुन्छ, त्यहाँ गरिबी, अभाव, पछौटेपन र भ्रष्टाचार आदि अर्थतन्त्रका विशेषता बन्न पुग्छन् ।

नेपालले युवा जनशक्तिलाई विदेशिन किन प्रोत्साहित गरेको छ ? यो अत्यन्तै रहस्यमय विषय छ । नेपाली राजनीतिले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध यही हो । देश विकासको मुख्य स्रोतलाई निर्यात गर्ने सरकारले विकास गर्छुभन्दा पत्याउने हामी मूर्ख हौं ।

राष्ट्रको प्रगति र उन्नति गर्ने युवा जनशक्ति हो । देशले प्रगति गर्न आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिलाई उच्चतम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । जुन देशले आफ्नो जनशक्ति परिचालनको योजनालाई सशक्त कार्यान्वयन गर्छ त्यसले निःसन्देह विकास गर्छ । जुन देशसँग जनशक्ति परिचालन गर्ने इमानदार योजना बन्दैन त्यो देशले कुनै शर्तमा विकास र समृद्धि गर्दैन । नेपाल पनि आफ्नो जनशक्तिलाई विकासमा परिचालन गर्न असमर्थ देश हो । जनशक्ति परिचालन गर्न असमर्थ हुँदा हामीले विकासका सम्भावनालाई उपेक्षा गरेका छौं ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि जनशक्ति निर्यात् गर्ने सशक्त योजना प्रारम्भ भएको हो । पञ्चायकालमा नागरिकहरू बिरलै रोजगारीका लागि विदेशिन्थे । जब बहुदलीय व्यवस्था आयो जनशक्ति विदेशिने क्रम वृद्धि भयो । विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्ना उद्योगलाई समयको गतिसँगै प्रबद्र्धन र सञ्चालन गर्न सकेन । अधिकांश उद्योग निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बिक्री भए ।

बेचिएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने काममा सरकारले सहजीकरण गरेन । बढ्दो जनसंख्यासँगै जनशक्ति बढ्यो । बढ्दो जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारले उद्योग बिक्री गरेर रोजगारीका सम्भावनालाई झन् खुम्च्यायो । तत्कालीन राजनीतिज्ञहरूले देशको अहितमा र आफ्नो हितमा नयाँ योजना अघि सारे । त्यो थियो देशका युवा जनशक्ति निर्यात् गर्ने योजना । तत्कालीन राजनीतिमा युवाहरूको विरोधको सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न पढ्न र रोजगारी गर्न युवाहरूलाई विदेशिन प्रोत्साहित गर्ने काम सरकार स्वयंले ग¥यो । त्यो सुरुवात नै देशको भविष्यलाई र विकासलाई मात्रै होइन नेपाली जनजीवनलाई नै संकटग्रस्त बनाउने पूर्वाधार बन्यो । अहिले हाम्रा गाउँहरू उजाडमात्रै छैनन् वृद्धाश्रममा परिणत भएका छन् ।

देशका जल्दाबल्दा युवालाई निर्यात् गर्ने योजनाले राजनीतिमा युवाहरूको विरोध र विद्रोहको सामना गर्नु नपर्ने स्थिति तत्कालीन राजनीतिले अख्तियार गर्‍यो । देशको विकास र उन्नतिको भरपर्दो स्रोत भनेको युवा जनशक्ति हो । युवा जनशक्तिको पलायनले राजनीतिमा धेरै विकृति जन्मिए । युवाहरू पलायन हुँदा राजनीतिमा खबरदारी गर्ने शक्ति कमजोर भयो । त्यसले राजनीतिक जिम्मेवारीमा हुनेहरूको मनोमानीले भ्रष्टाचारको संक्रमण बढ्यो । परविर्तन र विकासको आकांक्षा राख्ने युवा जनशक्तिको पलायन नै राजनीतिमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने कारण हुन् । युवा जनशक्ति निर्यातको योजना राजनीतिज्ञहरूको देश र जनताप्रतिको षड्यन्त्र हो । निर्वाध सत्ता सुखभोग गर्ने रणनीति हो । देशको भविष्य र भाग्यको अपहरण हो ।

जुन देशले आफ्नो जनशक्ति निर्यात् गर्छ त्यो देशको सरकारले विकास गर्छु, समृद्धि ल्याउँछु भन्ने विषय वास्तवमा जनताको आँखामा धुलो छर्ने र धोखा दिने सूत्र हो । नेपालले युवा जनशक्तिलाई विदेशिन किन प्रोत्साहित गरेको छ ? अत्यन्तै रहस्यमय विषय छ । नेपाली राजनीतिले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको युवा जनशक्तिको निर्यात् हो । देशको विकास र उन्नतिको मुख्य स्रोतलाई निर्यात गर्ने सरकारले विकास र समृद्धि गर्छु भन्ने भाषा र भाषणलाई पत्याउने हामी मूर्ख हौं ।

जनताको मुख्र्याइँ र पार्टी व्यवस्थाले उत्पादन गरेको अन्धभक्त कार्यकर्ताका कारण यहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, मानव तस्करी जस्ता जघन्य अपराधमा जिम्मेवार सहभागी भएको कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले खुलस्त गर्दासमेत उच्चपदस्थहरूले आफू चोखो भएको नक्कली विषयलाई सतहमा मात्रै ल्याएनन् संसद्मै बहसको विषय बनाए । सांसदहरूले शासकीय विकृति र भ्रष्टाचारको विषयमा सदनमा बोलेका विषयलाई मेटाउने सर्वदलीय सहमति भयो । भ्रष्टाचारविरोधी आवाजलाई मेटियो । यसले भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । भ्रष्टाचारविरोधी चिन्तनलाई निरुत्साहित गर्‍यो । यो संसदीय इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । देशलाई भ्रष्टाचारको आहलमा कैद गर्ने आपराधिक षड्यन्त्र हो । सरकारमै अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेतृत्व भएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने अभियान बारेको छानविनले कसरी सत्य र तथ्यलाई जनसमक्ष ल्याउँछ ? जनता छानविनबाट अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने दलिल दिँदै गर्दा सत्ताधारीमात्रै होइन प्रतिपक्षसमेत कसरी यो घटनालाई ढाकछोप गरेर आफ्ना र अन्य दलहरू तथा नेताहरूका करतुतहरूलाई लुकाउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा हुनुभनेको यहाँ संगठित अपराधमा सरकार आफँं संलग्न हुँदै आएको प्रमाणित हुन्छ ।

तर, सरकार नै संगठित अपराध गर्नेहरूको कब्जामा भएको अवस्थामा वास्तविक अपराधी दण्डित कसरी हुन्छ ? यहाँ अपराध गर्ने पनि सरकारका जिम्मेवार र अपराधीहरूको छानविन गर्ने पनि सरकारकै पदाधिकारी भएको अवस्थामा अपराधी अब दण्डित हुन्छन् भन्ने आमजनताको सोच नै गलत प्रमाणित हुने देखिँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको मानव तस्करीको छानविन के दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ ? जब प्रहरीबाट कांग्रेस र एमालेका उच्चपदस्थहरूलाई छानविनका लागि पक्राउपुर्जी जारी भयो । यसले खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवा किन छट्पटाउन थाले ? यिनीहरूमा छट्पटी अचानक किन आयो ? अप्रत्याशित छट्पटीले यो घटना उनीहरूकै योजनामा भएको पुष्टि हुन्छ । प्रहरीको छानविनलाई नै प्रभावित गर्ने शैलीमा हाम्रा कार्यकर्तालाई छानीछानी दण्डित गर्ने रणनीति हो भन्ने भनाइले नै यसको योजनाकार नै ओली हुन् भन्ने अनुमान गर्न आमनागरिक बाध्य भए भने शेरबहादुरका अत्यन्तै विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँणको संलग्नताले आरजु देउवासमेत यो आपराधिक घटनामा संलग्न छन् भन्ने तर्कलाई कसरी अन्यथा बुझ्ने ?

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुरका छोराले करोडौं ऋश्वत लिएको विषय बयानका क्रममा आउँदा उनी किन छानविनमा तानिँदैनन् ? तत्कालीन गृहसचिव र वर्तमान अख्तियार प्रमुखको संलग्नता पुष्टि हुँदै गर्दा उनीहरूलाई बयानमा नबोलाउनु अर्को आश्चर्य भएको छ । सबै अभियुक्तहरूप्रति समान व्यवहार नगर्ने प्रहरी प्रमुख नै अहिले शंकाको घेरामा हुनु अर्को दुर्भाग्य हो । हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता कहिल्यै भएनन् । सबै राजनीतिमा रहेकाहरू सत्ता केन्द्रित भए । सत्तामा एकपटक पुगेपछि सत्ताको चास्नीमा जीवनभर डुब्ने सपनाले सबै ग्रस्त र व्यस्त छन् । घाटमा जाने दिनसम्म पनि सत्तामा टिकिरहने र लुटिरहनका लागि नेतृत्वमा रहनेहरूको चरित्र अनादिकालदेखि हँुदै आएको विषय सर्वबिदितै छ । देश र जनता लुट्न जस्तोसुकै कुकृत्य गर्न तयार हुने राजनीतिक नेतृत्वले छर्ने विकास र समृद्धिको भ्रमबाट अब जनतामुक्त यदि भएनन् भने देशको अस्तित्व नै संकटग्रस्त हुने दिनको पर्खाइमा त हामी छैनौं ? राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको यसभन्दा ठूलो असफलता के हुन्छ ?

गणतन्त्रले उत्पादन गरेका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारी मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा प्रमाणसहित छानविनमा पर्नुले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै कतै अफापसिद्ध त भएको होइन भन्ने आशंका गर्नेहरूको धारणालाई पुष्टि गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

गणतन्त्रले उत्पादन गरेका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीहरू मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा प्रमाणसहित छानविनमा पर्नुले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै कतै अफापसिद्ध त भएको होइन भन्ने आशंका गर्नेहरूको धारणालाई पुष्टि गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाल राष्ट्रको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका घटनाले राष्ट्रिय बेइज्जती गरेको थियोे भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशका उच्चपदस्थहरू नै मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराध गरेर धन सम्पत्ति जम्मा गर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुनु राष्ट्रको जीवनमै धब्बा लागेको छ ।

मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा बहालवाला उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रहेका पूर्वगृहसचिव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री छानविनमा परेको अवस्थामा मुख्य दलहरूका नेताहरूको बारम्बार हुनेगरेको अप्रत्याशित भेटघाट, छलफलले यसको सम्बन्ध माथिल्लो तहसम्म छ भन्ने पुष्टि भएको छ । देशका बाहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै मानव तस्करलाई जोगाउने कसरत गर्छन् भने न्याय कति निरीह होला ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीजस्ता व्यक्तिहरूको संलग्नता अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुभनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू समेत यो अपराधमा संलग्न छन् भन्ने अकाट्य प्रमाण हो । किन तिनीहरू छानविनको दायरामा आउँदैनन् ? छानविनको अधिकार सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिक आयोगलाई दिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि छानविनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । अपराधीहरू जुनसुकै उच्चपदस्थ भए पनि छानविन र दण्डित हुन्छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्न चुक्यो भने सरकार भ्रष्टहरूसँग सधैं झुक्छ भन्ने नजिर बस्छ । यस्तो नजिर देश र देशवासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न नभइकन यस्तो जघन्य अपराध गर्ने हिम्मत मतहतका पदाधिकारीबाट कसरी हुन्छ ? यो घटना खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवासम्म जेलिएको प्रष्ट हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यदि लट्पटिएका थिएनन् भने यो घटनामा आफ्ना पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री छानविनमा तानिँदा किन छटपटाए ? उनीहरू यदि लट्पटिएका थिएनन् भने किन छट्पटाए ? सेटिङमा भर्ना भएका अख्तियारका अधिकारी र पार्टी कोटामा बनेका न्यायाधीश र सरकारको प्रभावमा रहेको प्रहरीले लिने बयान निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायिक निर्णयप्रति जनता कसरी विश्वस्थ हुने ? अपराधलाई फेरि गुपचुप पारिन्छ कि भन्ने जनताको आशंकासँग असहमत हुने ठाउँ नहँुदा यो अपराधको छानविनले लहरो तान्दा पहरो थर्कने निश्चित हुँदाहुँदै फेरि गुपचुपमै सीमित हुन्छ भन्ने चिन्ता र आशंकाले प्रत्येक नेपालीको मन आन्दोलित छ । नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई कुल्चने काम शरणार्थी प्रकरणमा भयोभने जनताले श्रीलंकाबाट प्रेरणा लिनुबाहेक अर्को उत्तम विकल्प के हुन सक्छ ?