पाँच महिनामै अल्पमतमा हिक्मत सरकार

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादीले सरकारको साथ छोडेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मंगलबार सरकारबाट बारिएको हो । अल्पमतमा परेपछि हिक्मत कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाका गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी सरकारको समर्थनमा ४६ सांसद मात्र छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दुर्गाप्रसाद चापागाईं र वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जीवन आचार्य दुवै मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनुभएको छ । उहाँहरू गत माघ ६ गते मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

नेतृत्वका लागि हानाथाप
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दलहरूले हानाथाप गरेका छन् । माओवादीले अर्को सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने र मुख्यमन्त्रीसहित सरकारमा जाने निर्णय पार्टीले गरेको आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सबै पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने पक्षमा माओवादी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राप्रपा र जसपालाई फकाएर अथवा राम्रो मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री कार्की छलफलमा जुट्नुभएको छ । एमालेले अहिलेको अवस्थामा सरकार छाड्दा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने र सबै पार्टीसँग छलफल गरेर सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । राप्रपाले तत्काल कार्की नेतृत्व सरकारको विकल्प नखोज्ने एमालेसँग भएको छलफलमा मंगलबार निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, माओवादीले साथ दिए मात्रै कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । माओवादीसहित अन्य साना पार्टीको सहयोगमा कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी भने पहिला आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने तर्कसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेको छ । माओवादीले अहिले एमाले र कांग्रेससँग समानान्तर रूपमा बार्गेनिङ गरेर मुख्यमन्त्री लिन खोजिरहेको छ । माओवादीले पहिला एमालेलाई समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रीय गठबन्धन आलोपालोमा सहमति नभए सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखे पनि पछि सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि कोशी प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सांसद हिमाल कार्कीले बताउनुभयो । यद्यपि, सरकारको नेतृत्वबारे केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने कांग्रेस प्रदेश सांसद कार्की बताउनुहुन्छ ।

छैन कसैसँग बहुमत
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उता, एमाले र राप्रपा बाहेकका पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि कम नै छ ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको गरी ४७ सांसद पुगे पनि सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । जसकारण अहिलेको अवस्थामा सबै पार्टीलाई सरकार बनाउन सहज छैन ।

सभामुखले मत दिएमा बहुमत जुटाउन सक्ने आशामा रहेको कांग्रेस-माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू विश्वासको मत लिने र विधेयक पास गर्ने प्रयोजनमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चार र जसपाको एक सांसद प्रतिपक्षमा आउने भएका छन् । प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा रहेको छ । एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बजेटको तयारीमा लागेका बेलामा सरकार गठबन्धन हेरफेर अवस्थामा पुगेको हो । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि बजेटपछि मात्र सरकार छाड्ने पक्षमा थिए । तर, पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै मंगलबार दुवैै जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहिरिएपछि हिक्मतकुमार कार्की सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । माओवादी सरकारबाट फिर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेको सरकारले आज(बुधबार) संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएपछि बुधबार नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा पनि संविधान अनुसारकै विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।