सत्ता गठबन्धन बैठक : बजेटप्रति देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले दोहोरो चेपुवामा पर्नुभएको छ । एकातिर अपेक्षित बजेट नआएको भनेर सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । अर्कातिर पार्टीभित्र प्रचण्डबाट अपेक्षित परिणाम निस्केन भन्ने मनोविज्ञान छ । त्योभन्दा ठूलो कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यताको चेपुवामा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु सत्ता गठबन्धनको चित्त बुझाएर सत्ता दुई वर्ष पु¥याउन झन् चुनौतीपूर्ण छ । बजेटविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टि मत्थर नपार्ने हो भने सरकारको दिनगन्ती हुने परिस्थिति बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ । सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी (एस) का नेताहरू सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ दलबाटै घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बोलाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएका विमतिलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर बजेट पारित गर्ने र कोशी प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने सहमति बनेको जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भन्नुभयो, ‘बैठकमा बजेटसहित अहिले पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक गतिविधिबारे छलफल भयो । सबै दलका नेताहरूबीच गठबन्धनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

बैठकमा बजेटप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले राखेको असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त पारेको जानकारी दिँदै सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बजेट पास गरेर असन्तुष्टिका विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने कुरा भएको छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । सबैको मनोभावनालाई बजेटमा कसरी समाविष्ट गर्ने भनेर कुराकानी भयो, जति पनि विषय उठेका छन्, त्यसलाई हल गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । बजेटमा समेट्न छुटेका विषयलाई लिएर गठबन्धनमा मनमुटाव आउनुहुँदैन भन्ने नै कुरा भयो ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ‘पहुँचका आधारमा बजेट निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको’ भन्दै संशोधन नभए पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटलाई लिएर सरकार दुर्घटनामा पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने सोही पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पास नै हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बजेटमा एकलौटी गरेको एकीकृत समाजवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तै, जसपाले पनि ‘पहुँचका आधारमा बजेट निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको’ भन्दै संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । एकीकृत समाजवादीका सांसदले सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई संयुक्त रूपमा भेटेर बजेट संशोधन नगरे समर्थन गर्न नसकिने जनाएका थिए । जसपाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेट संशोधनको माग गरेको थियो । उसले पिछडिएको क्षेत्रमा न्यायिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बजेटको दिशा, नीति र विनियोजन सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । सरकारमा सहभागी दलहरूले नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर संशोधनको सर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै बजेटमा ‘मिल्न सक्ने ठाउँमा मिलाउन’ अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले नै बजेटप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति जुटाउन तदारूकता देखाउनुभएको हो । सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्न सत्ता साझेदार दलहरू एकमत भएको जानकारी दिँदै नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बजेटमा मिलाउन सकिने ठाउँ धेरै हुन्छन्, भइपरी आउने शीर्षकमा छुट्याइएको रकमबाट पनि काम चलाउन सकिने हुन्छ । कतिपय स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले मिलाउँछु भन्नुभएको छ । असन्तुष्टिको हल खोज्ने र समझदारी बनाएर अघि बढ्ने कुरामा गठबन्धन एकढिक्का छ ।’

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले पनि सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम बजेटमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्न सत्ता साझेदार दलहरू एकमत भएको जानकारी दिँदै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले नै चाहेअनुसार त हुँदैन, सबैले भनेजस्तो, कार्यक्रम, बजेट बनाउन सकिँदैन । सैद्धान्तिक र सार कुरा मिलाएर बजेट पारित गरौँ भन्नेमा सबै एकमत हुनुहुन्छ ।’

सत्तासाझेदार दलहरूले कोशी प्रदेशमा देखिएको अशान्ति अन्त्यको लागि सबैपक्ष बसेर निकास खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबारको बैठकमा बजेटलगायत गठबन्धनमा देखिएका असहमतिहरूमा छलफल गरेर अघि बढ्नेबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो, ‘अहिले सहमतिमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सोहीअनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको छ । कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरले लगातार आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसबारेमा पनि सबै बसेर छलफल गर्ने र समस्याको निकास खोज्ने भन्ने भएको छ ।’

कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतले नै कोशी प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोशी प्रदेश नामकरणको विपक्षमा सत्तापक्षकै उक्साहटमा आन्दोलन भइरहेको नेकपा एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बरु सरकार छाड्न तयार छौँ, सम्झौता गर्दैनौँ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा कांग्रसले कुनै पनि पार्टीसँग तालमेल नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ । महामन्त्री थापाले कांग्रेस विचारप्रधान पार्टी भएकाले बरु सरकार छाड्नुपरे छाड्ने तर, कसैसँग सम्झौता नगर्नेसमेत चेतावनी दिनुभयो । चुनावअघि नै गठबन्धन गर्दा पार्टीप्रतिको विश्वास डगमगाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री थापाले जनताको निराशालाई चिर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको, आत्मविश्वास र आशा गुमाइरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीले जनताको भावनामा आँच नआउने गरी काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेस चुनाव जित्नभन्दा पनि नेपाली जनताको मन जित्न जन्मेको पार्टी भएकाले आशाले मान्छे बाँचेजस्तै कांग्रेस पनि भोलिको आशाको केन्द्र बन्ने उहाँको भनाइ छ ।