भोलि सुदूरपश्चिमको बजेट : ३२ सांसदलाई ९६ करोड बाँड्ने तयारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ३२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन/तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्याएको छ । आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । तर, संघले नाम हेरफेर गरेर कार्यक्रम ब्युँताएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएको छ । शुक्रबार ४ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
संघीय सरकारको सिको गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरुलाई अलग्गै योजनासहित बजेट ल्याउने पक्कापक्की भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ३ करोड बजेट दिने गरी व्यवस्था गरिएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले बताउनु भयो ।

‘३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जनही ३ करोडका दरले बजेट विनियोजन हुने गरी व्यवस्था गरिसकिएको छ ।’ यो कार्यक्रमबाट जनतामा माझमा काम गर्न सजिलो नै हुने भएकाले नकारात्मक कोणबाट हेर्न नहुने उहाँको तर्क छ । विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो ।

तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष यो कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । प्रदेश सभाको चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सभाको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कार्यक्रम ब्युँताउँदा सांसदमार्फत ९६ करोड खर्च हुनेछ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी नै हुने एकिकृत समाजवादीबाट प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले बताउनुभयो । ‘पूर्वाधार विकासमा यस प्रकारको कार्यक्रम सहयोगी सावित नै हुन्छ, कार्यविधि अनुसार अघि बढ्दा दुरुपयोग नभई सदुपयोग नै बढी हुन्छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले योजना छनोट गर्ने कार्यविधि छ ।

समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने विगतको सिकाइले यो कार्यक्रम ब्युँताउन आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम कुनै हालतमा राम्रो नहुने नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर पालले बताउनुभयो । ‘यो कार्यक्रम आउँनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सांसदलाई पैसा बाड्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कार्यक्रम आए हामी विरोध गर्छौ ।’ सुदूरपश्चिममा १६ वटा प्रतिनिधिसभा, ३२ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । ३२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ३ करोडका दरले ९६ करोड बाँड्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।