उताका न्यायाधीश र गणतन्त्र नेपालका न्यायाधीशहरू

यो व्यवस्थामा राज्यको कुनै पनि अंग इमानदार तथा देशभक्त छैनन् । नयाँ होस् वा पुराना नेताहरूको चरित्र एउटै छ । नैतिकता राज्यको चारै अंगहरूमा छैन । यदि नैतिकता भइदिएको भए शरणार्थी मुद्दामा आरोपित प्रधानमन्त्री स्वयंले पदबाट राजीनामा दिन्थे । प्रधानमन्त्री दाहालमाथि शरणार्थी प्रकरणमा आरोपमात्र लागेको छैन युद्ध अपराधमा समेत उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । पदमा भएका व्यक्तिले मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । शरणार्थी मुद्दामा यो स्पष्ट देखिएको छ ।

त्यसैले उनले राजीनामा दिनु उनको नैतिकताको प्रश्न हो, त्यसमाथि नेपालको न्यायपालिका सर्वांग रूपमा नांगिसकेको छ । शक्ति र अर्थबाट यो प्रभावमुक्त छँदैछैन । हुन त दाहालभक्तजनहरूले इण्डियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग दाहालको तुलना गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्दैन भनिरहेका छन् । इन्दिरा गान्धी एउटी निरंकुश तथा स्वेच्छारी प्रधानमन्त्री थिइन् भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिएको हो कि पुष्पकमल दाहाल पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन् भन्न खोजेका हुन् ?

सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा लोकसभाको चुनाव भयो । जसमा ५४५ सिटमा कांग्रेस (आई)ले ३५२ सिट ल्याएर अत्याधिक बहुमतको सरकार बनायो । के दाहालको त्यो स्थिति छ ? कहिले कांग्रेसको त कहिले एमालेको बैसाखी टेक्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाहालको तुलना इन्दिरा गान्धीसँग हुन सक्छ ? आफ्नो परम्परागत क्षेत्रबाट इन्दिरा गान्धीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी राजनारायण सिंहलाई भारी बहुमतले हराएर चुनाव जितिन् । ७ मार्च १९७१ मा मतदान भयो र ९ मार्च देखि मतगणना सुरु भयो । १० मार्चमा घोषित मतगणना अनुसार इन्दिरा गान्धीले १ लाख ८३ हजार ३०९ र राजनारायणले ७१ हजार ४९९ मत ल्याए ।

राजनारायण मतगणनाको यो नतिजाले सन्तुष्ट भएनन् । उनले निर्धारित म्यादको अन्तिम दिन २४ अप्रिल १९७१ माचुनाव रद्द गर्न इलाहावाद हाइकोर्टमा आफ्ना अधिवक्ता रमेशचन्द्र श्रीवास्तवमार्फत इन्दिरा गान्धीविरुद्ध मुुद्दा दायर गरे । जस्टिस ब्रुमसमक्ष यसलाई सूचीबद्ध गरियो । याचिकामा इन्दिरा गान्धीलाई प्रथम र स्वामी अद्वैतानन्दलाई दोस्रो प्रतिवादी बनाइयो । सन् १९७४ मा यो याचिका जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाको बेन्चमा गयो ।

जस्टिस सिन्हाले त्यस दिन अदालत परिसरमा प्रहरीको तैनाथीमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए । त्यसबेला वकालत गरिरहेका र पछि इलाहावाद हाइकोर्टको जज बनेका जस्टिस आर.बी. मेहरोत्राको भनाइ अनुसार वकिलहरूले मानव शृंखला बनाएर इन्दिरा गान्धीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेका थिए ।

त्यहाँदेखि यस मुद्दाको सुनुवाइमा गति आयो । सुरुवातमा मुख्य आरोप, मतपत्रहरूमा अदृश्य रसायन प्रयोगको थियो । भ्रष्ट आचरणहरूको आरोप सहायक मुद्दाहरूका रूपमा थियो । पछि गएर राजनारायणले शान्तिभूषणलाई आफ्नो अधिवक्ता नियुक्त गरे । शान्तिभूषणले यो सर्तमा मञ्जुरी दिए कि मुद्दा प्रचारका लागि नभएर गम्भीरतासँग लडिन्छ । उनले भ्रष्ट आचरणलाई यति विकसित गरे कि तिनीहरू निर्णयको केन्द्रमा आए । नेपालमा भए अधिवक्ता भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोहको पक्षमा लाम लाग्ने थिए । पैसाका लागि मात्र काम गर्ने अधिकवक्ताहरू रहेसम्म नेपालमा न्याय पाइँदैन । अदालतका अगाडि प्रमुख प्रश्न थियो के इन्दिरा गान्धीले यशपाल कपुरको सेवा तब लिएकी थिइन् जब उनी राजपत्रांकित कर्मचारी थिए ? यशपाल कपुर १४ जनवरी १९७१ वा त्यसपछि कहिलेसम्म भारत सरकारको सेवामा थिए ? कपुरको भनाइ अनुसार उनले १३ जनवरी १९७१ मा सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन मुख्य सचिव पि.एन. हक्सरले तत्कालै मौखिक स्वीकृति दिएका थिए ।

अभिलेख अनुसार राष्ट्रपतिले २५ जनवरी १९७१ मा १४ जनवरीबाट लागू हुनेगरी राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । मुद्दामा यसको वैधताको पनि निर्णय गर्नुपर्ने थियो । २९ डिसम्बर १९७० मा लोकसभा भंग हुनासाथ इन्दिरा गान्धीले आफ्नो उमेदवारी प्रस्तुत गरे तापनि पार्टीले २९ जनवरी १९७१ मा उनको उम्मेदवारीलाई मञ्जुरी दिएको थियो । इण्डियन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अनुसार एउटा व्यक्तिले तब मात्र आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गर्न सक्छ, जब सामाजिक रूपमा आफूलाई स्वयं यस रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्छ ।

प्रधानमन्त्रीका सभाहरूका लागि मञ्च निर्माण, बिजुली, माइक्रोफोनको व्यवस्था, सशस्त्र बलहरूको प्रयोग र यसका माध्यमबाट चुनावलाई प्रभाव पार्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । निर्दलीय प्रत्याशी स्वामी अद्वैतानन्दलाई आर्थिक मद्दत, मतदातालाई सिरक, कम्बल, धोती रक्सी वितरण र निर्धारित सीमा पैंतीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी चुनाव खर्च गरेको प्रश्न पनि याचिकामा थियो ।

यस मुद्दाबाट चर्चित भएका अधिवक्ता शान्तिभूषणले आफ्नो पुस्तक ‘कोर्टिङ डेस्टिनी’मा लेखेका छन् ‘मैले बहस सुरु गर्दा मलाई लागेको थियो कि जस्टिस सिन्हाले मुद्दामा खासै चासो दिएका छैनन्, तर तेस्रो दिनदेखि जब उनले नोट्स लिन लागे तब मलाई आभाष भयो कि उनले यसलाई गम्भीरतासँग लिन लागेका छन् ।’ इन्दिरा गान्धीका वकिलहरूको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशचन्द्र खरेले गरेका थिए । १७ मार्च १९७५ मा इण्डियाको प्रधानमन्त्री पहिलो पटक साक्षी बस्न अदालतमा पुगेकी थिइन् । जस्टिस सिन्हाले त्यस दिन अदालत परिसरमा प्रहरीको तैनाथीमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए । त्यसबेला वकालत गरिरहेका र पछि इलाहावाद हाइकोर्टको जज बनेका जस्टिस आर.बी.मेहरोत्राको भनाइ अनुसार वकिलहरूले मानव शृंखला बनाएर इन्दिरा गान्धीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्री अदालत जाँदा के विनाप्रहरी जान सक्छन् ? वा हाम्रो अदालतले प्रधानमन्त्री अभियुक्त भएर अदालतमा आउँदा प्रहरीलाई अदालत परिसरभित्र आउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् ?

जस्टिस सिन्हाले रजिष्ट्रारलाई कडा निर्देश दिएका थिए कि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी अदालतमा आउँदा उनको सम्मानमा कोही पनि नउँभिनु । के हाम्रा न्यायाधीशमा यति साहस छ ? इन्दिरा गान्धी अदालतभित्र प्रवेश गर्दा उनका वकिल सतिशचन्द्रले थोरै उभिने कोसिस गरेका थिए । इन्दिरा गान्धीविरुद्धको बहस पाँच घण्टासम्म चलेको थियो । शान्तिभूषणले उनीसँग बहस गरे । जवाफमा आफ्नो पक्षलाई लिएर इन्दिरा गान्धी दृढ रहिन् । शान्तिभूषण आफ्नो पुस्तकमा दाबी गर्छन् जस्टिस सिन्हालाई अनुकूल निर्णय दिन इन्दिरा गान्धीले आफ्नो मान्छेमार्फत सुप्रिम कोर्टको जस्टिसको प्रलोभन दिएकी थिइन् । उनी लेख्दछन् ‘सिन्हा गल्फ खेल्न शौखिन थिए ।

एकचोटि खेलका क्रममा उनले भनेका थिए कि जब मुद्दाको सुनुवाइ चरममा थियो तब चिफ जस्टिस डी.एस.माथुर पहिलोपटक सपत्निक उनको घर आएका थिए । चिफ जस्टिस माथुर इन्दिरा गान्धीको पारिवारिक डाक्टर के.पी.माथुरको निकटसम्बन्धी थिए । स्रोत नसोध्ने शर्तमा उनले भनेका थिए कि उनलाई सुप्रिम कोर्टका लागि उनको नाम माथि विचार भइरहेको छ । फैसला भएलगत्तै उनलाई त्यहाँ पठाइनेछ ।’

शान्तिभूषणका पुत्र प्रशान्तभूषणले आफ्नो पुस्तक ‘द केस दैट शुक इण्डिया’मा लेखेका छन् ‘विदाहरूको एकान्तमा जस्टिस सिन्हा घरमा फैसला लेख्न चाहन्थे । तर तब सँधै साँझ इलाहावादका एकजना सांसद, उनको घर आउन लागे । पछि सिन्हाले उनलाई नआउन भन्नुपर्‍यो । यतिभन्दा पनि उनले नमानेपछि जस्टिस सिन्हाले छिमेकी जस्टिस पारिखको सहायता लिए । त्यस दौरान उनी घरको बराण्डामा पनि आउन छाडिदिए र आउने मानिसहरूलाई जस्टिस सिन्हा आफ्नो भाइको घर उज्जैन गएका छन् भनेर बताउन थालियो ।

फैसलाको केही दिनपछि प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयरले जस्टिस सिन्हालाई भेटे । सांसदको माध्यमबाट फैसला आफू अनुकूल गर्न इन्दिरा गान्धीले भन्न लगाएको कुरा उनले कुलदीप नैयरलाई पनि भने । प्रशान्तभूषण लेख्छन्, चिफ जस्टिस् डी.एस.माथुरको माध्यमबाट मुद्दाको फैसला रोक्न दबाब दिइएको थियो । चिफ जस्टिस माथुरले देहरादुनबाट फोन गरेर उनलाई दबाब दिएका थिए । त्यस समयभित्रै जस्टिस सिन्हाले फैसला लेखिसकेका थिए । असन्तुष्ट सिन्हा तुरुन्त अदालतमा गए र रजिष्ट्रारलाई बोलाएर १२ जुनमा फैसला सुनाउन निश्चित गर्न निर्देशन दिएर आए । फैसलाको गोपनीयता बनाइराख्न बडो कठिन र चुनौतीपूर्ण थियो । गुप्तचर विभाग फैसलाको गन्ध लिने कोसिसमा थिए । स्टस सिन्हाले आफ्ना सचिव मन्नालाललाई कसम खुवाए । स्टेनोग्राफरलाई विदामा पठाए र फैसलाको मुख्य अंश आफैं लेखे । १२ जुन १९७५ मा इन्दिरा गान्धीविरुद्ध फैसला आयो । उनलाई सरकारी सेवामा बहाल रहँदाको अवस्थामा यशपाल कपुरको सेवा लिएको, मञ्च, शामियाना, माइक्रोफोन आदि सरकारी खर्चबाट व्यवस्थापन गरेकाले दोषी ठहर भइन् । उनको चुनावी नतिजालाई अवैध र शून्य घोषित गर्दै आगामी छ वर्षसम्मका लागि कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि उनलाई अयोग्य घोषित गरियो ।

नेपालमा पनि पञ्चायत कालमा अदालत स्वच्छ र कुनै पनि शक्तिबाट प्रभावमुक्त थियो । न्यायाधीशहरूमाथि कुनै दबाब थिएन । राजपरिवारको मुद्दामा समेत राजपरिवारका सदस्यलाई हराएको उदाहरण छ तर गणतान्त्रिक न्यायाधीशहरू पार्टीका झोले र आइएनजिओका कारिन्दा भएका छन् ।

तर, इन्दिराले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिन् । २४ जुन १९७५ मा सर्वोच्च अदालतको एकल पीठले हाइकोर्टको निर्णयको कार्यान्वयनमा सशर्त रोक लगायो र इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्‍यो तर संसदमा उनको मतदानको अधिकारमाथि रोक लगायो । भोलिपल्ट २५ जुनमा आक्रोशित प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आपात्कालको घोषणा गरिन् । त्यसपछि उनले इलाहावाद हाइकोर्टको फैसलालाई निष्प्रभावी गर्न संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई अदालती चुनौतीभन्दा बाहिर गरिदिइन् ।

आपात्कालको दौरान इन्दिरा गान्धीले जस्टिस सिन्हाको कागजपत्र र सम्पर्कहरूमाथि गहिरो छानविन गराइन्, उनका कर्मचारीलाई धेरै दबाब दिइन् । आपात्काल सकिएपछिको जनता दलको सरकार बन्यो जसमा शान्तिभूषण कानुनमन्त्री बने । उनले जस्टिस सिन्हालाई हिमाञ्चल प्रदेशमा सरुवा गर्न खोजे जहाँ उनले त्यहाँबाट सुप्रिम कोर्टको जस्टिसमा नियुक्ति, पाउँने थिए । तर, सिन्हाले यो प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरे र १९८२ मा उनले इलाहावाद हाइकोर्टबाट अवकाश पाए । ८७ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा उनको मृत्यु भयो ।

एउटा अर्को उदाहरण जस्टिस जगमोहनलाई सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशको प्रलोभन दिने चिफ जस्टिस डी.एस. माथुरलाई जनता दलको सरकारको गृहमन्त्री चरण सिंहले एउटा महत्वपूर्ण जाँच आयोगको नेतृत्व दिएका थिए । कानुनमन्त्री शशिभूषणले एउटा पत्र लेखेर जस्टिस जगमोहन माथुरलाई सोधे, गल्फ खेल मैदानमा जस्टिस माथुरका बारेमा भनेको कुरा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? जस्टिस सिन्हाको उत्तरलाई शशिभूषणले चरण सिंह कहाँ पठाइदिए । चरण सिंहले जस्टिस माथुरसँग यसको स्पष्टीकरण मागेपछि उनले जाँच आयोगबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रशान्तभूषणको पुस्तकको भूमिकामा चिफ जस्टिस भइसकेका तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाले जस्टिस सिन्हाको तुलना वाटरगेट काण्डको फैसला दिने जस्टिस् जोन सिरिकासँग गरेका छन् । जसको फैसलाले राष्ट्रपति निक्सन राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । नेपालमा पनि पञ्चायत कालमा अदालत स्वच्छ र कुनै पनि शक्तिबाट प्रभावमुक्त थियो । न्यायाधीशहरू माथि कुनै दबाब थिएन । राजपरिवारको मुद्दामा समेत राजपरिवारका सदस्यहरूलाई हराएको उदाहरण छ । तर, गणतान्त्रिक न्यायाधीशहरू पार्टीका झोले र आइएनजिओका कारिन्दा भएका छन् । पञ्चायत कालका न्यायाधीश तथा भारतीय न्यायाधीशबाट सिक्ने कि ?