यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूको चेतावनी, संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति सत्तारूढ दलका सांसदले नै तीव्र विरोध गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले बजेट विनियोजन सही तरिकाले नभएको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो । बजेटमा योजना कसले राखेका हुन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म बजेटको पक्षमा भोट नहाल्ने चेतावनी दिँदै पाण्डेले भन्नुभयो, ‘पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटको समर्थन गरेपनि आफू र पार्टीका अन्य सांसदहरूले बजेटको समर्थन गर्न सक्दैनन् । ऊर्जा, परराष्ट्र र सूचना मन्त्रीलाई बाहिर लगेर बजेटप्रति सन्तुष्टि छ कि छैनभन्दा छैन भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझ्या छैन भन्नुहुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई सोध्यौँ भने उहाँले पनि मलाई चित्त बुझ्या छैन भन्नुहुन्छ । बजेट बनायो कसले ? यसको उत्तर यसै संसद्मा, यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व खोजेर मात्रै टुंगो गर्नुपर्छ अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन ।’

बजेट संशोधन नभए पास हुन दिँदैनौँ : राउत
सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष एंव सांसद चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले सांसदहरूको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । अध्यक्ष राउतले बजेटमा सांसदका मागहरू सम्बोधन हुनेगरी बजेट संशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेट पास हुन दिन नहुने चेतावनी दिनुभएको हो । बजेटको प्रादेशिक रूप विनियोजन पनि व्यवहारिक नभएको गुनासोे गर्दै अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘मधेश प्रदेशभन्दा सुदूरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या भनेको २६ लाख छ भने मधेश प्रदेशको ६१ लाख रहेको छ । जनसंख्या वा मानवविकास सूचाकंको आधारमा हो भन्ने बजेट सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यो अनुसार बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’

अखण्ड भारतको नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ : महासेठ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं रघुवीर महासेठले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर ‘अखण्ड भारत’ नक्साको विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भारत कहिल्यै अखण्ड नरहेको र नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतको संसद् भवनमा अखण्ड भारत भनेर नक्सा राख्नु ठिक नभएको जिकिर गर्दै महासेठले भन्नुभयो, ‘अखण्ड भारतअन्तर्गत जुन लुम्बिनी र कपिलवस्तु राखियो, त्यो गलत छ । सरकारले यसको विरोध गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नोटबाट यसको विरोध गर्नुपर्छ । भारतमा कहिले पनि अखण्ड भारत थिएन । ब्रिटिस इण्डिया कम्पनी थियो ।’

भारतलाई खुसी पार्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नाको कारण भारतलाई खुसी पार्नु रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपाका कारण नागरिकता विधेयक नरोकिएको र प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि नहालेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘इमानदार थियो भने सरकारले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? हामीले अहिले गर्नलाई गरिदियौँ, भारत पनि खुसी हुन्छ भन्ने मनसायले प्रमाणीकरण गरियो । नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गर्‍यौँ र हामीले त्यसमा फरक मत राखिरहेका छौँ । त्यसलाई सत्तापक्षले अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू छन् । उनीहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखियो ।’

विद्युत् प्राधिकरण नेपाली जनताप्रति जवाफदेही छैन : साह
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाली जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने ? भन्ने स्पष्ट योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, ‘विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छ वा विदेशी शक्तिकेन्द्र प्रति जवाफदेही छ ? रेड बुकले के भन्छ भने विद्युत् प्राधिकरण जनताप्रति जवाफदेही छैन । कुन ठाउँमा विद्युत् प्रसारण बढाउँदै हुनुहुन्छ ? कहाँ सबस्टेसन बढाउँदै हुनुहुन्छ ? के रेडबुकमा आउनै नहुने हो त्यो क्रियाकलापहरू ?’

कृषि वस्तुका लागि न्यूनतम मूल्य तोक्न माग
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले कृषि वस्तुको न्यूनतम मूल्य र बजारको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । किसानहरूले न्यूनतम मूल्यसमेत नपाएपछि पछिल्लो समय कालीमाटी बजारमा टमाटर लगायतका तरकारी फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक चौधरीले भन्नुभयो, ‘चाहेका बेला किसानहरूले मल, बिउ पाउँदैनन् । त्यसको बाबजुद पनि उत्पादन गर्छन् । न बजारको ग्यारेण्टी छ न मूल्यको ग्यारेण्टी । पछिल्लो समय कालीमाटी मूलगेटमा टमाटर लगायतका तरकारी फालेर किसानहरूले विरोध गरेका छन् । कृषि वस्तुका लागि बजारको ग्यारेण्टी गर्ने कुरा र मिनिमम सपोर्ट प्राइज कन्फर्म गर्ने कुरा गरोस् भनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्दछु ।’

विपद् जोखिम व्यवस्थापनबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग
रास्वपाका सांसद मनीष झाले विपद् जोखिम व्यवस्थापनबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । वर्षात्का कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा विपद्मा परी उपचार नपाएर नागरिकहरूको ज्यानसमेत गइरहेका बेला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने समाजवादी मोर्चा निर्माणमा लागेको भन्दै सांसद झाले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । सरकारले बाढी र पहिरोका प्रभावितको उद्धार र राहतमा बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘आज पहाड जोखिममा छ भने भोलि तराई र मधेस जोखिममा हुनेछ । तर, हामीले गृहमन्त्री र उहाँको तयारीको बारेमा जानकारी पाइरहेका छैनौँ । सायद उहाँ मोर्चा बनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । अर्को, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलगायत अरू व्यक्तिहरूको जिम्मेवार पदमा रहेका उहाँहरूको उपस्थिति के हुँदै छ ? हामी जवाफ चाहन्छौँ ।’