भोजपुर । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरी छुटयाएको बजेटको टेण्डर प्रक्रिया समेत सुरु भएको अवस्थामा अहिलेको प्रदेश सरकारले बजेट नै खारेज गरेपछि भोजपुर जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल सहित नागरिक समाजले त्यसको बिरोध थालेको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको कार्यकालमा बिनियोजित योजनाहरुको बजेट बर्तमान प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको भन्दै त्यसको बिरोधमा जिल्ला सदरमुकामा बुधवार बिरोध ¥यालीसँगै सभा गरिएको छ । बजार परिक्रमा पश्चातको ¥याली बिरोध सभामा परिणत भएको थियो ।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका खण्डको दिङ्ला–तिनतले सडक र भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रको भोजपुर– तिनतले सडक कालोपत्रे योजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले बिकास निर्माण कार्य प्रभावित बनाएको भन्दै बिरोध कार्यक्रमका सहभागिले सो निर्णय खारेज गरी सहजरुपमा योजना संचालन हुने बातावरण बनाउन माग गर्नुु भएको छ ।
बिरोधसभामा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति नन्दमणी राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राजेश खतिवडा, नागरिक समाजका संयोजक पर्शुराम तिवारी, उद्योग बाणिज्य संघ भोजपुरका अध्यक्ष कर्ण मोक्तान लगायतले सम्वोधन गर्नु भएको थियो ।
भोजपुर–तिनतले सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि ९९ करोड ७५ लाख र दिङला–तिनतले सडक खण्डका लागि ९१ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी बहुबर्षिय योजना अन्तर्गन बजेट बिनियोजन भएको थियो भने एकल बर्षिय योजना अन्तर्गत हिलेभञ्ज्याङ बोया सडक र बन्चरे सडकका लागि पाँच÷पाँच करोड बजेट ब्यवस्थापन भएको थियो । टेण्डर समेत भई सकेका योजनाहरुको बजेट काटेर प्रदेश सरकारले जिल्लावासीको बिकासको चाहनामा तुसरापात गरेकाले सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकले त्यसको बिरोध गर्दे आई रहेको छ । जनबिरोधी तथा पूर्वाग्राही निर्णय गरिएको भन्दै निर्णय तत्काल खारेज गरी सम्वन्धित योजना यथाशिघ्र सुचारु गर्न गराउन प्रदेश सरकारलाई भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र समेत आन्दोलनरत पक्षले पठाई सकेको छ ।
बजेट काटिएको बिषयमा भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद, स्थानीय पालिका प्रमुख र प्रदेश सरकारको ध्याकर्षण गराईएको उद्योग बाणिज्य संघ भोजपुरका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारले झन्डै दुई अर्व बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरी दिङलाबाट भोजपुर जोडने सडकका लागि जिल्ला पुर्वधार बिकास कार्यालय भोजपुर मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
ठेक्का लागि सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सो कार्य स्थगित गर्न २०८० बैशाख १८ गते अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि भन्दै स्थगित गर्ने पत्राचार गरेको थियो । तर २०८० जेठ ३१ को आर्थिक मन्त्री तथा योजना मन्त्री स्तरीय निर्णयले उक्त योजनाहरुको स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय भएपछि अहिले त्यसको बिरोध भई रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच