ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई सात दिन म्याद थप

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश बासुदेव पौडेलको इजलासले पक्राउ परेका चारै जनाको सात दिन म्याद थप गरेको सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताउनुभयो ।

बुधबार भएको बहसमा प्रतिवादीका तर्फबाट हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, सुशील पन्तलगायत एक दर्जनभन्दा बढी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । उनीहरूले पक्राउ परेकामध्ये तीनजना सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का आधारमा छुटेको हुँदा अरूको हकमा पनि यही लागू हुनुपर्ने माग गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भन्नुभएको थियो, ‘मुद्दा एउटै भएको हुँदा सर्वोच्चको स्टे अर्डर सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ । थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान होस् ।’

तर, न्यायाधीश पौडेलले भने वकिलको माग स्वीकार गर्नुभएन । चारजनासँग सर्वोच्चको निषेधाज्ञा नभएकाले मुद्दाको अनुसन्धानका लागि थप सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको न्यायाधीश पौडेलले आदेश गर्नुभएको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात् १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिनामा केही पूर्व-अधिकारीहरू पक्राउ परेका छन् । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाको आरोपी २२० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले चार दिनपछि अनुसन्धान नटुंगिएको भनी फिर्ता पठाएको थियो । २०४७ पछिका चरण चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताइएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा सातजना पक्राउ परेकोमा तीनजनाले पहिल्यै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर ल्याएका थिए । पक्राउ पर्ने सूचीमा रहेका १७ जनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएर स्टे अर्डर लिएको बुझिएको छ । बाँकी चारजनासँग भने स्टे अर्डर थिएन । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी लिखित किर्तेको विषय भएकाले कानुनी प्रक्रिया अरू मुद्दासरह नै चल्ने सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले बताएको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा भाटभटेनी डिपार्टमेण्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम सिआइबीको हिरासतमा छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू हुँदैन : सिआइबी
नेपाल प्रहरीले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने दाबी गरेको छ । बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताउनुभयो । उहाँले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताउनुभएको हो । उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरूलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।’

प्रकरणमा मुछिएका पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसद्ले नै स्पष्टीकरण लिनुपर्छ : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘गरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिगराई बेचविखन गरेको, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा संसद्ले पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसद्मै स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ । अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।’ सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचविखनमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास निल्न खोज्नेलाई छाडिन्न : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुन र लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित गरेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित भएको छ । यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण सुरु भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले यसलाई शुद्धीकरणको संज्ञा दिँदै अब यो क्रम नरोकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मंगलबारबाट प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटरब्याजी तथा सहकारीका ठगहरूमाथि पनि कारवाही सुरु भइसकेको बताउनुभयो । वर्षौंदेखिको विकृतिको डंगुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाइँमा आफूलाई संसद् र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘बेथितिको दुष्चक्र नभत्काएसम्म न देश अघि बढ्नेछ, न लोकतन्त्र । म संकल्प गर्छु, कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो डंगुर भत्काइछाडिने छ । लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामथ्र्य छ र सरकार त्यो दिशामा क्रियाशील छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तो छ- पक्राउ परेका चार जनामाथि लागेको अभियोग
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न रहेको प्रहरीले अभियोग लगाएको छ ।

तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले मंगलबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार उनीहरूमाथि लागेको आरोपको विवरण सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा हडपेर २०४९ सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको बताए ।
यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन् ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाहले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा काम गर्दा सुवर्ण शमशेर जबरा र कञ्चन शमशेर जबराका हकवालाहरू सुनीति राणा, रक्म शमशेर जबरा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा, हाटक शमशेर जबराका नाममा अनधिकृत रूपमा नामसारी गरी सोबापत श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा पाँच रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

त्यस्तै, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सरकारी जग्गा फस्र्योटमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरीको अभियोगमा उल्लेख छ । अहिले गुरुङ र उनको परिवार तथा निजको सेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि समेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ जग्गा कायम रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, गोपाल कार्कीलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नं को मिसिल गायव पारेको आरोप लागेको छ ।

धर्मप्रसाद गौतमलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२/०३/१६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐनबमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मि.नं. १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७/०६/०२ को पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७/०६/०७ को पत्रबमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको आरोप छ । उल्लेखित निर्देशन दिँदा बास्तविक तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२/०२/२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरीतसमेत हुनेगरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक व्यहोरा पारी किर्तेपूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको समेत उहाँमाथि आरोप छ । प्रतिवादी शैलजा राणा समेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्तेपूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई ना.सा. दा.खा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहप्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १-३-०-० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १-१४-२-० रोपनी गरी जम्मा ३-१-२-० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालै देखिको बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।