कर्णालीमा बजेट : किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् दलित ?

✍️ कर्ण विश्वकर्मा

भूमिका :
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्यायो । संघीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट ल्यायो । अरू प्रदेश सरकारले पनि आ-आफ्नो बजेट ल्याए । सबै प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारले सिंगो दलित समुदायको उत्थानका लागि खासै बजेट ल्याउन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशमा त सरकारले दलितमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै बजेटमाथि दलित समुदायले असन्तुष्टि जनाए । यसरी हेर्दा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा आफ्नो नियमित बजेट ल्याउने गर्छ । बजेट केवल कर्मकाण्डीका रूपमा मात्र सीमित हुने अवस्था किन आइरहेको छ त ? यो प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । विशेषतः कर्णालीमा कूल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय छन् ।

बजेट विनियोजन गर्दा दलित समुदायतर्फ लक्षित गरेर ठोस बजेट यो वर्ष पनि आएन । यो कर्णाली प्रदेशको समस्यामात्र होइन । सबै प्रदेश र संघीय सरकारले समेत दलित समुदायलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणको समस्या हो । अहिले पनि सरकारमा हुनेहरूको नजरमा दलित समुदाय विभिन्न किसिमका अन्याय, अत्याचार शोषण, दमनहरूको उत्पीडनमा छन् । समाजमा जातीय विभेद बढ्दै गएको छ । ठूलो सानो जातको विभेदले थुप्रै दलित तथा गैरदलित महिलाहरूमा हुने विवाहहरूले समाजमा हिंसात्मक घटना भएका छन् । अपराधहरू बढेका छन् । यसतर्फ कुनै चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम छैनन् । दलित समुदाय आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय पनि हो ।

यसको आर्थिक आय आर्जन तथा सीपमूलक काममा राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । दलीत सीपको धनी समुदाय हो । सबैको इच्जत बचाउने समुदाय हो । आज यही समुदाय अन्यायमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई स्वयम् दलित समुदायले पनि गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक छ । जहिले पनि बजेटमा दलित समुदायलाई किन प्राथमिकतामा पारिएको छैन त ? यस बारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

दलित समुदायको अवस्था :
दलित समुदाय संघर्षशील समुदाय हो । यो कर्णालीमा सीपको खानी भएको समुदाय हो । यसको सीप र कलाको संरक्षण हुन सकेको छैन । परम्परागत सीप तथा कलाहरू छन् । त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि आवश्यक छ । यसतर्फ राज्य जिम्मेवार छैन । यहाँका दलितहरूले राणाविरोधी आन्दोलन होस् वा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन होस्, अथवा सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलन जै किन नहोस् सबै प्रकारका परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा रगत बगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको पक्षको आन्दोलनमा पनि उनीहरूले सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका छन् ।

गणतन्त्र नामको व्यवस्थामा पाउनुपर्ने अवसरबाट दलित समुदाय वञ्चित हुनुपरेको छ । यो दलित समुदायका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । संघर्ष तथा लडाइँका बेला दलित समुदायलाई अधिकारका कुरा गरेर अगाडि लगाउने र अधिकार पाउने बेला उपेक्षा गर्ने परिपार्टी अहिले पनि जीवित छ । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या मात्र २९ प्रतिशत छ ।

समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै बनाएनन् । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ र प्रदेशसभातर्फ २४ सिट छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दुईजना पालिकाप्रमुख मात्र दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् ।

तर, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै बनाएनन् । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ र प्रदेशसभातर्फ २४ सिट छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दुईजना पालिकाप्रमुख मात्र दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश सभामा १६.६६ प्रतिशत अथवा कूल २४ सदस्यीय प्रदेशसभामा चारजनामात्र दलित प्रतिनिधित्व छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा २७५ जनाको प्रतिनिधिमा १६ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिशतको हिसाबले यो ५.८१ प्रतिशत हो ।

कर्णालीको अघिल्लो प्रदेशसभामा दलित समुदायका सांसद ६ जना थिए । प्रतिनिधिसभामा पनि कर्णालीबाट दलित समुदायका पाँचजनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अझै कर्णालीमा सबैभन्दा बढी कालीकोटमा दलित समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । यो जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमा कुनै ठाउँमा दलित प्रमुख छैन । संघ र प्रदेशमा पनि प्रतिनिधित्व छैन । दलित समुदायमाथि किन यसरी उपेक्षा गरिएको छ त ? एउटा यसको वास्तविकता भनेको हिन्दुवर्णाश्रम व्यवस्था र जातीय अहंकारवादले काम गरेको छ । अर्को भनेको यो जनताको वास्तविक व्यवस्था होइन र आएको पनि छैन । यो दलाल पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो ।

यो व्यवस्थामा तिनै दलाल पुँजीपति वर्गको हालीमुहाली र प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । जसका कारण उत्पीडित जाति र क्षेत्रप्रति सधैं शोषण भइरहन्छ । आज त्यही शोषणको पीडा कर्णालीका जनताले भोग्नुपरेको छ । यहाँका दलित समुदायहरूले भोग्नुपरेको छ । दलित नेता नरबहादुर नेपालीको विचारमा ‘राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा यो समुदाय पछि पर्दै गयो । हरेक निर्वाचनमा दलितहरू नेताहरूका भोट–बैंकमात्र बने तर दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत कुनै दलमा आएन । संविधानले बाध्य बनाएकाले समानुपातिकमा मात्र दलितलाई अलि–अलि सीमित गरिएको छ ।’

बजेट विनियोजनको अवस्था :
इतिहासतिर फर्किँदा विसं २००८ सालबाट नेपालमा बजेटको चलन सुरु भयो तर दलितमैत्री बजेट थिएन । दलित समुदायकै नाममा थोरै भएपनि विसं २०२८ सालबाट बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ तर विशेष प्राथमिकता दिएर खासै बजेट विनियोजन गरिएन । विसं २०५३ सालमा सरकारले दलित छात्रवृत्तिका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । यो एउटा सकरात्मक पक्ष थियो तर जातीय भेदभाव र विभेदलाई हटाउने शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएन । यस्तै दलितहरूको आर्यआर्जन र सीपमूलक कामको संरक्षणमा बजेट आएन । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि दलित समुदायकले केही राहत पाउने आशा गरे । अधिकारका क्षेत्र होस् वा आर्यआर्जनका क्षेत्रमा होस् तर त्यो आशा निराशामा परिणत भयो ।

शान्ति प्रक्रियापछि पनि दलितमाथि ठूल्ठूला विभेद भए भने दर्जनौं दलित युवाहरूले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनुप¥यो । संविधानले तीन तहको सरकार बनायो– संघीय, प्रदेश र स्थानीय तर यी तीन तहकै सरकार दलितप्रति जिम्मेवार भएको पाइएन । तीनै तहको सरकारले दलितहरूको आवश्यकताभन्दा पनि आआफ्नो अनुकूलतामा बजेट विनियोजन गर्ने काम गरे । अहिले पनि सोही स्थिति जारी राखेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन यता प्रदेशमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेको केही संक्षिप्त सिंहावलोकन यस्तो छ :

क) २०७५/०७६ को बजेट :
कर्णाली सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट कूल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेकोे थियो । यसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको थियो । कूल २४ प्रकारका कार्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विशेष गरी बजेटले पूर्वाधार निर्माण, सडक, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, पुललगायत योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दलित समुदायलाई चाहिँ राखिएन ।

ख) आव २०७६/०७७ को बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो यो । बजेटमा विषेश गरी सडक निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यस वर्ष पनि दलित समुदायलाई बेवास्ता गरियो ।

ग) आव २०७७/०७८
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन गरियो । चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत, पुँजिगतमा १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियो । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्षको बजेटमा ५० करोड कम हो । कोभिड महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरणलगायतलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो ।

घ) आव २०७८/०८९
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइयो । अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरियो । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको थियो । कोभिड-१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, यसमा उत्पीडित समुदाय चाहिँ परेन ।

ङ) आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत बजेट थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै चार अर्ब कम बजेट आयो । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट केन्द्रित भयो । दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।

च) आव २०८०/०८१
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विपन्न, दलित, भूमिहीनलगायत विकासको दृष्टिले पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ भनेर घोषणा ग¥यो । असार १ गते मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्यायो । चालुतर्फ ९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर देशीय, अन्तर प्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महत्व, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको १६ पृष्ठ लामो १११ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । संविधानको धारा २०७ बमोजिम रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।

पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । कतिपय विगतका कार्यक्रम र नारालाई बदलिएर आएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नाराहरू भने नयाँ तरिकाले आएका छन् । बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित योजना ल्याइएको र विशषेगरी बजेट ठूलो मात्रामा सडक विकासमा छुट्याइएको छ । तर सरकारले दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम नल्याई केही सोलोडोलोमा ल्याएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकार कार्यान्वयन गरी दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछुत तथा विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक विकासमात्रै होइन । बरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण मूल पक्ष हो ।

बजेटको बुँदा नम्बर ५ मा मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बुँदा नं. ५२ मा दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छोरीबुहारी, दलित, अपांग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ । यो प्रयाप्त छैन ।
बुँदा नं. ५५ बाल विवाह, बहुविवाह, वोक्सी प्रथा, छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैगिंक हिंसा, लागूऔषध, मानव बेचविखन, अपांगता र जेष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्धको कार्यक्रम र बुँदा नं. ५६ सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछूतमुक्त, बालविवाहमुक्त, घरेलु तथा लैंगिक हिंसामुक्त र वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने भनिएको छ । घरेलु तथा लैगिंक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनस्र्थापना र अल्पकालीन सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ भनेर आएको छ ।

बुँदा नम्बर ५८ लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणमा पहल गरिने भनिएको छ । हलिया, मुक्त कमैया र सुकुमबासीको सबालहरू सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने कुरा छ । बुँदा नं. ७० स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपांगमैत्री भवन र बस्ती सुधारका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, विपन्नको घर कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ । तर यसले दलित समुदायलाई नछोएको अनुभूत भएको छ । सरकारको भनाइ र गराई धेरै अन्तर देखिन्छ ।

आउने आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णालीमा दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै दलित नेता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा असार १ गते प्रदेश सभाअगाडि प्रदर्शन नै भयो । प्रहरी र दलित समुदायबीच झडप भयो । ३० जना बढी दलित समुदाय र प्रहरी एसपीसहित आठजना घाइते भए । ११ जना दलित अगुवा हिरासतमा छन् । आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता खगेन्द्र भने हिरासतभित्रैबाट आमरण अनशन बस्न बाध्य छन् । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो ।

समग्रमा भन्दा कर्णालीका स्थानीय सरकारले पनि दलितमैत्री बजेट ल्याउने काम गरेका छैनन् । दक्षित समुदयको नाममा आउने बजेट पनि दुरुपयोग हुनेगरेको छ । लक्षित समुदाय सम्म पुग्दैन । यस्तो अवस्था किन आयो त ? यो सरकारमा हुने राजनीतिक पार्टीहरूले दलित समुदायलाइ केवल भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नुको परिणम त होइन ? गम्भीर भएर दलित समुदायले सोध्ने बेला भएको छ ।

निष्कर्ष :
कर्णालीको बजेटका विषयमा जति विवेचना गरेपनि कमै हुन्छ । बजेटले आधारभूत वर्गलाई छोएको छैन । सरकारले दलित आयआर्जन र सशक्तीकरणका लागि खासै कार्यक्रम ल्याएको देखिदैन । दलित, महिला, एकल महिला, जनजाति, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, युवा, अति विपन्न समुदायको उत्थान र स्वरोजगारका लागि सीप विकास मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्नेमा सरकार चुकेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ र धारा ४० को मर्म र भावना अनुसार दलित मुद्दाका सवालका रूपमा लिएर विशेष कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । समाजमा कुप्रथाको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गरिनुपर्छ । परम्परागत सीपमा आधारित फलाम, छाला, सुनचाँदी, माटोका भाँडा, बाजा बजाउनेलगायत परम्परागत सीपलाई सम्मान र उचित ज्याला दिने हो भने दलितको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ ।

कृषिमा हुने परम्परागत कामलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकार कार्यान्वयन गरी दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछूत तथा विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक विकासमात्रै होइन । बरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण मूल पक्ष हो । बजेट भनेको फगत आकांक्षाको सूचीमात्र होइन, उपलब्धिको खाका बन्न सक्नुपर्छ । दलितको समस्या हल हुनुभनेको भूमिसुधार हुनु हो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनु हो र गरिबीको अन्त्य हुनु हो ।

यसैमा मुलकको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अडेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको व्यवस्था नै उत्पीडित वर्गको पक्षमा नहुदा समस्या आएको हो । जनताको तथा उत्पीडित वर्गको व्यवस्था भनेको अब समाजवाद नै हो । समाजवाद ल्याउने बाटोमा दलित समुदाय अग्रसर हुनैपर्छ । दलितमाथिको सबै विभेद र भेदभाव समाजवादमा मात्र अन्त्य हुन सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे संघर्षको बाटोमा उभिनुपर्छ । (विश्वकर्मा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल कर्णाली प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ) ।