स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र व्यवसाय र उत्पादनका साधनमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी

साम्यवादी अर्थव्यवस्था चिन्तनको लक्ष कुनै वर्ग नभएको र सबैजना सबै किसिमले एकनासको हुनु हो । तर, यो अवस्था आउनलाई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्दछ, त्यो सबै गर्न वर्गसंघर्ष भएर सर्वहाराको नेतृत्व पहिले कायम हुनुपर्दछ । उत्पादनका साधनमा राज्यसत्ताको स्वामित्व, क्षमता अनुसारको काम अनि मान्छेको जन्मदेखि मृत्यु पर्यान्तको आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यसत्ताबाट भन्ने साम्यवादी सपना हो । राज्यसत्ताको यो चिन्तनमा प्रमुख भूमिका रहने भएकाले साम्यवादी सपना राजनीतिक सिद्धान्त भयो, ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ भन्ने आदर्श वाक्य बोकेर । त्यसको विलोम पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भनिने गरेको बजारमुखी अर्थव्यवस्था ठूलाठूला उद्योगी व्यापारीको हातमा उत्पादनका साधन रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । उत्पादनका साधनको केन्द्रीकरणले मात्र उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्छ भन्ने सोचाइ साम्यवादी तथा पुँजीवादी दुवैको हो ।

यी दुवैको संगमबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको जन्म भएको छ । यसले केही उत्पादनका साधन राज्यसँग तथा केही उद्योगी व्यापारीहरूसँग हुनुपर्दछ भन्दछ । यसमा कुनै कुनै क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको निमित्त आरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई राज्यले सधैं संरक्षण तथा मद्धत गर्ने मान्यता छ । झलक्क हेर्दा साम्यवादी चिन्तन उत्तम देखिन्छ आफूले सकेको काम गर्ने र आफ्ना सबै फिक्री राज्यलाई सुम्पिदिने ।

समाजमा धन नै नरहने अवस्था भयो भने त धनले पैदा हुने भ्रष्टाचार जस्ता अपराध नै हुने भएनन्, न घुसखोरी, न चोरी न त सम्पत्तिको निमित्त हुने झगडा । सुन्दामा यो साँच्चैको उत्तम अवस्था लाग्दछ तर धेरथोर यो अवस्था जेलमा विद्यमान रहन्छ, जेलभित्र थुनिएकाहरूको दाना, नाना र छानाको सरकारले व्यवस्था गरेको हुन्छ । अझ सीप सिकाउने र त्यस अनुसारको श्रम गरेर धन कमाउने अवसर पनि प्रायः जेलमा हुने गर्दछ । केवल जेल प्रशासनको शासन र सजाय भाग्दैछु भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

गणतन्त्रका सबै सरकारमा नेपालका साम्यवादीहरू सामेल छन् कहिले नेतृत्वमा कहिले सहभागीको रूपमा । संविधानसभाबाट गठितदेखि संविधान अन्तरगतका दोस्रो निर्वाचनसम्म साम्यवादी संलग्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा गर्नाले सबैभन्दा उत्तम प्रणाली त यो पो रहेछ भन्ने भ्रम दिन्छ ।

पुँजीवादी चिन्तनमा उत्पादनका साधन कुनै व्यक्ति, घराना वा कम्पनीको हातमा हुने र त्यो उत्पादनको प्रतिफल उसैले पाउने हुँदा उसको सारा ध्यान, क्षमता उत्पादन बढाउनेतर्फ नै हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन त बढ्ने नै भयो, उत्पादन बढेपछि समाजको स्तर उन्नति हुने नै छ भन्ने तर्क झलक्क हेर्दा सही नै लाग्छ । उत्पादन त अवश्य नै बढ्छ, औसतमा समाज सम्पन्न पनि हुन्छ तर प्रतिफलको समान वितरण नहुनाले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जान्छ । राज्यले निरन्तर यसको निगरानी नगर्ने हो भने अवस्था भयवाह हुन्छ । किनभने जति जति धनी र गरिबबीचको खाडल चौडा हुँदै जान्छ त्यति नै सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जान्छ । यसबाट पैदा हुने असन्तोषले विप्लवको रूप लिन बेर लाग्दैन । ज्यादाजसो यस्ता विप्लवहरू रक्तरञ्जित हुने गर्दछन् ।

शायद दुवै प्रणालीका यस्ता कमजोरीलाई देखेर दुवैबाट केही केही लिएर अर्को राम्रो प्रणालीको स्थापना गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादको जन्म भयो । केही उत्पादन राज्यले गर्ने केही निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने अवधारण कर्णप्रिय छ । गणतन्त्रका सबै सरकारमा नेपालका साम्यवादीहरू सामेल छन् कहिले नेतृत्वमा कहिले सहभागीको रूपमा । संविधानसभाबाट गठितदेखि संविधानअन्तर्गतका दोस्रो निर्वाचनसम्म साम्यवादी संलग्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा गर्नाले सबैभन्दा उत्तम प्रणाली त यो पो रहेछ भन्ने भ्रम दिन्छ । नेपाल लगायत अल्पविकसित मुलुकहरूमा विगतका करिब पौने शताब्दीदेखि यो अर्थव्यवस्था लागू भएको पाइन्छ । कहीँ यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ भने कहीँ मिश्रित अर्थ व्यवस्था । जहाँ यो प्रणाली लागू भएको छ त्यहाँको कानुन सबैलाई समान छैन ।

यही सबैलाई समान नहुनाले नै सुविधा, आरक्षण वा सहुलियत पाउने परिभाषामा आफू पर्न मान्छेले भगिरथ प्रयत्न गर्ने गर्दछ । यो प्रयत्न नै भ्रष्टाचारको जननी हुन जान्छ । मान्छे आफ्नो क्षमता बढाएर होइन बरु आफूलाई अक्षम घोषित गराएर लाभ लिने प्रयत्नमा लाग्छ । उसै पनि राज्यको काम बन्दव्यापार गर्ने वा कलकारखाना चलाउने बिल्कुलै होइन । एक उद्योगी व्यापारीको कर्तव्य हो, धर्म हो आफ्नो व्यापार व्यवसायको हित हेर्नु, यसका निमित्त आफ्नो व्यापार व्यावसायलाई फाइदा पुर्‍याउनेको भलो गर्नुपर्दछ । राज्य यसरी उद्योगी व्यापारी भइदिने हो भने उसले यसै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात् राज्य र नागरिक व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्वी जस्ता हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले सही अर्थमा जनताको हित गर्न सक्दैन । राज्यका काम स्थापित मान्यतामा रहनेको हित गर्ने र यस्ता मान्यता तोडनेहरूलाई पनि मान्यतामा रहने बनाउने हो । राज्यको काम आफ्ना जनतासँग व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता गर्ने होइन बरु जनताले गरेका नियमसंगत व्यवसायलाई विनाभेदभाव प्रबद्र्धन गर्ने हो ।
पुँजवादीको जाँतो होस् वा साम्यवादको चेपुवा दुवै प्रगतिको नाममा मानवलाई एउटा अदृश्य मेसिनको पुर्जा बनाउने प्रणाली हुन् । मानवलाई एउटा अदृश्य मेसिनको दास बनाउने कुनै पनि पद्धति मानवताको हित हुँदैन । दैनिक आवश्यकताका साधनको आपूर्तिको केन्द्रीकरण जो ठूलाठूला उद्योगको उत्पादन र करिब करिब एकाधिकारले हुन्छ, हानिकारक हुन्छ । आफ्नो परिधि बाहिरको शक्तिमा आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति छोडिदिने योे सोचमा आत्मनिर्भरताको सोच अनावश्यक हुन जान्छ ।

जीवन बाँच्ने क्रममा आफूमै सक्षम भएर सम्पूर्णरूपमा जीवन व्यतित गर्न पाउने परिस्थिति पूर्णपुँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव छैन भने साम्यवाद र समाजवादमा त यसको कल्पना पनि असम्भव छ । जबसम्म उत्पादन प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच हुँदैन तबसम्म समाज आत्मनिर्भर हुँदैन । यहाँ भनिएको पहुँच त्यसमा श्रम गर्न पाउने परिस्थिति वा शेयर अथवा सामूहिक स्वामित्व होइन । आफ्नो चिजमा आपूmखुशी गर्न पाउने अवस्था सामूहिक स्वामित्वमा हुँदैन भने श्रम लगानी मात्रमा त हुने कुरै भएन । यो व्यक्तिको स्वतन्त्र व्यवसाय वा उत्पादनमा सम्भव हुन्छ ।

नेपालको परम्परागत उत्पादन कृषिमा आधारित हो । यो प्रणालीमा सानासाना व्यक्तिगत एकाइहरूले उत्पादन गर्दछन् । यो परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई जतिसुकै पिछडिएको भनिए पनि आत्मनिर्भर प्रणाली भएको कारणले इतिहासमा यस अघि विश्वले व्यहोरेको विकराल आर्थिकमन्दीको कुनै प्रभाव नेपालमा परेको थिएन । तर, उन्नति वा प्रगतिको नाममा जसरी सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक बागडोर केही सम्पन्न मुलुकको हातमा परेको छ यसले अबका कुनै पनि आर्थिकमन्दीको डरलाग्दो असर ती मुलुकमा भन्दा गरिब मुलुकमा विकराल रूपले पर्दछ । विश्वका केही हजार आर्थिक प्रतिष्ठानका प्रबन्धकहरूको गल्तीले पैदा हुनसक्ने आर्थिकमन्दीको राप अर्बाैं विश्व नागरिकहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

कसैलाई पनि अन्यायपूर्वक लाभ लिन नदिई सबैलाई समान अवसर पाउने वातावरण बनाए साधन स्रोतको उचित वितरण स्वतः हुन जान्छ । क्षमता, योग्यता तथा मिहिनेतले सर्वसाधारणले आफ्नो पौरख देखाउन पाउँछन् । विभेद विल्कुलै हुनु हुँदैन चाहे सकारात्मक वा नकारात्मक जे नाम दिइयोस् ।

विश्व नागरिक भन्नाले विश्वका कुनै पनि मुलुकका नागरिक भन्ने हो । पुँजीवादी, समाजवादी वा साम्यवादी सबै मुलुकहरू यस्ता अवस्थाको मारमा पर्ने गर्दछन् । यो खतरा उत्पादनका साधन, आर्थिक अधिकार सिमित केन्द्रहरूमा राख्ने पद्धतिले पैदा गर्दछ । व्यक्तिको पहुँचबाट उत्पादन साधन खोसेर पुँजीपति वा राज्यको हातमा केन्द्रीकरण गर्नाले यो खतरा हुन्छ । सबै समय, परिस्थिति तथा परीक्षामा खरो उत्रन सफल भएको आत्मनिर्भरता मूलमन्त्र भएको व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित उत्पादन प्रणाली भएको अर्थतन्त्र सुनिश्चित भविष्यको एकमात्र प्रत्याभूति होे ।

सर्वसाधारणको निजी स्वमित्वमा उत्पादन साधन हुने प्रणाली नै सबैभन्दा उत्तम प्रणाली हो । यस प्रणालीमा केही सिमित सरकारी वा निजी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गलत निर्णयले हुने नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने गर्दछ । व्यक्तिहरूको अलग अलग निजी स्वामित्वका आर्थिक केन्द्रहरू सबैले एकै किसिमको गलत निर्णय गर्दैनन् । कसैको उत्पादन घटे कसैको उत्पादन बढेको पनि हुन्छ । स्ववलम्बी समाज परनिर्भर हुँदैन, स्वावलम्बी समाजमा बाहिरी आपूर्तिको आवश्यकता न्यून हुन्छ । त्यसैले त्यो समाजको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । उत्पादनका साधन, अवसरमा जति सर्वसाधारणको पहुँच हुन्छ त्यति आनन्दी समाज निर्माण हुन्छ । हर्दम हरेक पल जन्मदेखि मृत्यु पर्यान्त कुनै अदृष्य भीमकाय मेसिनको पूर्जासरह चल्नुपर्ने मान्छेले आफ्नो मर्जीको जीवन पनि बाँच्न पाउँछ । गह्रुंगा किताब कापी भरिएका झोला ठसठसी कन्दै विद्यालय हिँडेका बाल अवस्थादेखि गाँस टिप्न पनि नभ्याई आफ्नो कर्मस्थल पुग्न हतारिको युवा अनि प्रौढले आफ्नो जीवन बाँच्ने पल नै पाएको हुँदैन । अदृश्य भीमकाय मेसिनको पूर्जासरह जीवनको ऊर्जाशील समय बिताएर वृद्धाश्रममा एकांकी रूपमा काल पर्खेका वृद्धवृद्धा भएको समाज आनन्दी समाज हुँदैन ।

कसैलाई पनि अन्यायपूर्वक लाभ लिन नदिई सबैलाई समान अवसर पाउने वातावरण बनाएमा साधन स्रोतको उचित वितरण स्वतः हुन जान्छ । क्षमता, योग्यता तथा मिहिनेतले सर्वसाधारणले आफ्नो पौरख देखाउन पाउँछन् । विभेद विल्कुलै हुनुहुँदैन चाहे त्यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मक जे नाम दिइयोस् त्यो विभेद नै हो र विभेद भनेको अन्याय हो । क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसारको प्रयत्न गरिनु विभेद होइन । सबैले समान अवसर पाउन कसैले कुनै किसिमको शक्तिको आडमा अरूभन्दा ज्यादा नपाओस् ।
साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच रहोस्, यो एक आदर्श सोच हो । यो सोचले पुँजीवादी, साम्यवादी उत्पादन प्रणालीको विरोध गर्दैन ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको विरोध पनि गर्दैन । यसले थपमा सर्वसाधारणलाई पनि आफ्नो व्यक्तिगत उद्यमसहित मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अवस्था ल्याउनुपर्ने कुरा गर्दछ । समान अवसर, समान पहुँच, समान प्रतिस्पर्धाको आधारमा । सीप, ज्ञान अनि क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यको चासो भने पक्कै चाहिन्छ सकरात्मकको नाममा विभेद भने होइन ।