कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार अपरान्ह बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । बैठकले कोशी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा रहेको गठबन्धनकै सरकार गठनका लागि पहल गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी देखिएको तर ठूलो दलका हिसाबले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई उम्मेदवार बनाउने सहमति जुटेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामी गठबन्धनमा भएको दलहरूको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्न सल्लाह दिने निर्णय भएको छ । अहिलेको गठबन्धनभित्र कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै हो । कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि बाँकी मन्त्रालय कसलाई दिने ? कसरी विश्वासको मत जुटाउने ? त्यो क्रमशः अघि बढ्छ ।’

बैठकमा राप्रपासमेत लिएर नयाँ सरकार गठनमा अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । आइतबार मात्रै कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्म समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र कसले लिने भन्ने विषयमा प्रदेशमा सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । केन्द्रबाट गठबन्धनले कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको लागि आ–आफ्नो अडान नछाड्दा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री टुंगो लगाउने प्रयास सफल हुनसकेको थिएन । प्रदेशमा टुंगो लाग्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्री टुंग्याइदिने अपेक्षा गरिरहेका प्रदेशका नेताहरू शीर्ष नेताहरूलाई भेट्न काठमाडौं आएका थिए । माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेसले दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसो त नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेसभित्रै विवाद रहेको थियो । कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुनुहुन्छ । सिटौलाले आफूनिकटका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहनु भएको थियो । थापालाई रोक्नका लागि संस्थापनइतर समूहका नेताहरू लागेका थिए । संस्थापनइतर समूहका केदार कार्कीले समानुपातिकबाट आउनुभएका थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू नेता बन्नेसम्मको प्रयास गर्नुभएको थियो । संस्थापनइतर समूहका कार्कीले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई भेटेर आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गरिदिन आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । अर्कोतिर, बहुमत जुटाउन नसकेर सत्ता बर्हिगमनमा परेको एमालेले सत्ता गठबन्धनको दल जसपालाई फकाउने हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेले जसपालाई सघाएको कारण कोशी प्रदेशमा जसपाबाट एमालेले सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । तर, केन्द्रमा सोमबार भएको सत्ता गठबन्धनको निर्णयसँगै एमालेको प्रयास असफल भएको छ ।

कोशीमा अब कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?
विश्वासको मत पाउन नसक्दा शुक्रबार एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि असार २१ गते बिहीबार साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको आहृवान छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन दल सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन जुटाउन र स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि राप्रपालाई साथमा लिन छलफलमा जुटेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक गरी ४७, एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन् ।

सभामुखसहित गठबन्धनको पक्षमा बहुमत निश्चित छ । तर, सरकार बनाउने र ढाल्नेमा कुनै पनि दलले सभामुखलाई गन्ती गर्न नमिल्ने राप्रपा र एमालेको दाबी छ । तर, सभामुख प्रदेशसभामा दल त्याग गरेर तटस्थ हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको संख्या १३ रहेकोलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको गठबन्धनको तर्क छ । सरकार गठनकै लागि राप्रपा आवश्यक नभएको र प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जाने कुनै कारण नरहेको गठबन्धन दलका नेताहरूको दाबी छ । तर, स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन खोजेको छ । गठबन्धन दलको नयाँ सरकार गठन भएपछि एमालेसँगै राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा विश्वासको मतका साथै प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्णयमा सभामुखलाई निर्णायक मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रदेशसभाको प्रत्येक बैठकमा गठबन्धन दलका प्रत्येक सांसदलाई सदनमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको निवारणका लागि गठबन्धन दलले राप्रपाको समर्थन खोजेको गठबन्धनका प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् ।

गठबन्धन दलले राप्रपाको समर्थन नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा प्रत्येक निर्णयमा सभामुखलाई निर्णायक मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यो स्थितिमा सभामुखलाई बैठक सञ्चालनमा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनको सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमालेसँगै राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेर ४६ जना सांसद उपस्थित भई सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ । तर, राप्रपाका कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशमा स्थिर राजनीति र सरकार राप्रपाको पनि चाहना भएकाले गठबन्धन दल त्यसको लागि तयार हुँदा वार्तामार्फत सहमतिमा अघि बढ्न कुनै कठिनाइ नहुने बताउनुभयो ।

जनमतलाई सरकारमा समेट्ने सहमति
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जनमतलाई सरकारमा समेट्ने समझदारी गरेको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘जनमत सरकारमा आउँछ भने सरकारमा ल्याउने समेट्ने समझदारी भयो । कुन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु हुनेछ । सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभएकाले मुख्य नेतृत्वले नै थोरै कम्प्रोपाइज गर्नुपर्ने जस्तो छ ।’

जनमत सरकारमा आएमा माओवादीकै कुनै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई भेटेर सरकारमा आउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सरकारमा आउन वातावरण मिलाए आउन तयार रहेको राउतले वचन दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने समझदारी बनेको हो । जनमतले उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ ।