राजनीति फाँटमा ढलेको टौवा हो ?

आजको फरक प्रसंगको विषयवस्तुको छनौट कसैलाई होच्याउने वा कसैको घाउमा नुनचुक छर्ने दृष्टिकोणले किमार्थ होइन । नितान्त आफूले नजानेका विषयलाई जान्न र सिक्नका लागि छलफलको वातावरण बनोस् भन्ने अभिप्राय हो । यो छलफल र विचारको विनिमयको अभ्यास हो । प्रस्तुत जिज्ञासाको उत्तर अनुमानमा भन्दा उदाहरणका साथ तथ्यमा प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षालाई विज्ञ, विशेषज्ञ र जानिफकारबाट पक्कै आत्मसात हुनेछ ।

पूर्वपत्रकार तथा वर्तमानमा भरखरै अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन-२ मा २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय हुन् । यसअघि-२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनै निर्वाचित भएका थिए तर उनी नागरिकता विवादमा मुछिएका रहेछन् । नागरिकता काण्डकै कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माननीयको पदबाट मुक्त गरिए । नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले उनलाई माननीय हुन अयोग्य ठहराएकाले माननीयको पद सँगसँगै उपप्रधान र गृहमन्त्रीको पदमात्रै गएन उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको पद पनि गयो ।

उनी त्यस बखत देशको कानुन अनुसार नेपाली नागरिक नै ठहरिएनन् । ठहरिएका भए उनको माननीय पद जादैनथ्यो । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यक्तिको नागरकिताको विषयमा सोधखोज छानविन आदिको तहकिकात गर्ने निकाय भनेको निर्वाचन आयोग हो । आयोगमा प्रमुख आयुक्तसमेत अन्य आयुक्तका अतिरिक्त कर्मचारीको तर्फबाट आयोगको काम सम्पन्न हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगद्वारा सम्पन्न कामको नैतिक जिम्मेवारी भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लिनुपर्छ । म यो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकाले यस विषय मेरो प्राथमिकतामा पर्‍यो । रवि त्यही क्षेत्रबाट अत्याधिक मत ल्याएर निर्वाचन जित्ने चर्चित माननीय बने ।

उनी चितवन-२ नम्बर क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा पनि होइनन् । न उनको पार्टीको संगठन थियो न राजनीतिको अनुभव । कांग्रेस, एमालेका उम्मेदवारलाई यसरी लतारे कि उनको विरुद्धमा अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूले उपनिर्वाचनमा दोहोरिनसम्म हिम्मत गरेनन् ।

पहिलोपटक माननीयको निर्वाचन जितेर रवि लामिछाने एक्कासि उपप्रधानमन्त्री हुँदै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । बहुदलीय शासनमा कुनै एक दलले बहुमत नपाउँदा साना पार्टीका नेताले पनि ठूलो पद पाउँछन् भन्ने उदाहरणीय हुन् रवि । मलाई लाग्छ राजनीतिमा नितान्त नयाँ र अनुभवशून्य मानिसलाई यस्तो उच्च पद बिरलैलाई प्राप्त भएको होला । उनी चितवन-२ नम्बर क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा पनि होइनन् । न उनको पार्टीको संगठन थियो न राजनीतिको अनुभव । कांग्रेस, एमालेका उम्मेदवारलाई यसरी लतारे कि उनको विरुद्धमा अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूले उपनिर्वाचनमा दोहोरिनसम्म हिम्मत गरेनन् । उम्मेदवार हुने कांग्रेस र एमालेलेका उम्मेदवारमा आफूले जित्ने आशासमेत नभएको स्थितिमा उम्मेदवार बने ।

उनीहरूको हार भयो भने रविको ऐतिहासिक जित । यही विषयमा सानु आलेखमा सम्भव नभए पनि मोटामोटी कारण, परिणामलाई भने समीक्षा गर्नै पर्छ । विगत लामो अवधि शासनमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति, नातावाद, कृपावादको नीतिले आजित मतदाताहरूको चरम असन्तुष्टिलाई लामिछानेले एउटै वाक्यमा सम्बोधन गरे । त्यो हो यसअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएका ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूलाई जेल कोच्ने उनको प्रतिबद्धताले नै चितवन-२ का जनताले दुई-दुई पटक विजयको ताज पहिर्‍याए भने ठूला भनिने दललाई झापड हाने ।

रवि लोकप्रिय भएर जनताले उनलाई मतदान गरेका होइनन् । ठूला पार्टीका नेताहरूको भ्रष्ट र नीच कार्यशैली र व्यवहारप्रतिको चरम असन्तुष्टिको प्रकटीकरण हो । पुष्पकमल दाहालजस्तो राजनीतिमा स्वघोषित सिंहलाई रविको उम्मेदवारीले गोरखा धपायो । त्यसले ठूला दलका नेताहरूको राजनीतिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । रविले पाएको मत ठूला पार्टीहरूप्रति जनताको असन्तुष्टिको संकेत हो । तर, रविको पार्टीले भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा जबर्जस्त आवाज उठायो, जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने र पार्टीमा अन्य पार्टीहरूमा गनाएका मानिसलाई प्रवेश नदिइकन देशका युवाहरूलाई जोड्न सकेमा आगामी-२०८४ को निर्वाचनमा नेपालको राजनीतिको जोडघटाउको वर्तमान समीकरण नितान्त भिन्न हुन्छ । ठूला पार्टीहरू सुध्रनुभन्दा दिनदिनै अलोकप्रिय हुने काम गर्छन् । तसर्थ नयाँ पार्टीलाई २०८४ मा चिठ्ठा पर्ने विषय किमार्थ काल्पनिक नहोला ।

एउटा अनौठो विषय २०७९ को निर्वाचनमा उदाहरणीय मत ल्याएर विजयी व्यक्ति माननीय बन्न नै अयोग्य भएको फैसला अदालतले दियो । परिणामस्वरूप उनी उपप्रधानमन्त्री, माननीय र पार्टी सभापतिबाट समेत अपदस्थ भए । अदालतले गरेको निर्णयमा प्रश्नचिहृन नलाग्ने भएकाले उनी स्वयंले अनागरिक भएँ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । सबै पदहरूबाट हात धुन बाध्य भए, उनको माननीयको सिटमा पुनः उपनिर्वाचनको घोषणापूर्व नै कानुनतः नागरिकता अद्यावधिक गरेर फेरि उम्मेदवार हुन उनी योग्य भए ।

उनी पहिलोपटक माननीय हुँदा झुक्किएर भएका हुन् भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको भनाइ हावादारी प्रमाणित भयो । किनकि दोस्रो पटक नचिताएको मत पाए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र चितवन-२ को माननीय छन् । तर, उनलाई अहिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? उनी माननीयका लागि मात्रै अयोग्य भएनन् । उनी उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीका रूपमा पनि अयोग्य भए । उनी जरोविनाका फूल र फल भए ।

परिणामस्वरूप फूल फल सबै ओइलाए, गले, झेरका मात्रै होइन उपलब्धिको पूर्वसमेत लगाएर उच्चारण गर्न अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको हो भन्ने बुझाइ ठीक वा बेठीक हो ? तार्किक र कानुनी उत्तर अपेक्षित छ । नेपालमा यस्ता घटनामा विगतका नजिर र प्राक्टिस दुवै नहुँदा यो आलेखवाला नै अन्योलमा छु । हुन त २००७ सालमा राणा सरकारले राजा बनाएका ज्ञानेन्द्रलाई वीरेन्द्रको वंशनास हुनुपूर्व कतै पूर्वराजा लेखिएन र भनिएन । अहिले रविलाई पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? के भन्छ नियम र कानुनले ?

उनी बोनाफाइड नागरिक नै नभएको समयमा पाएको पदलाई अदालतले ढिसमिस गरेकाले जिज्ञासु बनायो । यसलाई उठाउनु कौतुहलतालाई मेट्नु हो । विज्ञ, विशेषज्ञ जननिफकारबाट यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउने आशासका साथ प्रश्न सार्वजनिक गरेको हुँ । वास्तविक र मर्मलाई आत्मसात गर्दै तथ्यपूर्ण, विश्वमा यस्तो विषयमा के प्राक्टिस छ सो जानिफकारबाट अपेक्षा गरेको छु । रवि लामिछानेलाई अदालतले माननीयका लागि किन अयोग्य भन्यो ? त्यसको मुख्य कारण उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको जानकारी नेपालको सम्बन्धित निकायलाई नगर्नु हो । यो उनको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी हो । उनीप्रतिको जनताको विश्वसनीयता सधैं शंकाको घेरामा प¥यो । यो राजनेताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना भन्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा जति जोगी आए पनि कान चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भयो । नागरिकताको विषयले रवि विवादित थिए ।

त्यसैबेला नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । आयोगले विज्ञ, विशेषज्ञलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर छानविन तहकिकात नगरीकन उम्मेदवार किन बनायो ? अदालतले रविको माननीयलाई रद्द गर्ने आधार नागरिकता भएकाले निर्वाचन आयोगले जटिल कानुनी प्रश्नलाई किन बेवास्ता गर्‍यो ? निर्वाचन आयोगको गम्भीर लापरबाहीले त्यस क्षेत्रका मतदाताले आधिकारिक नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने निर्वाचन आयोगको काम कसरी क्षम्य हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले चितवन-२ का जनतासँग किन माफी नमाग्ने ? निर्वाचनमा भएको खर्च निर्वाचन आयोगका अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह किन असुल नगर्ने ? जसले गल्ती गर्‍यो ऊ कसरी दोषमुक्त भयो ? यो उपनिर्वाचनको कारण निर्वाचन आयोगको लापरबाही हो । लापरबाही गर्नेहरू किन दण्डित नहुने ? निर्वाचन आयोगको अपराधजन्य कूकृत्यप्रति सर्वोच्च अदालत किन बोलेन ? अर्को रहस्यको विषय बन्यो । यसमा रविभन्दा उम्मेदवारको योग्यताको परीक्षण नगर्ने निर्वाचन आयोग विशेष दोषी छ । निर्वाचन आयोग कसरी दोषमुक्त भयो ? आयोगको त्रुटि र लापरबाहीप्रति कानुन आकर्षित गर्ने काम किन अदालतले गरेन ?

शक्तिमा हुनेहरूको इच्छानुसारका निर्णय के राजनीतिक र न्यायिक निर्णय हुन्छन् ? ती निर्णयमा कानुन आकर्षित नहुने पनि कानुनी राज्य हुन्छ ? फाँटमा ढलेको टौवाको पराल छाडा पशुहरूले मनमोजी खाए जस्तै जिम्मेवारीमा रहनेले राज्यका साधनस्रोत लुट्ने कार्य पनि राजनीति हुन्छ ?

किन निर्वाचन आयोग यो प्रकरणमा दण्डित भएन ? नेपालमा नियुक्तिहरू सेटिङमा भएको सत्यलाई अदालतले निर्वाचन आयोगबारे मौन रहँदा कतै पुष्टि गरेको त होइन ? अदालतमा न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त हुने व्यवस्थाले अदालतको निष्पक्षतालाई अपहरण गरेको छ । जहिलेदेखि अदालतमा निष्पक्षताको अपहरणको सुरुवात भयो यसले भ्रष्टाचार, कुशासन, विधिविहीनता, नातावाद र कृपावादलाई संस्थागत गर्‍यो । विधिको शासनप्रति जनतामा अविश्वासको जग बसाल्यो ।

रवि लामिछाने निर्वाचित हुनमा मुख्य दोषी निर्वाचन आयोग हो । अदालत मुख्यदोषी निर्वाचन आयोग बारे किन चुइक्क बोलेन ? खासगरी समानुपातिक पद्धतिका कारण निर्वाचमा कुनै दलको बहुमत नपुग्ने संवैधानिक अवस्था निर्माण गरेर दलका नेताहरूको मिलोमतोमा पालैपालो सरकारमा जाने र देश लुट्ने सहमतिले अहिले न्यायालय, प्रशासनलगायत जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात फैलिएको मात्रै छैन मौलाएको छ ।

रवि लामिछानेको उम्मेदवारी नै गैरकानुनी भएपछि सो निर्वाचनमा रवि लामिछाने पछि धेरै मत ल्याउने उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा यदि अदालतले गरेको भए पनि उपनिर्वाचनको खर्चको भार राज्यलाई पर्ने थिएन । अझ रविको ठाउँमा ठूला पार्टीको उम्मेदवार भएको भए सेटिङका न्यायाधीशहरूले नागरिकताको प्रक्रिया पुर्‍याएर तोकिएको म्यादसम्म नागरिकतालाई अद्यावधिक बनाउन आदेश दिन्थे होलान् । रविलाई नै नागरिकता अद्यावधिक गर्ने आदेश दिएको भए उपनिर्वाचनका कारण राज्यकोषको दुरुपयोग हुँदैनथ्यो ।

शक्तिमा हुनेहरूको इच्छानुसारका निर्णय के राजनीतिक र न्यायिक निर्णय हुन्छन् ? ती निर्णयमा कानुन आकर्षित नहुने पनि कानुनी राज्य हुन्छ ? राज्यकोषको लखनउ लुट गर्नेहरू कसरी राजनीतिज्ञ हुन्छन् ? फाँटमा ढलेको टौवाको पराल छाडा पशुहरूले मनमोजी खाएजस्तै जिम्मेवारीमा रहनेहरूले राज्यका साधनस्रोत लुट्ने कार्य पनि राजनीति हुन्छ ?

संवैधानिक आयोगमा पार्टीका र आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने र जताततै नियम र कानुनलाई बेवास्ता गर्ने, लापरबाही गर्ने र सरकारका साधनस्रोतलाई फाँटमा ढलेको टौवाजस्तै आफू र आफ्नालाई पोस्ने छाडावाद र अराजकता हो प्रजातन्त्र ? यस्तै छाडातन्त्रमा विकास, समृद्धिका चर्को कुरा गर्ने जोकोही किन नहोस् जनता ठग्ने भाषा हो । त्यसैले छाडापनको खबरदारी गर्ने र होसियारी हुन सचेतनाको विकास नै समस्याको समाधान र समयको आवश्यकता होइन र ?