छानविन आयोगका प्रतिवेदन किन लुकाइन्छन् ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न समयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिए पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्दा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । विगतमा सुन तस्करीको छानविन गर्न गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरी उल्टै छानविनमा तानिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने प्रयास गर्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हो । प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुको साटो गायव नै पार्ने सम्मका कामहरू यसअघि गरिएसँगै सरकारले यसपटक गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनउपर नै शंका उब्जिएको हो ।

विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा सुन राखी तस्करी गरिएको र २ साउन ०८० मा ब्रेकसु ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएको लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भएको विषयमा गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न सरकारले १५ असोज ०८० मा आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले गत बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा त्यसले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा भने आशंका उब्जेको हो ।

प्रतिवेदन तयार पार्न आयोग गठन गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएसँगै सरकारमाथि आशंका बढेको हो । सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने कुरालाई मध्यनजर गरिएको भनिए पनि त्यसमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि थप छानविन, अनुसन्धान र कारबाही हुने/नहुनेमा थप संशय पैदा भएको मन्त्रालयकै स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालको इतिहासमा निकै चर्चित एवं विवादित सुन प्रकरण करिब २५ वर्ष अगाडि भएको थियो । विमानस्थलबाट रिकण्डिसण्ड गाडीमा दुबईबाट आएका सुन बाहिरिएको भन्ने उक्त काण्डको बारेमा धेरै हङ्गामा भएपछि बनेको सर्वदलीय संसदीय छानविन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापा हुनुहुन्थ्यो ।

सरकारकै मान्छे संलग्न हुँदा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन्: वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

त्यसो त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारले केही कारबाहीका कामहरू अगाडि बढाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकारको नियतमाथि नै शंका उब्जिएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्याल सरकारका मान्छेहरू नै छानविनमा तानिने हुँदा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि पनि त यसरी छानविन आयोग बन्ने गरेका थिए । तर, प्रतिवेदनहरू त सार्वजनिक भएनन् । कि त सरकारले भन्नुप¥यो यसका यो यो संवेदनशीलताका कारण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न अफ्ठेरो हुने भएकाले सार्वजनिक गरेनौँ । होइन भने सरकारले सही नियत राख्ने हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा के आपत्ति ?’

त्यसो त प्रतिवेदनमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवासहितको विभागीय कारबाही सुरु गरे पनि तस्करीमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनेमा शंका गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल सरकारमा इच्छाशक्ति नदेखिँदा सुन तस्करीको छानविन र अनुसन्धान निचोडमा पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘आयोग वा छानविन समिति बनेपछि त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदन प्रारम्भिक आधार मात्रै भए पनि यसलाई सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ धेरैजसो आयोग र छानविन समितिहरू तत्कालको घटना र अवस्थालाई सामसुम पार्दै टार्नका लागि मात्र गठन हुने भएकाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारकै मान्छेहरूको संलग्नता देखिएपछि यस्तो अवस्था आउने गर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

उच्च पदस्थहरू जोडिएको आशंका

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा उच्च पदस्थहरू जोडिएका छन् । छानविन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई तान्नुपर्ने सुझाव आचार्य आयोगले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टिएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ÷सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको ‘कनेक्सन’मा पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएकाले निगरानीमा राख्न सुझावसमेत दिएको छ । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतलाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सहसचिव अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको प्रवक्ता छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डिएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाल पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । ती प्रहरी अधिकारीहरू हाल सरुवा भएका छन् ।

आयोगले साढे पाँच महिनापछि छानविन प्रतिवेदन बुझाएको हो । ४८५ पृष्ठको सो प्रतिवेदन नौवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषय विज्ञहरू, विभिन्न चारवटा संस्थाका १८ प्रतिनिधिहरू, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श तथा छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

अलपत्र बनेका विगतका प्रतिवेदन
यसअघि २०५५ र २०७५ सालमा सुन तस्करी काण्ड छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति र आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएपछि २५ वर्षअघिको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ बीचैमा रोकिएको थियो भने पाँच वर्षअघिको छानविन प्रतिवेदन नै गायव पारिएपछि तस्करीका प्रभावशाली आरोपीले छुटकारा पाउँदै आएका छन् । गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासन लगायतका निकायले गरेका दर्जनौँ छानविन र अनुसन्धान पनि तस्करीका नाइकेसम्म पुग्नुअघि नै रोकिएका दर्जनाैं वृत्तान्त छन् ।

नेपालको इतिहासमा निकै चर्चित एवं विवादित सुन प्रकरण करिब २५ वर्ष अगाडि भएको थियो । विमानस्थलबाट रिकण्डिसण्ड गाडीमा दुबईबाट आएका सुन बाहिरिएको भन्ने उक्त काण्डको बारेमा धेरै हङ्गामा भएपछि बनेको सर्वदलीय संसदीय छानविन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर सुन तस्करीको हल्लीखल्ली भएपछि २०४७ को संविधानबमोजिम राजस्व चुहावट छानविनसम्बन्धी संयुक्त सर्वदलीय संसदीय समिति बनाइएको थियो ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका बेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम अनि अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा हुँदा भएको थियो । संसद् नै त्रिशङ्कु थियो र सरकार फेरबदल भइरहने त्यस बेलाको अवस्था थियो । पछि त्यसबारे निकै हंगामा भएपछि समिति बनेको थियो । त्यतिबेला तस्करीसम्बन्धी कागजातहरू फेला परे पनि सुन भने भेटिएको थिएन । त्यसबखत समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको औँल्यायो । तर, २०५६ सालको चुनावलगत्तै अर्को सरकार बनेपछि सुन तस्करी प्रकरणको छानविन र दोषीलाई कारबाही रोकिएको थियो ।

२०७५ सालमा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रभावशाली आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा रहेको बेला आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन त्यतिबेला र त्यसयता बनेका सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने सरकार र गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन फेला नपरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । २०७५ सालको सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन माग्दा नपाएको २०८० असोजमा गठित आयोगका अध्यक्ष आचार्य बताउनुहुन्छ ।

२०७४ फागुनमा तस्करले दुबईबाट ल्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायव बनेपछि गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको हत्या गरेको खुलेको थियो । त्यसको एक महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरेको थियो ।

समितिले करिब चार महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझ्नुभएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २९२ जनाको नाम किटान गरेको छ । तर, त्यो सूची अझै गोप्य छ ।

प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र वातावरण तयार गरिदिएको आचार्यको भनाइ

पछिल्लो आचार्य आयोगलाई भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर दुबई र हङ्कङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिनेगरी कार्यादेश तोकिएको थियो । आचार्य आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर ती समिति सुझाव र सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

‘सुन गुडेर, उडेर र हिँडेर आउने गरेको’ जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ । यसको मूल कारण खुल्ला सिमाना, अव्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली र दुई देश (नेपाल–भारत)का नागरिकका बीचको सम्बन्ध मूल कारण देखिएको जनाइएको छ । तस्करीलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरू स्थल नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणालीको विकास गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा सीमित निकायका सीमित अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भूमिकामा खटाइँदा सेटिङ हुने र त्यसबाट तस्करीलाई मलजल हुने भन्दै आयोगले एकीकृत जाँचपास प्रणालीमार्फत नियमन, निगरानी र व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । एकीकृत जाँचपास प्रणालीअन्तर्गत विमानस्थल र अरू ठूला नाकामा अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘राजस्व समूह’ नै खडा गरेर भन्सार÷सीमा नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सुन तस्करीमा प्रयोग हुने सम्भावित सबै नाकाहरूका आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्न पनि भनिएको छ  ।

प्रतिवेदन तयार पार्न स्वयं प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र वातावरण तयार पारिदिएको समितिका अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि उक्त प्रतिवेदन लेखन पूरा हुनुमा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले बनाइदिएको स्वतन्त्र वातावरण नै मूल कारक रहेको र यसमा सहकर्मी र सहयोगी कर्मचारीको समेत सहयोग रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिवेदन क्षमता र साहसका बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरू आइरहेका छन् । यसको पहिलो आधार भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले निष्पक्ष छानविनका लागि, स्वतन्त्र रहेर काम गर्न दिएको प्रेरणात्मक वातावरण प्रदान गर्नु हो । दोस्रो आधार, ४३ वर्ष न्यायका लागि गरेको समर्पित अनुभव र न्यायपालिकाको निरन्तर प्रशिक्षण हो र तेस्रो आधार अनुभवी र राष्ट्रका लागि समर्पित दक्ष सहकर्मी सदस्यहरू तथा दक्ष सहयोगी अधिकृतहरू हुनु हो ।’

पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन ‘पासाङ’का छोरा दिपेश पुन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्दा उहाँका अर्का छोरा जितेन्द्र पुन भने अमेरिकामा रहेको खुलासा भएको छ । जितेन्द्र पुन सुन काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् ।

पूर्वसभामुख महरासहित प्रहरी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा संलग्नता रहेका आरोपित पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित प्रहरी अधिकारी र निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्याम ज्ञवालीसँगको छलफलपछि उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कृष्णबहादुर महरासहित प्रतिवेदनले औँल्याएका निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।’

सुन तस्करीको छानविन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले बुझाउनुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि छानविन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आइतबार नै सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । सो क्रममा सिआइबीले चौधरीसँग बयान लिन लागेको बारेमा गृहमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो ।

पूर्व–उपराष्ट्रपति पुनका एक छोरा पक्राउ, अर्का अमेरिकामा
पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन ‘पासाङ’का छोरा दिपेश पुन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्दा उहाँका अर्का छोरा जितेन्द्र पुन भने अमेरिकामा रहेको खुलासा भएको छ । जितेन्द्र पुन सुन काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् ।

७० देखि ८० लाखसम्म तिरेर अवैधानिक मार्गबाट अमेरिका प्रवेश गरेका रुकुम, रोल्पा, दाङ र सल्यान जिल्लाका युवाहरूसँग रमाइलो गर्दै बसेको पाइएको छ । यसरी अवैधानिक मार्गबाट प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको संख्या दैनिक ५० देखि १०० सम्म जनासम्म रहेको बुझिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन कमाण्डरसहित अधिकांश पार्टी सदस्यहरू यसरी अवैधानिक बाटो रोजेर ७० देखि ८० लाखसम्म बुझाई दलालीमार्फत त्यहाँ पुगेका हुन् । उनीहरूले काम केही नपाएर बाटाहरूमा भौतारिरहेको अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार जितेन्द्र पुन हाल अमेरिकाको क्यालिर्फोनियास्थित मार्केट स्ट्रिट घर नम्बर १०६३ मा पूर्वसशस्त्र प्रहरी बलका सई भरत दंगालीको साथमा रहेको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

जनशक्तिको कमी: ढिलो फैसला लेखन