काठमाडौं । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिश गर्न बनेको गृह मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आचार्य आयोगको सिफारिशलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्न सिफारिशसहित प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुुसार, रिजाल नेतृत्वको समितिलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले गरेको भन्दा फरक सिफारिश गर्ने क्षेत्राधिकार थिएन । ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर त्यसको जिस्ट निकालेर कानुनी दफा उल्लेख गर्दै थप कारबाहीका लागि बुँदागत रूपमा लेख्नुभएको छ’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘त्यसअनुसार, सम्बन्धित विभागमार्फत आयोगले कारबाही सिफारिश गरेकाहरूमाथि कारबाही हुन्छ ।’
आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सिआइबी नेतृत्वबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । ‘कानुनको दफा उल्लेख गरेर थप कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई नै दिनेगरी समितिको सिफारिश छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी वा अन्यको हकमा पनि आफ्नै उपल्लो निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
समितिले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन प्रकरणको छानविन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटबाट एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गा दाहाल, डिएसपी रुगम कुँवरलाई सिआइबीबाट हटाइएको थियो । यस्तै, भन्सारका कर्मचारी र २ जना सरकारी वकिललाई पनि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।
समिति निकट स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा लगाइएको आरोपका आधारमा दोषी भनिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको र आचारणसम्बन्धी विषय उठाइएको छ । ‘आयोगको प्रतिवेदनमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट उपलब्ध नगराएको, मातहतका अनुसन्धान अधिकृतले बयान गराएर छोडेको कुरा जानकारीमा नराखेको र अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रममा राखेको जस्ता आरोप बज्राचार्यलाई लगाइएको छ,’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न बनेको समिति निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरे पनि उनीहरूलाई गर्ने कारबाहीको आधार कमजोर छ । सहयोग गरेनन् भन्ने विषयको प्रमाण पनि हुँदैन ।’
पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आधारमा सिआइबीमा नयाँ टोलीले थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि, पछि उनी हाजिर जमानतमा छुटेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच