उच्च अदालतबाट मात्र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकारी वकिलको माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशबाट मात्रै छनोट गरी ल्याउन सरकारी वकिल समूहले माग गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहको कर्मचारी संघ संगठनले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहका तीन कर्मचारी संगठनको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरिएको हो ।

‘सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्याय सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकको हकमा मात्र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता आवश्यकता पर्ने व्यवस्था गरी अन्यको हकमा कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन । अन्य पक्षको हकमा कुनै विशिष्ट योग्यता आवश्यकपर्ने व्यवस्था नराखी राजपत्रांकित अधिकृतको हकमा मात्र जटिल व्यवस्था किटान गरिनु विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी, न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृत र कानुनको अध्यापन वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई समान हैसियतको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाको कर्मचारीको हकमा मात्र अन्यथा व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक रहेको छ । उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता निर्धारण गरी निकै लामो सेवा अवधि तोकेर संवैधानिक रूपमा नै योग्य जनशक्तिलाई पाखा लगाउन खोजिएकोले सबैलाई न्याय हुने गरी एकरूपता कायम गर्न तथा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद हुने गरी गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू अविलम्ब सच्याउन जोडदार माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभागीय समितिअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष जीवन अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओली र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र नातागोताको क्लब बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ पनि नहुने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खाने थलोका रूपमा विकास हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएकै आधारमा उनीहरूको योग्यता पुगेको हुने तर वर्षौंसम्म न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा बसेर काम गर्नेहरूको योग्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

काम गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश र कर्मचारी सर्वोच्चमा
कानुन व्यवसायीको आन्दोलन र सिर्जित पछिल्लो परिस्थितिका कारण काम गर्न बाधा पुगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश तथा कर्मचारी सुरक्षा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मंगलबार अदालत खुलेलगत्तै सर्वोच्च पुगेर उनीहरूले सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । २०८० असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतकी नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई आदेश हेर्ने बहानामा वारेससमेत लिएका वकिल अमीर लामिछानेले कुटपिट गरी घाइते बनाएको घटनाबाट तनाव सिर्जना भएको हो ।

कानुन व्यवसायीहरूले भने तामाङले घुस मागेको र नदिएपछि सुरुमा आफैँ हातपातसमेत गरेको आरोप लगाएका छन् । सोही कारण नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा देशव्यापी आन्दोलनसमेत भएको छ । सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालत ललितपुरका कर्मचारी र न्यायाधीशहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । ‘सुरक्षा माग्दै आउनुभएको थियो, अहिले फर्किसक्नुभयो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।