नकुल अर्याल/हिटा
काठमाडौं । केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण अदलबदल भइरहँदा प्रदेश सरकारहरू निरन्तर ‘कामचलाउ’मा परिणत भएका छन् । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बिहीबार मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हासिल गर्नुभएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सदनमा बहुमत गुमाएको, विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता नगरेको एवं प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई बुधबार पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँलाई नेकपा एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरूको समर्थन रहेको छ । कार्कीको समर्थनमा प्रदेश सभाका ५२ जनाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सनाखत गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश प्रमुख खापुङसँग शपथ लिएलगत्तै कार्कीले बिहीबार नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । एमालेका राम राना र माओवादीका गणेश उप्रेतीले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको हो । केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
कार्की सर्वोच्चमा
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन माग गरिएको छ । रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक एवं समर्थक तथा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मधेशमा पनि विवाद
मधेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटसम्बन्धी पुरानो विवाद यथावत रहँदा जसपा नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा नेपाल विभाजित भएपछि प्रदेशको समीकरण पनि बदलिने निश्चित छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले मधेश प्रदेशमा आफ्नो ५० प्रतिशत शक्ति रहेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिई जसपा सांसदहरूलाई नवगठित जसपाको पक्षमा खुल्न सहज बनाउने तयारी सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको हो । नयाँ परिस्थितिअनुसार एमाले २३, माओवादीका नौ, लोसपाका आठ, जनमतका १३ र एकीकृत समाजवादीका आठ सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भएको हो । नयाँ जसपाका पक्षमा खुल्ने सांसदको संख्या यकिन भइसकेको छैन । मधेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन जरुरी छ ।
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् अपूरो
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकार गठनको एक महिना पूरा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । गत चैत २७ मा कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कँडेलले चैत २८ मा शपथ लिनुभएको थियो । कर्णालीमा अझै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् भने कँडेल आफैँले कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । एमालेकै आन्तरिक र गठबन्धनमा शक्ति बाडँफाँटको विवादले कँडेल समस्यामा पर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारको गाँठो फुकाइदिन उहाँ पटक-पटक काठमाडौं आउने गरेको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिममा हालत उस्तै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले त केन्द्रीय राजनीतिको विवादका कारण विश्वासको मतसमेत लिन सक्नुभएको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत दिन नेकपा एमालेले आनाकानी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले यसअघि पटक-पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच