बुढीगण्डकी अघि बढाउन आयोजनास्थल निरीक्षण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन पहल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई संयोजक जगत्कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो । टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतको निरीक्षण गर्नुका साथै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत दुर्ई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ भने आयोजना निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ ।

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ, स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अति सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ, सरकारले पेट्रोलियम आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।’

परामर्शदाताले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ भने आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको अधिकतम जलाशय तह पाँच सय ४० मिटरसम्म रहनेछ । आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत्् उत्पादन हुनेछ ।