ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पर्नेमा ११ जना

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ पर्नुभएको छ । प्रहरीले उहाँलाई आइतबार अपरान्ह पक्राउ गरेको हो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ पर्नुभएका राउत विराटनगर जानका लागि विमानस्थल पुग्नुभएको थियो ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रहनुभएका राउत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेको समयमा जग्गा सट्टा भर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

ललितानिवास काण्डमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइसकेको छ । सोही प्रकरणमा प्रहरीले ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । बहालवाला सचिव पक्राउ परेसँगै अन्य पूर्वसचिवसमेत तानिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

त्यस्तै, ललितानिवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ध्रुवप्रसाद अर्याल र लोकहरि घिमिरे छन् । आरोपी अर्याल तत्कालीन नापी कार्यालय काठमाडौंबाट ललिता निवासको जग्गा नाप जाँचमा खटिएका सर्वेक्षक हुनुहुन्थ्यो भने घिमिरे समरजंग कम्पनीका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अर्याल र घिमिरेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले बताएको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख (नासु) रमेशकुमार पोखरेल, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नापी कार्यालयका कर्मचारी घमानकुमार कार्की र ‘नक्कली मोही’ बाबुराजा महर्जन यसअघि पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेको संख्या ११ पुगेको छ ।

२०२१ देखि २०२५ सालभित्रै मुआब्जा दिएर गरिएको थियो ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण
बालवुटारको ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएको करिब ३ सय रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको देखिएको छ । २०२१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक हितका लागि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको हो ।

तत्कालीन सरकारबाट २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोक्ने लगायतको काम भएको थियो । त्यसबाहेक त्योभन्दा पहिले नै जारी भएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको वा नरहेको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०२१ साल मंसिर १५ गते बसेको बैठकले हालको ‘ललितानिवास, महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मीनिवास, सीता भवन र बबरमहलको घरलगायत सम्पूर्ण संरचनासहितको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुरूप राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने निर्णय’ गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ललिता निवासको कम्पाउण्डभित्र पर्ने २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राज्यले जफत गरी बाँकी रहेको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गासहित अन्य केही दरबारको संरचना र जग्गा अधिग्रहण गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो ।

सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १० बमोजिम सूचना टाँसपुर्जीसमेत भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको म्यादभित्र तत्कालीन मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौंमा उजुरी र दाबी जिकिर गर्नसक्ने गरी कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । वैकल्पिक उपचारको समेत व्यवस्था गरी सरोकारवालालाई खुल्ला रूपमा सूचना जारी गरिएको थियो । तर, मुआब्जा दिएर अधिग्रहणको सूचना जारी भए पनि सुवर्ण शमशेरलगायत उनका हकवालाहरू कसैले पनि उजुरी तथा दाबी जिकिर गरेका थिएनन् । उजुरी तथा दाबी जिकिर नगर्नु भनेको अधिग्रहणको सूचना र मुआब्जाको दरमा चित्त बुझाएको भन्ने बुझिन्छ भनी सोहीबमोजिम निर्णय भएको थियो ।