‘भगवती लेमिनेट्स’ कर छली प्रकरणमा करोडौंको ‘सेटिङ’

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सलाई कर छली मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको छ । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्वाचनको मौका छोपी गत २०७९ साल मंसिर २७ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिनेगरी निर्णय गराउनुभएको थियो । भगवती लेमिनेट्स प्रालिले २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रकरणमा विस्तृत छानविनमा भइरहेका बेला निचोडमै नपुगी मिलिमतोमा उहाँले उन्मुक्ति दिनुभएको हो ।

विभागले झण्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिरहेको थियो । तर, २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधारहरू हँुदाहुँदै ३२ लाख मात्रै तिराउने निर्णय गराएर तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले हतारमा उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ । उन्मुक्ति दिनेगरी भएको निर्णय भने विभागले हालसम्म गोप्य नै राखेको छ । सामान्यतः विभागले अभियोजन गरेका तथा जरिवाना गराएका निर्णयहरू वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।

झण्डै एक वर्षदेखि छानविनमा रहेको भगवती लेमिनेट्सलाई विभागले ६ महिनाअघि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ६ लाख ६५ हजार र आयकरतर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै कम्तीमा २५ करोड भन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला पारेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । निर्णयअनुसारको दाखिला नगराउन उन्मुक्ति दिएको विभाग अहिले बेखबरजस्तै बनेको छ । विभागले भगवती लेमिनेट्सले उक्त रकम झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । हाल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक रहनुभएका दाहालले भने यस विषयमा बोल्न चाहनुभएन । कर छलीको मुद्दामा विभागले निकै कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विषयल अख्तियारले गम्भीर नोटिसमा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

सात करोडको सेटिङमा उन्मुक्ति
तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा पर्नेगरी भगवती लेमिनेट्सलाई कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभागकै कर्मचारीको आरोप छ । विभागको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, २५ करोड बढी राजस्व छलेको विषयमा कम रकम तिराएर ठूलै आर्थिक चलखेल भएको कर्मचारीको दाबी छ । यसबारे अख्तियारले पनि चासो नदिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । भगवती लेमिनेट्सको कर छली प्रकरणमा सात करोडभन्दा माथिको चलखेल भएको ती कर्मचारीको दाबी छ । यस्ता हरेक मुद्दामा महानिर्देशकहरूले पैसा लिएर उन्मुक्ति दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यो मुद्दाको छानविन हुँदा विभागको नेतृत्व फेरिरहने कारण पनि चलखेल भएको उहाँको दाबी छ । २५ करोड राजस्व छलीको प्रकरणको छानविन थालिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा चार जना महानिर्देशकहरू फेरिएका छन् । जसमा प्रत्येक महानिर्देशकले आर्थिक चलखेलमा छानविन कमजोर बनाउन खोजेको विभागकै कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै नक्कली बिल (कच्चा बिल) मार्फत ८० करोड बढीको कारोबार गरेको थियो । कच्चा बिलमार्फत कारोबार गर्दा लेमिनेट्सले सरकारलाई कम्तीमा पनि २५ करोड राजस्व छली गरेको प्रमाणहरू फेला परेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर झण्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढाउँदा पनि विभागमाथि विभिन्न खाले राजनीतिक दबाब र भनसुन आउने गरेको थियो ।

कम्पनीले सबैजसो कारोबार अण्डर इनभ्वाइसमा गर्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्नका लागि अण्डर इनभ्वाइसमार्फत कारोबार गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ । लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको र एकपछि अर्को गरी राजस्व छली गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले नक्कली बिल (कच्चा बिल) मार्फत करोडौंको कारोबार गरेको प्रमाणहरू फेला परेका थिए ।

तीनैजना महानिर्देशकको फितलो छानविन
विभागले भगवती लेमिनेट्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाल लगायतलाई एकपछि अर्को गर्दै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । साथै उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गर्ने तयारी गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले छानविन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुभएको थियो ।

एकाएक महानिर्देशक पौडेलको सरुवा भएपछि छानविन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन । पौडेलपछि महानिर्देशकको रूपमा आउनुभएका झलकराम अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई जारी राखे पनि गम्भीरताका साथ नलिएको विभाग स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अधिकारीपछि आउनुभएका महानिर्देशक मदन दाहालले हतारमा न्यून जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिनुभएको हो । उहाँले भगवती लेमिनेट्ससँग राम्रै सम्बन्ध भएको कारण आर्थिक चलखेलमा डिल गरेको स्रोत बताउँछ । भगवती लेमिनेट्सका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहको नाममा करोडौँको चेक काट्ने गरेको प्रमाणहरू समेत फेला परेका छन् । तर, उहाँ र विभागबीचको मिलोमतोका कारण उन्मुक्ति पाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार लेमिनेट्सले राजस्व छल्ने उद्देश्यले कारोबार गरिएका डिलरलाई संस्थाको नाममा नभई कन्ट्री म्यानेजर सिंहको नाममा चेक काट्न लगाउने गरेको छ भने डिलरहरूले भुक्तानीका क्रममा भगवती लेमिनेट्सका नाममा चेक नकाटी सिंहको नाममा काट्ने गरेका कैयौँ चेकहरूको विवरण नै सार्वजनिक भइसकेको छ । भगवती लेमिनेट्सको ट्याक्स प्लानिङ नीतिअनुसार सिंहको व्यक्तिगत नाममा चेक काट्ने गरिएको सबै प्रमाण भए पनि उन्मुक्ति पाएको स्रोतको दाबी छ । राजस्व छलेको देखिएको प्रमाण पुगे छानविन हुने विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । कर छली रकम तिराउने काम भएको होला, फेरि पनि राजस्व छली गरेको थप प्रमाणहरू फेला परे छानविनलाई निरन्तरता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्ति र कम्पनीलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार एक करोडसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरिने उल्लेख छ । तर, यो सजाय भएन ।

भगवती लेमिनेट्सले २५ करोड राजस्व छली गरेकाले उसलाई २५ करोड बिगो र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने अवस्था रहेको थियो । तर, मिलेमतोमा उम्काउने काम गरिएको स्रोतको दाबी छ । ऐनअनुसार १० करोडमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागको अनुसन्धानप्रति गम्भीर छौँ : अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भगवती लेमिनेट्स’ कर छली प्रकरणप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको जनाएको छ । विभागले करोडौँ राजस्व लिनुपर्नेमा थोरै रकम लिएर छाडेको प्रति अख्तियार गम्भीर रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘विभागको अनुसन्धान प्रक्रियालाई आयोगले समेत विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, विभागले निकै कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएकाले यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीर नोटिसमा राखेको छ,’ अख्तियार स्रोतले हिमालय टाइम्ससँग भन्यो ।

नेम्प्लाई प्लाइउडको नाउँमा कारोबार गर्दै आएको भगवती लिमिट्ले आफूलाई नेपालकै नम्बर १ प्लाइउडको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसका क्रियाकलाप ठगी धन्दामै केन्द्रित रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । अनेकौँ फर्जी बिल बनाएर यसले राज्यको ढुकुटीमाथि अक्षम्य घात गर्दै आएको छ । सरकारी संयन्त्रको आँखा छल्न नक्कली बिलमार्फत करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गरे पनि यसमाथि अहिलेसम्म प्रभावकारी छानविन हुन सकेको छैन । बेलाबेलामा यसमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आए पनि पैसा र पावरकै भरमा यसले उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ । राजस्वमा अनियमितता गरेका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदासमेत नियामक निकायले आवश्यक तदारुकता नदेखाउँदा यसका सञ्चालकहरूले बारम्बार उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । विष्णु मधगोरिया र रजनीश कर्नानी भगवती लेमिनेट्सको मुख्य सञ्चालक हुन् ।